स्थानीय तह: मुद्दा छिन्न सकस

न्यायिक समितिलाई पूर्वाधारकै अभाव
इजलास सञ्चालन गर्न समस्या
माधव अर्याल

पाल्पा — तिनाउ गाउँपालिकाले साबिक दोभान गाविस कार्यालयबाट काम सुरु गरेको थियो । निर्वाचन सकिएको १५ महिना बित्यो । नयाँ निर्माण नभएपछि अहिले सोही भवनमा तला थपिएको छ । एक तथा ढलान र माथिल्लोमा टिनको छाना हालेर काम चलाइएको छ ।

अहिलेसम्म अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती र उपाध्यक्ष दमयन्ती थापा बस्ने कक्ष एउटै छ । कोठा साँघुरो छ । त्यो पनि हललाई तीन कोठामा विभाजन गरेर बनाइएको हो । ‘हामी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै साँघुरो कोठामा बस्नु परेको छ,’ उपाध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘अहिलेसम्म न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कोठा छैन ।’ त्यस कोठामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक अरू दुई जना राम्रोसँग बस्न मिल्दैन ।

काम चलाउ व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पारेको गुनासो उपाध्यक्ष थापाले गरिन् । यस अवधिमा १२ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । ‘छलफल गर्नलाई गतिलो कोठा छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेनतेन काम गर्नु परेको छ ।’ न्यायिक समितिमा तीनजना छन् । तर, सबै जना बसेर पक्ष–विपक्षसँग छलफल गर्न मिल्ने कोठा भने अझै तयार हुन सकेको छैन । जग्गा विवाद, पति/पत्नीबीच झगडाजस्ता मुद्दा बढी आउने गरेको उनले बताइन् ।

Yamaha

रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै छ । सहकारीको भवनमा कार्यालय चलाइएको छ । लेखापाल र उपाध्यक्षको साँघुरो कोठा छ । ‘न्यायिक समितिप्रति कसैको चासो छैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय जसोतसो चलाइएको छ ।’ अहिले अप्ठ्यारो तरिकाले न्याय सम्पादन गर्नु परेको उनले बताइन् । गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छैन ।

न्यायिक समिति पनि ढिला गरी निर्माण भएको थियो । गाउँ कार्यपालिकाले पनि खासै चासो नदिएको उनको गुनासो छ । यस वर्ष तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, समयमा न्यायिक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । हालसम्म गाउँपालिकामा पाँचवटा मुद्दा परेका छन् । चारवटा देवानी प्रकृतिका मुद्दा मिलाइसकिएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । ‘मौखिक उजुरी पनि आउने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई जिल्लाबाहिरबाट ल्याएर पनि मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।’

बगनासकाली गाउँपालिकाको समस्या पनि यस्तै छ । पूर्वखोला, निस्दीको पनि अवस्था त्यस्तै छ । रैनादेवी छहरामा पनि हललाई विभाजन गरेको कोठामा उपाध्यक्ष बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रिब्दीकोटको पनि अवस्था त्यस्तै छ । माथागढीमा पनि न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कोठा मिलाउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म रामपुर नगरपालिकाबाहेक नौ तहमा न्यायिक समितिलाई छुट्टै कोठा व्यवस्था गर्न नसक्दा जेनतेन काम चलाउन बाध्य छन् ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिले दर्ता भएका १४ मुद्दामध्ये स्थानीय तहमै ११ वटा मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा औपचारिक रूपमै दर्ता भएका १४ मध्ये बगनासकाली गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले तीनवटा सम्बन्धविच्छेदका घटनाबाहेक सबै मुद्दा मिलापत्र गरेको हो । दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद र महिला हिंसाका रहेको न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती चिदीले बताइन् । सम्बन्धविच्छेदका ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

मिल्न नसकेका ३ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिको विवाद, साँध सिमाना र अन्य सामान्य विवादलाई अनौपचारिक रूपमै मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । तर, कोठाको अभावमा झगडियालाई छुट्टै राखेर छलफल गराउन भने समस्या छ ।

पूर्वखोला, रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, माथागढी, निस्दी गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या छ । तानसेन नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म छुट्टै कोठा छैन । रामपुर नगरपालिकामा भने उपाध्यक्ष तथा न्याय समितिकी संयोजक विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यलाई छुट्टै कोठा व्यवस्थापन गरिएको छ । समितिका सदस्यको समेत नाम ट्याग र नेपाली झन्डा राखेर विशेष कक्ष बनाइएको छ ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १४ मुद्दा मिलापत्र गरेर टुंग्याइएको बताइन् । सम्बन्धविच्छेदको एउटा मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको उनले बताइन् । पूर्वखोला गाउँपालिकामा तीनवटा दर्ता भएकामा दुईवटा मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ । एउटा प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष भागीरथी भट्टराईले बताइन् । ‘सम्बन्धविच्छेदको उजुरी मिलाउने प्रयत्न गरेका छौं,’ उनले भनिन् । निस्दी गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा कुनै मुद्दा परेन । ‘खोइ हामी पनि अचम्ममा परेका छौं,’ न्यायिक समिति संयोजक रीताकुमारी अर्यालले भनिन् ।

माथागढी गाउँपालिकामा दुईवटा मात्र मुद्दा परेका छन् । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक निर्मला भट्टराईले त्यसमध्ये एउटा मिलेको र एउटा प्रक्रियामा रहेको बताइन् । रैनादेवी छहराले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा तीनवटा मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । न्यायिक समितिकी संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष चेतना थापाले श्रीमतीबाट पीडित भएँ भनेर श्रीमान्ले दिएको एउटा मुद्दा मिलापत्र गर्न नसकेको बताइन् । ‘हामीले नसकेका मुद्दालाई अदालतमा पठाउने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।


तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मीदेवी पाठकले २१ मुद्दा दर्ता भएको बताइन् । त्यसमध्ये १२ मुद्दा अदालतमा गएको, दुईवटा मिलापत्र हुन बाँकी रहेको र सातवटा मुद्दा नगरपालिकाको समन्वयमा मिलेको उनले बताइन् । कतिपय जग्गा विवादका मुद्दा पनि नगरपालिकामा आउने गरेका छन् । त्यस्ता मुद्दा नगरपालिकाबाटै अमिन लगेर मिलाइएको उनले बताइन् । तीनवटा मुद्दा श्रीमती खोजी पाउँm भनेर आएको पनि उनले सुनाइन् ।


रामपुर नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुदेवी आचार्यले नगरको न्याय समितिमा ७२ वटा विभिन्न विषयका मुद्दा निवेदन दर्ता भएको बताइन् । उनका अनुसार ४० वटा मुद्दा फैसला भए । १२ वटा प्रक्रियामा छन् । अन्य प्रक्रियामा जानै बाँकी रहेको उनले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा अत्यधिक मुद्दा आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामी आफैंलाई सक्षम गराइएको छैन ।’ जिल्लाका सबै उपप्रमुख महिला हुन् ।

उनीहरूले आफूहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको र कानुनी ज्ञान नभएकाले पनि केही समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरे । ‘हामीलाई नै सबै कुराको ज्ञान हुँदैन,’ रैनादेवी छहराकी उपाध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘तैपनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच पनि राम्रै काम गरेका छौं भन्ने लाग्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वडाले लियो बेसहाराको जिम्मा

माधव अर्याल

पाल्पा — बिचल्लीमा परेका यहाँका तीन बालक हुर्काउने र पढाउने जिम्मा सम्बन्धित वडा कार्यालयले लिएको छ । रैनादेवी छहरा ४ को वडा कार्यालयले जिम्मा लिएको हो ।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा ४ सल्लेरीस्थित प्राविमा अध्ययनरत तीनजना दलित विद्यार्थीलाई वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सहयोग हस्तान्तरण गरिँदै । तस्बिर : माधव

अमलावास, बिसौनाका १० वर्षीय विशाल, ८ वर्षीय सुसान र ६ वर्षीय सुशील बिटालुलाई वडा कार्यालयले जिम्मा लिएको वडाध्यक्ष विष्णु पोखरेलले बताए । बा–आमाको मृत्यु भइसकेको र ओत एवं सहाराको अभाव खेपिरहेकाले जिम्मा लिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।


उमेर बढी भए पनि बेसहारा भएकालाई अमलावासको सल्लेरी प्राविमा शिशु कक्षामा भर्ना गरिएको छ । उनीहरूका बाबु खिमबहादुरको गत वर्ष र आमा टेककुमारीको केही दिनअघि निधन भएको थियो । अलपत्र परेका उनीहरूका बारेमा छिमेकीबाट थाहा पाएपछि वडा कार्यालयले जिम्मा लिएको वडाध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘सबै हिसाबबाट सहाराविहीन थिए,’ छिमेकी मानबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘वडा कार्यालयले जिम्मा लिएर राम्रो गर्‍यो ।’ उनीहरूका सात भाइ छन् । कसैले पनि पढेका छैनन् । ‘तीन भाइले पहिलो पटक विद्यालयको मुख देखे,’ वडाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र विद्यालयमा भर्ना गर्‍यौंं ।’ विद्यालय भर्ना गर्न कापी, किताब, पोसाक, घरमा ओढ्ने, ओच्छ्याउनेलगायत सामग्री किनिदिएको उनले बताए ।


कान्छाबाबु चन्द्रबहादुरलाई सहाराविहीन बालकका लागि एउटा कोठा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । त्यहीँ बस्ने तर खाना, लत्ताकपडा, विद्यालयमा लाग्ने खर्च वडा कार्यालयले बेहोर्ने भएको छ । यिनका तीन दाजुले बुटवलमा जुत्ता सिलाउँछन् । एक जना भारत पुगेका छन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले समस्या परेको हो,’ रैनादेवी छहराका स्रोतव्यक्ति झलकबहादुर रायमाझीले भने, ‘वडाले यस्ता बालकलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याएर राम्रो काम गर्‍यो ।’ उनका अनुसार विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउने शिक्षाको पनि नीति हो ।


गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले अपांगता भएका, दलित र विपन्न बालबालिकालाई खोजी गरेर विद्यालय भर्ना गर्ने नीति लिएको बताए । ‘वडाले गरेको काम सराहनीय छ,’ उनले भने, ‘अन्य वडामा पनि यस्तै बालबालिका भए खोजी गरेर विद्यालयसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ ।’ आमाबुबा गुमाएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु जरुरी देखिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठानेश्वर पराजुलीका अनुसार यसअघि पनि गाउँपालिकाले तीन बालकलाई सहयोग गरेको छ ।


छहराका कक्षा ८ मा पढ्ने अपांगता भएका विजय सोमैलाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । कक्षा १० का पदम रास्कोटीलाई पनि विद्यालय भर्ना गर्दै आर्थिक सहयोग गरेको अधिकृत पराजुलीले बताए । छहराकै सल्लेधारामा अध्ययन गर्ने विद्यान पोखरेललाई पनि वडाले पोसाक, कापी, कलम सहयोग गरेको छ । उनीहरूलाई दुई जोर पोसाकसहित झोला र कापी सहयोग गरेको वडाध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘घरमा च्यातिएको पोसाक भएका कारण विद्यालय पढ्न जान नमानेकालाई सहयोग गरेका हौं,’ उनले भने।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT