रमणीय नरपानी उपेक्षित

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — पर्यटकीय स्थल नरपानीको वनभोजस्थलमा प्रसाद ग्रहण गर्नेबीच बारम्बार झगडा, भनाभन र झडप भएपछि त्यस क्षेत्रमा मदिरा निषेध गरिएको छ ।

अर्घाखाँचीको पर्यटकीयस्थल नरपानीमा रमाउँदै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक । तस्बिर : वीरेन्द्र

धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुपा देउराली दर्शन, पूजापाठ र बलि चढाएपछि प्रसाद ग्रहण गर्न दुई किमि उत्तरको नरपानी आउने गरिन्छ । दैनिक बोका र पाठीको बलि चढाइन्छ । दैनिक एक सयभन्दा बढी तीर्थालु दर्शन गर्न नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ आउँछन् । नरपानी चिसो ठाउँ भएकाले गर्मी छल्न तराईबाट पर्यटक आउने गर्छन् ।

शनिबार सन्धिखर्क र कपिलवस्तु चार नम्बरका दुई समूहबीच प्रसाद ग्रहण गर्ने सबालमा कुटाकुट भएपछि घुम्तीदेखि बुढीचौरसम्म करिब १० किमि क्षेत्रमा मदिरा सेवन गर्न र बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । जिल्ला प्रशासनमा बसेको सर्वदलीय बैठकले रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए ।

Yamaha

यस क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्ने र कुनै पनि पसलेले बिक्री गरेमा अब कानुनबमोजिम कारबाही हुने भएको छ । लाइसेन्स लिएर मदिरा बिक्री गर्ने पसल र होटलवालाले पनि बिक्री गर्न नपाउने उनले बताए ।

मन्दिरमा बलि चढाएको प्रसाद नरपानीमा ल्याएर खानपिन गरिन्छ । त्यसैले नरपानी पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैछ । गर्मी सिजनमा शीतल हुने भएकाले तराईबाट बस्न आउने बढदै गएपछि होटल र रेस्टुराँ खुल्ने क्रम बढदो छ ।

सुपा देउराली मन्दिर आसपासमा यसअघि नै मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मदिरा सेवन निषेध गरेको थियो । १० वर्षसम्म मन्दिर सानो आकारको थियो । धार्मिक व्यक्ति नरनारायणले आधुनिक मन्दिर निर्माण गरिदिएपछि तीर्थालु बढेका हुन् । धार्मिक जनविश्वासले भक्तजन बर्सेनि थपिँदै गएको मन्दिर समितिका सचिव यादव घिमिरेले बताए ।

जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सन्धिखर्क–गोरुसिंगे सडक छेउमै रहेकाले यो बाटो भएर गुड्ने गाडीका यात्रु त्यहाँ पुगेपछि मन्दिरको दर्शन गरी भेटी चढाउने गर्छन् । पछिल्लो समय भारतका विभिन्न ठाउँबाट उल्लेख्य मात्रामा तीर्थालु आउने गरेका छन् ।

स्वदेशी र भारतका यिनै तीर्थालु प्रसाद ग्रहण गर्न नरपानी गएर दिनभर नाचगान, मनोरञ्जन, इष्टमित्र, नातेदार र साथीभाइबीच आपसमा खुसियाली साटासाट गरेर बेलुका फर्कने गर्छन् । पिकनिक स्पोटर्समा दिन बिताउने पर्यटकलाई भुल्ने पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनतिर कसैको ध्यान गएको छैन । नरपानीका स्थानीय युवा र नेपाली सेनाले स्पोटर्स निर्माण गरेपछि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई खाना पकाउन भने केही सजिलो भएको छ । नरपानी र सुपा देउराली क्षेत्रमा अग्ला चुचुरासहितका पहाड भएकाले सामान्य संरचना बनाएर यहाँ आउने पर्यटकलाई कम्तीमा एक दिन बास बसाल्न सकिन्छ । ‘यससम्बन्धी कुरा लिएर बारम्बार नेता र सरकारी निकायमा धायौं तर अहिलेसम्म कसैको ध्यान गएको छैन,’ घिमिरेले भने ।

पूर्वाधारबिना चिसो मौसम र रमाइलो ठाउँ नरपानीमा पुग्ने पर्यटकलाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुको साटो मदिरा निषेधित गर्नु बेठिक रहेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘आवेशमा आएर निषेधित गरे,’ उनले भने, ‘बरू मदिरा नखाने समय निर्धारण गर्नुपथ्र्याे ।’ पर्यटकलाई केन्द्रित गरेर करोडौं लगानीका होटल सञ्चालन भएका छन् । स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर गाउँले स्वरोजगार बनेका छन् । पर्यटक नै बसेनन् भने आम्दानीको स्रोत हराउने निश्चित छ । नरपानीको घटनालाई मन्दिरासँग गाँस्न नहुने घिमिरेले बताए । ‘यस क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनतिर नेताको जोड छैन,’ उनले भने, ‘खालि मन्दिरमा भेटी कति संकलन भयो भनेर पैसाको मात्रै कुरा गर्छन् ।’

नरपानीमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँछौं भनेर चुनाव र अन्य समयमा यहाँ हुने कार्यक्रममा नेताले खुबै भाषण गर्छन् । तर, कसैले पनि गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नेतिर चासो दिएको देखिँदैन । ‘नेता टोपबहादुर रायमाझीले गुरुयोजना बनाएर पूर्वाधार बनाउन करोडौं रुपैयाँ बजेट भित्र्याएर पर्यटकको केन्द्र बनाउने बारम्बार भाषण गर्छन् तर काम कहिल्यै भएन,’ नरपानीका पर्यटन व्यवसायी पदम केसीले भने, ‘राज्यबाटै नरपानी उपेक्षित छ । जनप्रतिनिधिले पनि गफ गरे, काम गरेनन् ।’ नरपानीमा आएका पर्यटकलाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्नेमा उल्टै मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएको उनले बताए ।

नरपानीको अग्लो पहाडमा र मसिनाको लेकमा जाने पैदल मार्ग बनाउने, पर्यटकलाई भुलाउने र रमाउने खालमा संरचना निर्माण हुनु जरुरी छ । ‘स्वस्फूर्त आएका पर्यटकलाई भुलाउन सक्यौं भने गाउँ स्वरोजगार हुन्थ्यो, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिका गफले मात्रै केही हुँदो रहेनछ,’ केसीले भने, ‘लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई सुपा देउराली र नरपानी भित्र्याउने र त्यसपछि सन्धिखर्क हुँदै अर्घा लैजाने कुरा बारम्बार उठ्छ । यत्तिकै गाउँ हेर्न कोही जाँदैनन्, पहिले पर्यटक भुल्ने, फोटो खिच्ने र रमाउने संरचना बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐन नबन्दा अन्योल

कानुन नबन्दा कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या निक्यौल हुन सकेको छैन भने तलब समेत रोकिएको छ
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — नयाँ संरचनाअघिको जिल्ला वन कार्यालय अहिले खारेज गरिएको छ । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार मातहत रहेर जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयका रूपमा रहने प्रावधान बनाएर काम गर्ने भनिएको छ ।

अर्घाखाँचीस्थित जिल्ला वन कार्यालय । डिभिजन कार्यालय खुलेपनि पुरानै बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । तस्बिर : वीरेन्द्र

पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेट आएर नयाँ आर्थिक वर्षको काम सुरु भइसक्थ्यो । तर, अहिले भद्रगोल छ । बोर्ड पुरानै छ । संघीय संरचना अनुसार काम केही भएको छैन । नयाँ ऐन, कानुन र नीतिनियम नबन्दा अन्योल छ । कर्मचारी कहाँ कति रहने भन्ने यकिन छैन । ‘प्रदेशबाट नयाँ कानुन र ऐन नबन्दा अलमल छ,’ वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले भने, ‘काम कसरी गर्ने भन्ने कानुन बनेपछि बल्ल थाहा हुन्छ । अनि, त्यही अनुसार काम गर्ने हो ।’

जिल्ला वनलाई नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन राख्ने र वन अधिकृतलाई डिभिजन अधिकृतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । प्रदेश ५ को उद्योग, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन रहनेछ । ‘वन कार्यालय हटाएर केही दिनभित्र डिभिजनमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुन नबन्दासम्म यत्तिकै बस्ने हो । प्रदेश र संघ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अलमलमै छन् ।’ संविधानको अनूसूची ६ मा वनको एकल अधिकार प्रदेश मातहत रहने उल्लेख छ । तर, त्यससम्बन्धी फौजदारी मुद्दा कसले हेर्न भन्ने समस्या यथावत् छ ।

संघ सरकारले ऐन संशोधन गरेर नयाँ बनाउने, राष्ट्रको नीति बनाउने र वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने गर्छ । समग्र देशको वन विकासका लागि संघले हेर्छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन बनाएर दैनिक काम–कारबाही गर्ने, वन विकास गर्न कानुन, ऐन, नीतिनियम बनाउने गर्छ । स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण र वातावरण संरक्षण गर्ने अधिकार छ ।

तीनै तहका सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर हरियाली वन नेपालको धन भन्ने नारालाई साकार पारेर व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य छ । जिल्ला वन र इलाकामा अहिले कर्मचारी दैनिक हाजिर गरेर बस्न बाध्य छन् । ‘कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्न आतुर छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘संघले कानुन संशोधन गरेपछि प्रदेशले ऐन/कानुन बनाउँछ र काम गर्न निर्देशन आएपछि वनसम्बन्धी दैनिक काम अघि बढ्छ ।’ छिट्टै कानुन बन्नेमा उनी आशावादी छन् । अलमलले साउनदेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको उनले बताए ।

इलाका वन कार्यालय पावराका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत जितेन्द्र खडका अघिल्लो वर्षमा यतिबेला वनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको योजना बनाउन व्यस्त थिए । जिल्ला वन कार्यालयमा निर्देशित बजेट योजना आउँथ्यो, बैठक बसेर विनियोजन गर्ने, कस्तो ठाउँमा के कार्यक्रम राख्दा प्रभावकारी होला भनेर समुदायसँग छलफल गर्ने गरेको सम्झना ताजै छ । ‘अहिले त अफिसमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘काम कसरी गर्ने टुंगो छैन । नयाँ कार्यक्रम केही आएको छैन ।’

पहिले जिल्ला वन अधिकृतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार थियो । अहिले वन अधिकृत भन्ने शब्द हट्यो । डिभिजन अधिकृत भनिएको छ । तर, अधिकार तोकिएको छैन । वनमा काठ चोरी, तस्करीलगायत धेरै मुद्दा हुन्छन् । ‘पहिला आफैं पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्ला न्यायाधीशलाई सोधेर मात्रै पक्राउ गर्न पाउने नियम छ । डीएफओलाई आफैं मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार थियो, वन ऐनले डिभिजन प्रमुखलाई तोकेको छैन, कसले हेर्ने, अन्योल छ ।’ वनको नियमविपरीत गर्ने, चोरी निकासी र काठ तस्करी गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न समेत न्यायाधीशको अनुमति चाहिन्छ । केन्द्र सरकारले ऐन संशोधन गरेर डिभिजन अधिकृतलाई नै अधिकार तोक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसको के अधिकार र कार्यक्षेत्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । नयाँ संरचनामा कार्यालयको संख्या र कर्मचारीको संख्या घटेको उनले बताए । सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित पार्ने खालका कार्यक्रम प्रभावहीन हुनुहँुदैन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उपभोक्ता स्वरोजगार एवं वन संरक्षणका कार्यक्रम तीव्र गतिमा लैजानुपर्ने खडकाको भनाइ छ । जिल्लामा ४ सय ३७ भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । सबैभन्दा बढी शीतगंगा नगरपालिकामा छन् ।

प्रदेश सरकारका कारण डिभिजनमा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ नभएको तर्क प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीका स्वकीय सचिवालयका शाखा अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले गरे । ‘मन्त्रालयले ऐन, कानुनको ड्राफ्ट मस्यौदा तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले ऐन ल्याएपछि प्रदेशको कानुन सार्वजनिक हुन्छ ।’ कानुन नबन्दा वन डिभिजनमा काम गर्न अलमल भएको उनले बताए । संघले कर्मचारी तोकेर पठाउन नसक्दा प्रदेशका १२ जिल्लामा डिभिजन प्रमुख र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT