कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

तरकारीमा विषादी

काशीराम डाँगी

राेल्पा — रोल्पा नगरपालिका २ मूलपानी गाउँमा दुई दर्जनले तरकारी खेती गर्छन् । उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरेका छन् । त्यहाँ उत्पादित तरकारी उक्त केन्द्रमार्फत बजार पुर्‍याइन्छ । सदरमुकाम लिबाङभित्रको उक्त गाउँको कृषि उत्पादनले सधैं मूल्य पाउन मुस्किल भइरहेको छ 

तरकारीमा विषादी

कृषकले घाटा बेहोरेर समेत आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउँछन् । उही सामानको मूल्य कहिले नाफामूलक हुन्छ भने कहिले चित्तबुझ्दो समेत हुँदैन । ‘धेरै समयमा कृषि उत्पादन सामग्रीले बजार पाउँदैन । निकै घटाएर सामान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मूलपानी तरकारी तथा कृषि उपज संकलन केन्द्रका संयोजक रूपलाल वलीले भने, ‘मूल्य नपाउँदा कृषक र संकलकलाई घाटा लाग्छ ।’

अधिकांश कृषकले जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेकाले कहिलेकाहीं भाडा जुटाउनै मुस्किल हुने उनीहरूको भोगाइ छ । कृषकले तरकारीसहित नगदे बाली लगाएको स्थान बजारदेखि करिब तीन किलोमिटरको दूरीभित्रै पर्छ । तर, त्यहाँ उत्पादितभन्दा दाङ, बुटवल, नेपालगन्ज तथा भारतीय बजारबाट आयात गरिएका कृषि उपजले बजार ढाकेको छ ।

‘यता नपाउने कृषि उत्पादन तराईबाट मगाउने गरेका छौं,’ तरकारीका फुटकर विक्रेता दयाराम डाँगीले भने, ‘रोल्पामै पाइने तरकारीलगायत उपजको मूल्य निकै अकासिएको छ । बरु तलबाटै ल्याउनु फाइदा हुन्छ ।’ कृषकको उत्पादनलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन तथा बजारसम्म पुर्‍याउन रोल्पा नगरपालिका र कृषि विकास कार्यालयका समेत प्रतिनिधि रहने प्रावधानसहित नौ सदस्यीय तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

स्थानीय गैरसरकारी संस्था डिकोसमार्फत अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजनाको सहयोगमा उक्त केन्द्र स्थापना गरिएको हो । मूलपानी कृषि समूहद्वारा सञ्चालित उक्त केन्द्रअन्तर्गतका कृषकलाई वैदेशिक सहायतामा साना सिँचाइ परियोजनाको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको हो ।

उक्त गाउँमा वैदेशिक सहायतामा ०७१ देखि सञ्चालित कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत ताजा तरकारी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले करिब २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । गुणस्तरीय तरकारी तथा बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ उक्त परियोजनाबाट सुरुमा २४ परिवार लाभान्वित भएका थिए ।

खेतीकृषिप्रति आकर्षित बनाउन तथा कृषकलाई सहयोग प्रदान गर्ने क्रममा सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट लाखौंको सहयोग प्राप्त भए पनि चित्तबुझ्दो कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन । पर्याप्त आर्थिक सहायता पाए पनि हाल २५ परिवारले मात्रै खेती गरिरहेका छन् । स्थानीय एक मात्रै छन् । बाँकी सबैले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आएका हुन् । १३ जनाले अरूकै जग्गा लिजमा लिएका छन् ।

सिँचाइका लागि पानीको समस्या भएकाले कृषकहरूले मन पराएर खेती गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले गाई र बाख्रा पालनसमेत गरेका छन् । तर, लगानी अनुसारको आम्दानी हुन सकेको छैन । कृषकलाई स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायबाट पर्याप्त तालिम तथा अन्य व्यावसायिक सहयोगको खाँचो रहेको कृषकहरू बताउँछन् ।

अत्यधिक विषादी
कृषकहरूका अनुसार सुरुमा अर्गानिक खेती प्रणाली थाले पनि रोग वृद्धिपछि विषादीको प्रयोग सुरु गरिएको छ । तरकारी संकलन केन्द्रका संयोजक वलीले विषादी प्रयोग नगरेको तरकारी र फलफूल पाउन मुस्किल भएको बताए । ‘कृषकले प्रयोग गरेको विषादीयुक्त तरकारी पहिले हामी खान्छौं, त्यसपछि बजारका उपभोक्ताका माझ लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो भन्नुपर्दा दु:ख लागेको छ ।’

कृषकहरूका अनुसार भिटामिनलगायत औषधि दुई पटक प्रयोग गर्नुपर्छ । विषादी प्रयोग गरेको तरकारी कृषक आफैंले खानुपर्दा उनीहरूसमेत चिन्तित छन् । कृषि सेवा केन्द्रबाट सहयोग लिँदा पनि रोग नियन्त्रण गर्न मुस्किल छ ।’ ‘सकभर विषादी प्रयोग कम गर्ने लक्ष्य छ,’ कृषक समूहका जगबहादुर वलीले भने, ‘तर, रोगले नोक्सान पुर्‍याउन थालेपछि विषादीको प्रयोग नगरी सुखै छैन ।’

अर्का कृषक कर्णबहादुर खडकाले सुरुमा कृषकले विषादीको प्रयोग नगर्ने सोचाइ राखे पनि सम्भव नभएको बताए । बजारमै डेरी उद्योगसमेत सञ्चालन गर्दै आएका उनले गाउँमा खेतीकृषिसमेत गर्दै आएका छन् ।

जिल्लास्थित कृषि कार्यालयका अधिकृत रवीन्द्र पौडेलले साबिकको कृषि विकास कार्यालय खारेजी गरिएपछि कृषकलाई कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको बताए । ‘काम छैन, तलब थाप्ने र बस्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले यो के गर्न खोजेको हो भन्ने अन्योल छ ।’

सदरमुकाम लिबाङमा मात्रै दैनिक कम्तीमा २ क्विन्टल तरकारी खपत हुन्छ । प्रत्येक महिना टमाटर मात्रै २७ क्विन्टल आयात गरिन्छ । तरकारी ओसारपसारसमेत गर्दै आएका कृषक जगबहादुर वलीले रोल्पामा उत्पादित तरकारी जिल्लाबाहिरसमेत निर्यात गर्दै आएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७५ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?