पोखरी संरक्षणमा प्रदेश सरकार

सिमसार क्षेत्र वृद्धि गर्न प्रदेश ५ सरकारले ‘एक गाउँ एक पोखरी’ निर्माण र संरक्षण अभियान सुरु गरेको छ
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गुल्मीको चन्द्रकोट ४ शान्तिपुरमा रहेका पोखरी सुक्दै गएका छन् । यहाँका ७ वडा कर्कलेपोखरी, साउपोखरी, म्यालपोखरी, लाँकुरीपोखरा, सेतीपोखरा, आरूपोखरा गैरीपोखराका नामले चिनिन्थे ।

पोखरी सुक्दै गएपछि पहिचान मेटिँदै गएको छ । सुकेका पोखरीका बीचबाट सडक खनिएका छन् ।


गाई–गोरुदेखि चराचुरुंगीसम्मका लागि पोखरीको पानीले राहत दिन्थ्यो । स्थानीयले तिनै पोखरीको पानीले घरका करेसाबारी सिँचाइ गर्थे । पोखरीका वरिपरि हुने बरपीपलसहितका चौपारीले गाउँकै सुन्दरता बढाउँथ्यो । पानी खान आउने चराचुरुंगीको चिरबिर–चिरबिर आवाजले छुट्टै आनन्द दिन्थ्यो । तर, अहिले यी सबै कथाजस्तै बनेका छन् । डाँडा र पहाड सुक्खा र उजाड बन्दै छन् ।

Yamaha


पहाडी जिल्लाका गाउँमा जथाभावी निर्माण गरिने सडकले सार्वजनिक स्थलका चौपारी र प्राकृतिक पोखरी नष्ट भएका छन् । बरपीपल रोप्ने, भएका संरक्षण गर्ने र पोखरीमा पानी जम्मा गर्ने भन्ने त अहिले कहानीजस्तै बनेको चन्द्रकोट गाउँपालिका ४ का ८२ वर्षीय हरिनारायण गौतमले बताए । ‘अहिले पीपल र पोखरी देख्नै छाडियो,’ उनले भने, ‘बरपीपल रोप्ने, पोखरी खन्ने र जोगाउने भन्ने त सबै हरायो ।’ अक्सिजन दिने र भगवान् विष्णुको रूप मानेर पूजा गर्ने पीपल गाउँमा देखिनै छाडेको उनले सुनाए । बाबुबाजेले पीपलको रूखलाई भगवान् विष्णुको रूप मानेर पूजा गर्ने गरेको भए पनि अहिले सबै काटेर र उखेलेर फाल्न थालेको उनले बताए ।


गाउँबाट हराउँदै गएका यस्ता प्राकृतिक पोखरी संरक्षण गरेर सीमसार क्षेत्र वृद्धि गर्न प्रदेश ५ को सरकारले भने ‘एक गाउँ एक पोखरी’ निर्माण र संरक्षण अभियान सुरु गरेको छ । अनियन्त्रित सडक निर्माण रोक्ने, पोखरी संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउने र सिमसार क्षेत्र वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले साना र प्राकृतिक पोखरी हराएर जमिनमा पानीको मात्रासमेत कम हुन थालेकाले संरक्षण अभियान सुरु गरिएको बताए । ‘अहिले जमिन पानीले रिचार्ज हुनै छाड्यो,’ उनले भने, ‘पानीका मुहान सुक्दै छन् ।’ पोखरी संरक्षणले पानीका मुहान बढ्ने, पोखरी आसपासको जमिन सिमसार बन्ने, वातावरण हरियाली र सुन्दर बनाउने गरी हरेक गाउँमा पोखरी निर्माण र संरक्षण अभियान सुरु गरिएको उनले बताए ।


प्रदेश सरकारले वातावरणका क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि चालु वर्षमा मात्र झन्डै २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पनि ‘एक गाउँ एक पोखरी’ का लागि मात्र ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट भाषणमै पोखरी संरक्षण र निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेका थिए ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शरदबाबु पंगेनीका अनुसार तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि १ करोड २० लाख, जैविक स्रोत तथा वनस्पतिको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणका लागि २५ लाख, जलवायु अनुकूलित गाउँयोजना निर्माणका लागि २४ लाख, जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘पोखरी, तालतलैया र जैविक विविधता संरक्षणमा पर्याप्त रकम छ,’ उनले भने, ‘बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिले मन्त्रालय कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ ।’ कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र संगठन संरचनासमेत निर्माणको तयारीमा रहेकाले कात्तिक पहिलो सातादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए ।


स्थानीय तह र गाउँस्तरमा रहेका क्लबदेखि वातावरणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सहभागितामा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । गोष्ठी, छलफल र अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनेछन् । रूपन्देहीका वातावरण विज्ञ युवराज कँडेलले अहिलेको विकास वातावरणमैत्री हुन नसक्दा सुक्खा क्षेत्र बढदै गएको बताए । ‘पोखरी, ताल र सिमसार क्षेत्र सबै संकटमा छन्,’ उनले भने, ‘सुक्खा क्षेत्र कम गर्न विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनु जरुरी छ ।’ पोखरीसँगै पानीका मुहान र बचेको सिमसार क्षेत्र पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुद्दा खेप्दै जनप्रतिनिधि

निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अदालतको आदेश
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — तिलोत्तमा नगरपालिका–१६ को बोहिया प्राथमिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले स्थानीय पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास । तस्बिर : कान्तिपुर

नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४, नियम १६ को उपनियम १ अनुसार त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाको नियमावलीमा पूर्वाधार भएको, प्रतिकक्षा ५० विद्यार्थी हुनुपर्ने र त्यसको २० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएको, एउटा विद्यालयबाट अर्काे विद्यालय पुग्न पैदल ३० मिनेटभन्दा कम लाग्ने वा दुवै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले विद्यालय समायोजन गर्न संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा दुईवटा विद्यालय गाभ्न सकिने उल्लेख छ ।


ती दुई स्कुलका व्यवस्थापन समिति वैशाख पहिलो साता स्कुल गाभ्न सहमत भए । तर, स्थानीयले उक्त निर्णयको विरोधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा हाले ।वैशाख ४ गते दर्ता भएको मुद्दामा वैशाख ५ गते सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया जारी राख्यो ।

नगरपालिकाले विद्यालयको सम्पत्ति पशुपति माविमा हस्तान्तरण गर्न, शिक्षक कर्मचारीलाई नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न र विद्यालयका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता रोक्का गर्न गरेको निर्देशन र पत्राचार प्रभावहीन बने । उक्त आदेशअनुसार अहिले दुईवटै स्कुल सञ्चालित छन् । नगरपालिका प्रमुख वासु घिमिरे अहिले तारिख खेप्दै छन् । हालसम्म प्रदेश कानुनसमेत नबनेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालती आदेशमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनाएको नियमावलीमा विद्यालय गाभ्न दुवै विद्यालयले संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले निवेदनबिना नै विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य महेशबहादुर कुँवरले बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले उनलाई अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारी दिएको थियो । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको र विद्यालय अर्काेमा गाभिने भएपछि समुदायले पनि थप जिम्मेवारी महसुस गर्दै सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

नगरप्रमुख वासु घिमिरेले पढाइ सुधार्नका लागि समायोजनको प्रयास गरिएको बताए । तर, केही नीतिगत समस्या देखिएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले विद्यालयमा सुधार भइरहेको छ । नगरले पनि गुणस्तरीय शिक्षा नै खोजेकाले सुधार भएपछि विद्यालय गाभ्नु नै पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । स्थानीय सरकार गठनपछि अधिकारका विषयमा विवाद बढ्दै छ ।

नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष स्थानीय विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बन्ने नियम बनायो । त्यसले अभिभावक र जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढ्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले निर्णय सच्याउने तत्परता नदेखाएपछि सोविरुद्ध स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दर्ता गरे । अदालतले गाउँपालिकालाई तत्काल निर्णय लागू नगर्न आदेश दियो ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकाविरुद्ध मात्र उच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दा शिक्षा, नागरिकता सिफारिस, न्यायिक समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफूखुसी निर्णयसँग सम्बन्धित छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले काम गर्न खोज्दा अदालतबाट अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताए । राम्रो काम गर्न खोज्दा मुद्दा खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

‘शिक्षामा सुधार गर्न खोज्दा रोकियो । ठिकै छ भनेर रोक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त पोखरी, बाटोघाटो हरेक क्षेत्रमा समस्या पर्दै गएको छ ।’ स्थानीय सरकारसँग धेरै अधिकार छ भने पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा काम गर्न नपाएको उनले बताए ।

गत आवमा प्रदेश ५ मा स्थानीय सरकारविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा ३२ र बुटवल इजलासमा ४५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु जिल्लाका धेरै छन् । दर्ता भएका मध्ये शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र २४ वटा मुद्दा छन् । चालु वर्षमा स्थानीय निकायविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।

उच्च अदालतका उप–रजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार यी मुद्दा शिक्षा, ढुंगा, गिटी र बालुवासँग सम्बन्धित छन् । धेरै मुद्दा अधिकारका विषयसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेर अदालत जाने क्रम पनि छ ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, मर्चवारीका सुरेन्द्रसिंह चौधरीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दिएको निवेदनउपर एक वर्षसम्म पनि छलफल र फैसला नगरेको विषयमा कारण खोज्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै रुपन्देहीकै केही गाउँपालिकाबाट नागरिकताका लागि सिफारिस नगरिएको उजुरी पनि अदालतमा आएका छन् ।

स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालयका बीचमा पनि अधिकारसम्बन्धी लडाइँ भइरहेका छन् । जिल्ला टुक्रिएर बनेको रुकुम पूर्वमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा कसले खटाउने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार र जनस्वास्थ्य कार्यालयबीचको लडाइँले गर्दा लामो समयसम्म मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए ।

सिस्ने गाउँपालिकाले ०७४ असोज ८ गते तीन स्वास्थ्य चौकीका पाँच स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटा वडाबाट अर्को वडामा सरुवा गर्‍यो । असोज ६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाले वडा टुक्र्याउने निर्णय गरेपछि ४ र ७ वडामा अहेव र अनमिलाई सरुवा गरेको थियो ।

तर, असोज २२ गते जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गाउँपालिकालाई चिठी लेख्दै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएकाले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मी सरुवा गर्न नमिल्ने बतायो । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य चौकी जान ठिक्क परेका स्वास्थ्यकर्मी रोकिए । यस विवादले अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मीविहीन छन् ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासनले समेत स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्यका कर्मचारी नखटाउन निर्देशन दियो । अहेव ऐभान केसीले स्थानीय सरकारले अलमलमा पारेको बताए । ‘गाउँपालिकाले जानू भनेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्यले नजानू भनेको छ, अब हामीले कसको निर्देशन मान्ने ?’

गाउँपालिकाले भएकै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने गरी सबै वडाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले जनस्वास्थ्यबाट स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘सेवा–सुुविधा यहाँबाट दिएपछि कहाँ खटाउने भन्ने हाम्रै अधिकार हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ खटाएका थियौं तर जनस्वास्थ्यले हस्तक्षेप गरेकाले जनता स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित भए ।’

अहिले स्थानीय सरकारले करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न लागेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शिव सार्कीले स्वास्थ्यकर्मी समायोजन नभएकाले स्थानीय तहले सरुवा गर्न नमिल्ने बताए ।

प्रदेश ५ को सरकारले दिएका अधिकांश निर्णय र निर्देशन स्थानीय तह र जिल्लामा रहेका सरकारी निकायले लागू गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेख्दै सडक दस्तुर कर नलिन निर्देशन दिएको छ ।

तर, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले अहिले पनि पाल्पाको होलाङ्दीमा कर उठाउने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्‍यो ।

तर, केही स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित मालपोत, नापी, हुलाक, निर्वाचनलगायत कार्यालयले सो आदेश पालना गरेनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सबै कानुन बनिनसकेकाले अधिकारको विवाद रहेको बताए।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT