तीन दिनपछि आफन्तले शव बुझे

काशीराम डाँगी

रोल्पा — तीन दिनअघि यहाँ हत्या गरिएका तरुण दल रोल्पाका नगर अध्यक्ष रोहित पुनको शव मंगलबार मात्र परिवारले बुझेका छन् । शव बुझेपछि बिहान पोस्टमार्टम गरिएको छ । रोल्पा अस्पतालमा राखिएको शव बुझ्नुअघि परिवारले क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

रोल्पा तरुण दल अध्यक्ष रोहित पुनको शव बुझ्न जिल्ला अस्पतालमा भेला भएका काग्रेस कार्यकर्ता र आफन्त । तस्बिर : काशीराम

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सोमबार जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तथा दोषीलाई पक्राउ गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि कांग्रेसले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन रोल्पा बन्द फिर्ता गरिएको छ । पोखरा भ्रमण गरी फर्किरहेका बेला सुलीचौर बजारस्थित एक रेस्टुराँमा पुनमाथि अमेरिकी पेस्तोलबाट तीन राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो । गोली चलाएको आरोपमा प्रहरीले रोल्पा नगरपालिका १० धबाङका देवबहादुर घर्तीसहित चार युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।

Yamaha

रोल्पा नगरपालिकाकै प्रकाश डाँगी ‘बादल’, निरज श्रेष्ठ, दीपक पुन र प्रकाश डाँगी पक्राउ परेका हुन् । केही युवा फरार छन् । उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खडकाले बताए । हत्याको कारण भने खुलेको छैन । घटना हुनुअघि दुवै पक्षबीच झडप भए/नभएको बारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनायो । ‘राजनीति र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई यसअघि जेल परिसकेका युवाहरू घटनामा संलग्न भएको पाइयो । थप अनुसन्धान गर्दै छौं,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने । शव बुझ्न भेला भएका आफन्तले प्रहरी अनुसन्धान शंकास्पद रहेको आरोप लगाए ।

पीडितले होटल सञ्चालक, इलाका प्रहरी सुलीचौरका इन्चार्जसमेतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अस्पताल परिसरमा ठूलो संख्यामा कांग्रेस कार्यकर्ता भेला भएका थिए । परिवारले हत्या सुनियोजित भएको दाबी गरेको छ । मृतककी आमा जुनीले हत्यारामाथि कारबाही भएको देख्न चाहेको बताइन् ।

अनुसन्धान थालिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले दोषीमाथि कारबाही गर्न कसैले बाधा नगरेको बताए । यसैबीच एमसीकै अध्यक्षमा सोमबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकमार्फत जिल्लास्थित दलका नेताहरूले घटनालाई राजनीतिक रंग नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मारिएका पुन केही महिनाअघि मात्रै नगरको तरुण दल अध्यक्ष चयन भएका थिए । गोली चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका देवबहादुर पूर्वमाओवादी केन्द्र निकट वाईसीएलसँग आबद्ध थिए । पक्राउ परेका अन्य युवा पनि वाईसीएलसँग आबद्ध हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाभिँदै सुर्खेतका विद्यालय

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — २०४६ सालमा स्थापना भएको कालिका आधारभूत विद्यालय गुप्तीपुरमा गत शैक्षिक सत्रमा ३२ जना विद्यार्थी भर्ना भए । अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरूमा पनि त्यहाँ विद्यार्थी संख्या उस्तै थियो ।

सुर्खेतको पातालगंगास्थित सूर्योदय प्राथमिक विद्यालयमा भेला भएका शिक्षक–विद्यार्थी । तस्बिर : कान्तिपुर

बर्सेनि भर्ना दर अति न्यून भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पायक पर्ने विद्यालयसँग गाभिन निर्देशन दियो । समुदाय र विद्यालय कर्मचारीकै असहयोगले शिक्षाको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । जसले गर्दा कतिपय कक्षा रित्तै हुँदासमेत कालिका प्रावि अस्तित्वमै रहयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो सभाले विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नगर शिक्षा समितिको वैशाख ३० गतेको बैठकले उक्त विद्यालयलाई अमरज्योति मावि नेवारेमा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो । अमरज्योतिले आफ्नो भवनमा १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने र कालिका आधारभूत विद्यालयमा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनप्राप्त कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । समायोजनपछि कालिकाका शिक्षक/कर्मचारीको व्यवस्थापन अमरज्योतिले नै गरेको छ ।

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत गजेन्द्र जीसीले वीरेन्द्रनगरका तीन विद्यालय नजिकका विद्यालयसँग गाभिएको बताए । उनका अनुसार कालिका आधारभूतका अतिरिक्त सूर्योदय प्रावि पातालगंगा, शिव मावि लाटीकोइलीमा र पुष्पवाटिका प्रावि मनिकापुर, जनसेवा मावि घुस्रामा गाभिए ।

सूर्योदयमा गत शैक्षिक सत्रमा ११ र पुष्पवाटिकामा २१ विद्यार्थी थिए । नगर शिक्षा समितिले सूर्योदयलाई शिव माविमा जेठ ३ र पुष्पवाटिकालाई जनसेवा माविमा असार २४ गते गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । सूर्योदय ०५३ र पुष्पवाटिका ०६२ सालमा स्थापना भएका विद्यालय हुन् । तीनवटै विद्यालय पायक पर्ने विद्यालयसँग आधा घन्टा दूरीमा सञ्चालित थिए ।

शिक्षा शाखा अधिकृत जीसीले वडा शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्म सञ्चालन र नियमनको अधिकार दिएपछि विद्यालय समायोजनमा सजिलो भएको छ, यसअघि समुदाय, शिक्षक/कर्मचारीबाटै असहयोग हुन्थ्यो, उनले भने, ‘अहिले सम्बन्धित वडाकै जनप्रतिनिधि समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ ।’

गाभिने विद्यालयको एउटै सर्त हुन्छ, आफ्ना शिक्षक/कर्मचारी व्यवस्थापन । भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व आफूले लिने गरी गाभ्न चाहने विद्यालयले शिक्षक/कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने गरेको उनको भनाइ छ । महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न अझै कानुनी अड्चन रहेको बताइएको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी संघीय र प्रादेशिक ऐन नबन्दा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न कठिनाई छ’ नगर शिक्षा अधिकृत जीसीले भने, शिक्षा ऐन ०२८ खारेज भइसकेको छैन्, यता नगरपालिकाको आफ्नै ऐन छ, दुवै ऐन नबाझिने गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

नगरपालिकाको चैत दोस्रो साता सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले ३० मिनेटभन्दा कम पैदल दूरी रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन (मर्ज) गर्ने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिका आधारमा नगर शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको थियो । ऐनको दफा ११ मा विद्यालय समायोजन गर्दा कक्षा १–३ सम्म ४५, १–५ सम्म ७५, ६–८ सम्म ४५, ९–१० ४० र कक्षा ११–१२ सम्म ४० जनाभन्दा कम भए नगर शिक्षा समितिले नजिकको पायक र पूर्वाधारयुक्त विद्यालयमा हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा समायोजन गरिने प्रावधान छ । समायोजन गर्दा शिक्षक/कर्मचारीलाई गाभिएको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा मिल्ने भए ज्येष्ठताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थी संख्या न्यून भए अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

सहज अनुमति
स्थानीय सरकारले माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्म सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएपछि स्कूल सञ्चालकलाई नयाँ विषयको अनुमति लिन सहज भएको छ । यसअघि सञ्चालनदेखि विषय अनुमति लिनसमेत काठमाडौं जानुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तह, संकाय र विषयको अनुमति दिने अधिकार छ ।

वीरेन्द्रनगरले हालै सूर्योदय बोर्डिङलाई व्यवस्थापन, सिद्धपाइला इंग्लिस बोर्डिङ, पब्लिक एकेडेमी र एड्भान्स वेटरलाई कक्षा ११ मा कानुन विषय पढाउने अनुमति दिएको छ । विज्ञान र व्यवस्थापन विषय पढाउँदै आएको साउथ एसियनलाई यस वर्षदेखि शिक्षा संकाय, माउन्ट एभरेष्टलाई कम्प्युटर विज्ञानको विषय सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ । सैनिक आवासीय, यज्ञपिस होम्स एकेडेमी, कोपिला भ्याली र सिद्धमावि गढीलाई १२ कक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।

कानुनी दायरामा ट्युसन सेन्टर
वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी मात्रै होइन्, प्रदेशकै शैक्षिक/प्रशासनिक केन्द्र पनि हो । साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम हँुदादेखि यहाँ ट्युसन, कोचिङ सेन्टर तथा तयारी कक्षाहरू अवैध रुपमा खुल्ने क्रम छयाप्छयाप्ती बढेको थियो ।

स्थानीयस्तरमा नियमनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता सेन्टरहरू कानुनी दायरामा आउन सकेका थिएनन् । हालसम्म अवैध सञ्चालित टयुसन सेन्टरलाई नगरपालिकाले कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको छ ।

नगर शिक्षा समितिले मंगलबार १७ वटा कोचिङ सेन्टरलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । अनुमति लिनुपूर्व इन्स्टिच्युटको विधान, पढाउने विषय, कर दाखिला तथा अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले अन्य कोचिङ सेन्टरलाई सात दिनभित्र प्रक्रियामा आउन सूचना जारी गरेको छ ।

प्रक्रियामा नआउने टयुसन सेन्टरलाई बन्द गराएरै छाड्ने नगरपालिकाको तयारी छ । टयुसन सेन्टरहरूले लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT