कानुन बनाउनै सकस

संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा बजेट कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनका मस्यौदासमेत तयार नभएका हुन् । कानुनका कर्मचारीको पनि अभाव छ । प्रदेशले सिफारिस गरेको प्रदेश संगठन संरचना संघीय सरकारबाट अझै स्वीकृत भएको छैन । कानुन, कर्मचारी र संगठन संरचना अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आवश्यक कानुन निर्माणमा जुटेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाले बल्ल सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाको पहिचान गरेको जनाएको छ । अब त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्ने महाशाखाका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए । ‘हामी अहिले पनि कानुन पहिचानकै काममा लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयगत आवश्यक पर्ने कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि पहिचान गरेर मस्यौदा बन्दै छन् ।’

सरकार गठनको सात महिनाको अवधिमा दुई संशोधनसहित १५ कानुन प्रमाणीकरण भइसकेको र थप २१ तयार भइरहेको उनले बताए । सबै मन्त्रालयका लागि ५५ ऐन, २३ नियमावली, १८ कार्यविधि, १४ नीति, ३ निर्देशिका मापदण्ड र २ गठन आदेश आवश्यक पर्नेछन् ।

कतिपय ऐन संघीय सरकारले तयार गरेपछि त्यसका आधारमा मात्र प्रदेशले तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारले मस्यौदा तयार गर्न नसकेको कानुन आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेलले बताइन् । ‘संघीय कानुन नबनेसम्म केही ऐनको मस्यौदा बनाउन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने कानुनका मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयले आवश्यकता पहिचान गरेर कानुनका मस्यौदा, नियमावली, कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

कानुन तथा संवैधानिक महाशाखाका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी ऐन र प्रदेश सुशासन ऐन तयार भएको छ । ती दुवै ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि विधेयकका रूपमा प्रदेशसभामा जानेछन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी गराउने, सुशासन कायम गर्ने र निर्माणका काम छिटोछरितो गराउने गरी सुशासन नीति तयार गरिएको छ । त्यस्तै जिल्लासभा र समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी कानुन तयार भएको रिजालले बताए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश प्रसारण, संघसंस्था, प्रदेश प्रहरी र प्रदेशबाट प्रदान गरिने सम्मानसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसको अन्तिम छलफल हुन बाँकी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर वीकेले बताए ।

त्यस्तै विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, सञ्चार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, अनुदान वितरण मापदण्ड र सञ्चार नीतिको पनि मस्यौदा तयार भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि प्रादेशिक सहकारी ऐन, दाना पदार्थ ऐन, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

प्रादेशिक बीउ बिजन ऐन, प्रादेशिक मल ऐन, कृषि अनुदान कोष स्थापना कार्यविधि र स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा छलफल भएर मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि मात्र तयार गरेको छ । वन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, खानी अन्वेषण तथा व्यवसाय ऐनको मस्यौदा बन्दै छ । १० ऐन, ८ नियमावली, ८ नीति र ६ मापदण्ड बनाउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने अहिलेसम्म मस्यौदाको छलफलकै चरणमा छ ।