स्थानीय तह: मुद्दा छिन्न सकस

न्यायिक समितिलाई पूर्वाधारकै अभाव
इजलास सञ्चालन गर्न समस्या
माधव अर्याल

पाल्पा — तिनाउ गाउँपालिकाले साबिक दोभान गाविस कार्यालयबाट काम सुरु गरेको थियो । निर्वाचन सकिएको १५ महिना बित्यो । नयाँ निर्माण नभएपछि अहिले सोही भवनमा तला थपिएको छ । एक तथा ढलान र माथिल्लोमा टिनको छाना हालेर काम चलाइएको छ ।

अहिलेसम्म अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती र उपाध्यक्ष दमयन्ती थापा बस्ने कक्ष एउटै छ । कोठा साँघुरो छ । त्यो पनि हललाई तीन कोठामा विभाजन गरेर बनाइएको हो । ‘हामी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै साँघुरो कोठामा बस्नु परेको छ,’ उपाध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘अहिलेसम्म न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कोठा छैन ।’ त्यस कोठामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक अरू दुई जना राम्रोसँग बस्न मिल्दैन ।

काम चलाउ व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पारेको गुनासो उपाध्यक्ष थापाले गरिन् । यस अवधिमा १२ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । ‘छलफल गर्नलाई गतिलो कोठा छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेनतेन काम गर्नु परेको छ ।’ न्यायिक समितिमा तीनजना छन् । तर, सबै जना बसेर पक्ष–विपक्षसँग छलफल गर्न मिल्ने कोठा भने अझै तयार हुन सकेको छैन । जग्गा विवाद, पति/पत्नीबीच झगडाजस्ता मुद्दा बढी आउने गरेको उनले बताइन् ।

Yamaha

रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै छ । सहकारीको भवनमा कार्यालय चलाइएको छ । लेखापाल र उपाध्यक्षको साँघुरो कोठा छ । ‘न्यायिक समितिप्रति कसैको चासो छैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय जसोतसो चलाइएको छ ।’ अहिले अप्ठ्यारो तरिकाले न्याय सम्पादन गर्नु परेको उनले बताइन् । गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छैन ।

न्यायिक समिति पनि ढिला गरी निर्माण भएको थियो । गाउँ कार्यपालिकाले पनि खासै चासो नदिएको उनको गुनासो छ । यस वर्ष तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, समयमा न्यायिक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । हालसम्म गाउँपालिकामा पाँचवटा मुद्दा परेका छन् । चारवटा देवानी प्रकृतिका मुद्दा मिलाइसकिएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । ‘मौखिक उजुरी पनि आउने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई जिल्लाबाहिरबाट ल्याएर पनि मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।’

बगनासकाली गाउँपालिकाको समस्या पनि यस्तै छ । पूर्वखोला, निस्दीको पनि अवस्था त्यस्तै छ । रैनादेवी छहरामा पनि हललाई विभाजन गरेको कोठामा उपाध्यक्ष बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रिब्दीकोटको पनि अवस्था त्यस्तै छ । माथागढीमा पनि न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कोठा मिलाउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म रामपुर नगरपालिकाबाहेक नौ तहमा न्यायिक समितिलाई छुट्टै कोठा व्यवस्था गर्न नसक्दा जेनतेन काम चलाउन बाध्य छन् ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिले दर्ता भएका १४ मुद्दामध्ये स्थानीय तहमै ११ वटा मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा औपचारिक रूपमै दर्ता भएका १४ मध्ये बगनासकाली गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले तीनवटा सम्बन्धविच्छेदका घटनाबाहेक सबै मुद्दा मिलापत्र गरेको हो । दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद र महिला हिंसाका रहेको न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती चिदीले बताइन् । सम्बन्धविच्छेदका ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

मिल्न नसकेका ३ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिको विवाद, साँध सिमाना र अन्य सामान्य विवादलाई अनौपचारिक रूपमै मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । तर, कोठाको अभावमा झगडियालाई छुट्टै राखेर छलफल गराउन भने समस्या छ ।

पूर्वखोला, रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, माथागढी, निस्दी गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या छ । तानसेन नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म छुट्टै कोठा छैन । रामपुर नगरपालिकामा भने उपाध्यक्ष तथा न्याय समितिकी संयोजक विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यलाई छुट्टै कोठा व्यवस्थापन गरिएको छ । समितिका सदस्यको समेत नाम ट्याग र नेपाली झन्डा राखेर विशेष कक्ष बनाइएको छ ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १४ मुद्दा मिलापत्र गरेर टुंग्याइएको बताइन् । सम्बन्धविच्छेदको एउटा मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको उनले बताइन् । पूर्वखोला गाउँपालिकामा तीनवटा दर्ता भएकामा दुईवटा मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ । एउटा प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष भागीरथी भट्टराईले बताइन् । ‘सम्बन्धविच्छेदको उजुरी मिलाउने प्रयत्न गरेका छौं,’ उनले भनिन् । निस्दी गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा कुनै मुद्दा परेन । ‘खोइ हामी पनि अचम्ममा परेका छौं,’ न्यायिक समिति संयोजक रीताकुमारी अर्यालले भनिन् ।

माथागढी गाउँपालिकामा दुईवटा मात्र मुद्दा परेका छन् । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक निर्मला भट्टराईले त्यसमध्ये एउटा मिलेको र एउटा प्रक्रियामा रहेको बताइन् । रैनादेवी छहराले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा तीनवटा मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । न्यायिक समितिकी संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष चेतना थापाले श्रीमतीबाट पीडित भएँ भनेर श्रीमान्ले दिएको एउटा मुद्दा मिलापत्र गर्न नसकेको बताइन् । ‘हामीले नसकेका मुद्दालाई अदालतमा पठाउने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।


तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मीदेवी पाठकले २१ मुद्दा दर्ता भएको बताइन् । त्यसमध्ये १२ मुद्दा अदालतमा गएको, दुईवटा मिलापत्र हुन बाँकी रहेको र सातवटा मुद्दा नगरपालिकाको समन्वयमा मिलेको उनले बताइन् । कतिपय जग्गा विवादका मुद्दा पनि नगरपालिकामा आउने गरेका छन् । त्यस्ता मुद्दा नगरपालिकाबाटै अमिन लगेर मिलाइएको उनले बताइन् । तीनवटा मुद्दा श्रीमती खोजी पाउँm भनेर आएको पनि उनले सुनाइन् ।


रामपुर नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुदेवी आचार्यले नगरको न्याय समितिमा ७२ वटा विभिन्न विषयका मुद्दा निवेदन दर्ता भएको बताइन् । उनका अनुसार ४० वटा मुद्दा फैसला भए । १२ वटा प्रक्रियामा छन् । अन्य प्रक्रियामा जानै बाँकी रहेको उनले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा अत्यधिक मुद्दा आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामी आफैंलाई सक्षम गराइएको छैन ।’ जिल्लाका सबै उपप्रमुख महिला हुन् ।

उनीहरूले आफूहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको र कानुनी ज्ञान नभएकाले पनि केही समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरे । ‘हामीलाई नै सबै कुराको ज्ञान हुँदैन,’ रैनादेवी छहराकी उपाध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘तैपनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच पनि राम्रै काम गरेका छौं भन्ने लाग्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खुलेनन् छोटी भन्सार

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — जनशक्ति अभावमा १८ वर्षदेखि बन्द जिल्लाका आधा दर्जन छोटी भन्सार सञ्चालनमा आएका छैनन् । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका कार्यालय जनशक्ति अभावमा पुन:स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।

भन्सार बन्द भएकाले चोरी पैठारी नियन्त्रण भएको छैन । साथै, वार्षिक झन्डै पाँच करोड राजस्व संकलन गुमाउनु परेको छ ।

मूल भन्सार प्रमुख ओपेन्द्र हमालले जनशक्ति अभावमा छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । अहिले मूल भन्सार राजापुर र छोटी भन्सार ताराताल र गुलरियामा १७ कर्मचारी छन् । बन्द भन्सार सञ्चालन गर्न करिब ५० कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘सबैभन्दा बढी तस्करी हुने कोठियाघाट र पडेरिया हुन्,’ प्रमुख हमालले भने, ‘त्यहाँ तत्काल छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरिएमा अवश्य राजस्व वृद्धि हुन्छ ।’

द्वन्द्वकालमा पडेरिया, गणेशपुर र पश्चिम छेदापुर, धनौरा, कोठियाघाट र ईश्वरीगन्ज नाकामा रहेका छोटी भन्सार अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएका थिए । जमुनीस्थित पडेरिया नाका द्वन्द्वकालपछि सञ्चालनमा आएको थियो । तर, जनशक्तिको अभाव देखाउँदै एक दशकअघि बन्द छ । नाकाबाट लाखौं रुपैयाँका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नलगायत हार्डवेयरका सामान खुलेआम तस्करी हुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

छोटी भन्सार नभएका कारण राजस्वमा ठूलो असर परेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रशासनको सहयोगबिना तस्करी नियन्त्रण हुनै सक्दैन,’ प्रमुख हमालले भने, ‘पूर्व र पश्चिमका छोटी भन्सार नहुँदा चोरी तस्करी बढेको छ ।’ व्यापारिक स्रोतका अनुसार भारतबाट आयात गरिएका शतप्रतिशत सामानको भन्सार गरिँदैन । केही मात्रामा गरिए पनि सामान कम देखाएर राजस्व र भन्सार बुझाउने गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आव ०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म २ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सारले चालु आवमा ३ करोड ६५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

गुलरियासँग जोडिएको भारतीय सीमा मूर्तिहामा नाका सञ्चालन नहुँदा राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT