प्रतिष्ठानको गतिरोधले उपचार प्रभावित

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तीन सय शय्याको बनाउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन
दुर्गालाल केसी, गिरुप्रसाद भण्डारी

दाङ/प्यूठान — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि गति लिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको गतिरोधले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित भएको छ । ऐनअनुसार अस्पताल प्रतिष्ठानमा गाभिने भनिए पनि यसबारे थप प्रक्रिया केही चालिएको छैन ।

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालय । तस्बिर : कान्तिपुर

न त अस्पताल आफ्नै तरिकाले चल्न पाएको छ, न प्रतिष्ठानले नै पहलकदमी लिएको छ ।


Yamaha

मन्त्रिपरिषद्को असोज २ को निर्णयले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तीन सय शय्याको बनाउने निर्णय गरिसकेको छ तर अहिलेसम्म यसको केही पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हालसम्म ५० शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेको छ । भएका विशेषज्ञ चिकित्सक पनि विस्तारै बाहिरिन थालेका छन् । प्रतिष्ठान र यसबाट सिर्जित समस्याप्रति जिल्लाका व्यवसायी, सभासद् र राजनीतिक दलका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।


दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार घोराहीमा छलफल आयोजना गरी नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएको लामो समय बित्दा पनि कुनै काम हुन नसकेकामा सबैले चिन्ता व्यक्त गरे । उल्टै राजनीतिकरण हुँदा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित भएकोमा सबैले दु:ख व्यक्त गरे । अब प्रतिष्ठानको कामलाई अघि बढाउन सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएका छन् ।


कात्तिक २४ मा प्रतिष्ठानको ऐन संसद्बाट पारित भएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त भए पनि हालसम्म काठमाडौंमा बस्दै आएको र यहाँ कुनै पनि काम हुन नसकेको प्रतिष्ठानको सहजकर्ताका रूपमा काम गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य जीवन गौतमले बताए । ‘पदाधिकारी काठमाडौंमा कोठा लिएर भाडामा बस्ने, यहाँ केही पनि काम नहुने ?,’ उनले भने, ‘यसले अस्पताललाई झन् अन्योलमा पारेको छ । उपकुलपतिले जिल्लाका दलहरूलाई विभाजित गरेर समस्या थप्दै जानुभएको छ ।’ उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले जिल्लाका सबै राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको उनले बताए ।


ऐनअनुसार अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आउने भएपछि कसरी सञ्चालन हुने भन्नेमा अन्योल छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडाैंमा बस्दै आएका छन् भने जिल्लामा अस्पताल अधिकारविहीनजस्तो भएको छ । सरकारले पूर्वसरकारका निर्णय खारेजीको निर्णय गरेपछि केही समय थप अन्योलमा परेका प्रतिष्ठानका पदाधिकारी अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका छन् तर त्यसपछि दाङमा आएका छैनन् ।


विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक २० जनाको दरबन्दी भएकामा नौ जना मात्रै छन् । ११ विशेषज्ञको अभाव छ । मेडिकल अधिकृत १८ जनामा ६, नर्सिङ स्टाफ ३५ मा ३४ र अन्य ४८ मा ३० जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । न्युरोलोजिस्ट, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, न्युरो सर्जन, डेन्टल सर्जन, प्याथोलोजिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलोजिस्ट र युरो सर्जनको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।


बढुवा भएका चिकित्सकको स्थान नहुँदा विशेषज्ञहरू खाली हुने अवस्था आएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले बताए । प्रतिष्ठानको अन्योलले अस्पतालका सेवा प्रभावित भइरहेको उनले बताए । ‘न हामीले हाम्रो तरिकाले अस्पताल चलाउन पाएका छौं, न त प्रतिष्ठानले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको मार जनतालाई परेको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्योलमा पर्दै गएको छ ।’


प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारी भने सरकारले जिम्मेवारी हस्तान्तरणको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा र अस्पताल प्रशासनले सहयोग नगर्दा कामले गति लिन नसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा ल्याएर स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको काम थाल्न खोजेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, अस्पताल गाभ्ने प्रक्रिया नै लम्बियो । अस्पतालबाट हामीलाई काममा सहयोग भएन । बस्ने व्यवस्थित कार्यालय भएन ।’


जग्गा खोज्ने, आवश्यक नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताइन् । सबैको सहयोग भएमा छिट्टै नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भण्डारीले बताइन् । प्रतिष्ठानका नाममा अस्पताललाई अलपत्र पार्न नहुने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले बताए । ‘जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताललाई अस्तव्यस्त पार्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अस्पताल र प्रतिष्ठान दुवै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेस जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले उपकुलपति कांग्रेस समर्थक भन्ने आरोपका कारण समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कारण उपकुलपतिलाई अन्य पार्टीबाट असहयोग गर्ने काम सुरु भयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा प्रतिष्ठान र अस्पतालमा राजनीतीकरण भयो । अब यसरी राजनीतिमा अल्झिएर हुँदैन । प्रतिष्ठान सञ्चालनमा सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्छ ।’ घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले अस्पतालको संवेदनशीलतालाई बुझेर राजनीतीकरण गर्न नहुने बताए ।


प्रदेशसभा सदस्यहरू अमरबहादुर डाँगी, दामाकुमारी शर्मा र अर्जुन श्रेष्ठले अस्पताल र प्रतिष्ठानबीच द्वन्द्व सिर्जना नगरी सेवा सुचारु गर्नेतर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले अस्पताललाई राजनीति गर्ने थलो बनाउन नहुने बताए । मेडिकल कक्षा सञ्चालन हुने र स्वास्थ्य सेवा पनि थप गुणस्तरीय हुने जनताको चाहनालाई मध्यनजर गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।


समिति गठन
प्रतिष्ठान सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न सर्वदलीय, सर्वपक्षीय राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति गठन गरिएको छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निर्मल आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, नेपाली कांग्रेसका शंकरप्रसाद डाँगी, गिरिराज सुवेदी, नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्त, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज बन्जाडे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गणेश आचार्य, फोरमका बिन्तिराम यादव र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन रहेका छन् ।


विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव
दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा प्यूठान जिल्ला अस्पताल बिजुवारले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावित भएको छ । स्थानीय बासिन्दा उपचारका लगि बुटवल, नेपालगन्ज कोहलपुर तथा भारतको लखनउसम्म धाउन बाध्य छन् ।


०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषदो बैठकले अस्पताल स्तर वृद्धि गरेर ५० शय्याको बनाएको हो । तर, न अस्पतालमा स्तर वृद्धि भए अनुसारको कार्यक्रम आएको छ, न त नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारको अस्थायी करारका स्वाथ्यकर्मी पठाउने भने पनि अझै स्वाथ्यकर्मी आइपुगेका छैनन् ।


५० शय्याको अस्पतालमा १० विशेषज्ञको दरबन्दी हुनुपर्नेमा अहिले एक जना मात्र विशेषज्ञ छन् । ‘५० शय्याको अस्पताल बने पनि दरबन्दी र कार्यक्रम आएको छैन,’ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अच्युत कार्कीले भने, ‘१५ शय्या अनुसारकै कार्यक्रम र दरबन्दीले ५० शय्याको अस्पताल संचालन गरेका छौं ।’ कार्कीका अनुसार हड्डी, नाक, कान, घाँटी, हातखुट्टा सर्जरीलगायत सेवाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि छैनन् ।


केन्द्रमा पटकपटक जानकारी गराइए पनि विशेषज्ञले सेवा दिने खालका भौतिक संरचना अस्पतालमा निर्माण नभएकाले चिकित्सक आउन नमानेको कार्कीले बताए । अस्पतालको स्तर वृद्धिसँगै दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति ५४ जना हुनुपर्नेमा २७ जना मात्र कार्यरत रहेको प्यूठान अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीको चाप बढे पनि शय्या अभावमा साँघुरो कोठामा बिरामीको उपचार गराउनुपर्दा समस्या भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । दैनिक १ सय ५० देखि २ सय बिरामी उपचार गराउन आउनेमध्ये ३४/३५ जना भर्ना हुने गरेको कार्कीले बताए ।


‘बिरामीको चाप बढेको छ । शय्या अभाव छ,’ उनले भने, ‘भुइँमै राखेर उपचार गराउनुपर्छ ।’ अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, आईसीयुलगायत पूर्वाधार नहुँदा बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कार्की बताउँछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चुनावी मुद्दा सधैं अधुरा

दुर्गालाल केसी, गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — स्वर्गद्वारी नगरपालिका–७ सोत्रे बेलवासका ७३ वर्षीय ठाकुरप्रसाद पूर्णासैनीले जीवनमा धेरैपटक मतदान गरे । भोट माग्न आउने हरेक उम्मेदवारका विभिन्न आश्वासन सुन्न थालेको पनि धेरै समय भइसक्यो तर अहिलेसम्म उनले ती आश्वासन पूरा भएको देखेका छैनन् ।

केही समयअघि स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार आश्वासनका पोका बोकेर आएका थिए चुनावपछि उनीहरू फर्केर आएका छैनन् । अहिले फेरि नेता यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्दै गाउँगाउँ पसेका छन् । उनलाई रत्तीभर पत्यार लागेको छैन ।

‘पञ्चायतकालदेखि भोट हाल्न थालेको हुँ । नेताहरूले चुनावका बेला धेरै कुरा गर्छु भने तर कसैले केही गरेनन्,’ उलने भने, ‘उतिबेला पनि गाउँमा विकास गर्छु भन्थे तर अहिलेसम्म कतै केही गरेका छैनन् । हाम्रा दु:ख उस्तै छन् । अहिले फेरि नेताहरू आउन थालेका छन्, जो आए पनि गर्ने केही होइन ।’

चाल्नेटार विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा पञ्चायती नेताहरू खेमराज पण्डित, टंंकबहादुर विष्ट र बहुदल आएपछि कांग्रेसका शिवराज सुवेदी, राजमोका हरि आचार्य, नवराज सुवेदी, एमालेका वामदेव गौतमलगायतका नेताको चुनावी मुद्दा हुने गरेको उनले बताए । ‘गाउँमा जहाज ल्याउने कुरा गर्न थालेको ४० वर्षभन्दा बढी भयो,’ उनले भने, ‘सबैले गर्छौं भन्छन् । गरेर कसैले देखाएनन् । अब कसरी पत्याउनु ?’ विकास हुने आशामा सबै पार्टीलाई भोट हालेको उनले बताए । ‘पञ्चायत कालमा हलोमा भोट हाल्यौं, बहुदल आएपछि रूखमा भोट दिइयो । द्वन्द्वपछि केही गर्छन् कि भनेर कम्युनिस्टलाई मतदान गरियो,’ उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो । नेता फेरिए तर चुनावमा भोट माग्न उठाउने मुद्दा फेरिएनन् ।’

जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट ओझेलमा परेको क्षेत्र भनेर चिनिने माडी भेगका बेलवास, बर्जिबाङ, सारी, भिंगृ, स्वर्गद्वारी खाल, कोचिबाङ लगायतका मतदाताले नेताले आश्वासन पूरा गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान नदिएको गुनासो गरे । बेलवासको डाब्रा फाँटमा माडीको पानी तानेर सिँचाइ गर्ने आश्वासन दिन थालेको वर्षौं भए पनि आजसम्म योजना अघि नबढेको बर्जिबाङ दहचौरका किसान नरेन्द्र जीसीले बताए । नजिकै माडी नदी निरन्तर बगिरहे पनि सय मिटरमाथिको फाँट गाई–बाख्रा चराउने क्षेत्र भएको देख्दा निकै दु:ख लाग्ने बेलवासका सामाजिक अगुवा सेतुराम गोराथोकीले बताए । ‘यहाँसम्म लुङ्ग्री–माडी सिँचाइ आयोजनाको पानी ल्याउने कुरा धेरैपटक सुनियो,’ गोराथोकीले भने, ‘३० वर्षसम्म माडी नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो तर नहर अझै सारीसम्म समेत आउन सकेको छैन ।’ २०४४ सालमा रोल्पाको सुलीचौरबाट लुङग्री नदीको पानी ल्याउन थालिएको लुङग्री–माडी सिँचाइ नहर अझै अधुरै रहेको उनले बताए । 

 चुनावमा ठूल्ठूला मुद्दा उठाएर जनतासँग भोट माग्ने र पूरा नगर्ने गुनासो जिल्लाका सबै ठाउँका मतदाताले गरेको कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार गोविन्दराज पोख्रेलले बताए । ‘यसपालि मैले ७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र मात्र बनाएर जनतासँग भोट मागेको छु,’ पोख्रेलले भने, ‘बजेट विनियोजन गरेका पुलपुलेसा र सडक पूरा गर्नेमा मेरो जोड हुनेछ । नसक्ने कुरा म गर्दिनँ ।’ वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार दुर्गा पौडेलले पनि अब विकासको समय आएको बताइन् । यसअघिका निर्वाचनमा भएका वाचा पूरा नभए पनि अब प्यूठानका वामपन्थी दल एकजुट भएकाले विकासमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘आजसम्म राजनीतिक बहस बढी भयो अब विकासकै बहस हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT