आयोगद्वारा शान्तिसुरक्षा अनुगमन

आयोगको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा संयन्त्र तथा नागरिक अगुवासँग भिन्दाभिन्दै अन्तरक्रिया गरेको थियो । आयोगले स्थानीय प्रशासनलाई नागरिक सुरक्षाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । दुई साताअघि सुलिचौरस्थित व्यस्त बजारमा दिउँसै गोली प्रहार गरेर तरुण दल रोल्पा नगरका अध्यक्षको हत्या गरिएको थियो । गोली चलाउने मुख्य अभियुक्तलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।

उक्त घटनासहित जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न आयोगको दुई सदस्यीय टोली जिल्ला आइपुगेको हो । टोली सदस्य तथा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले नागरिक सुरक्षाप्रति खतरा देखिएकाले अनुगमन गरिएको बताए । टोलीले घटनास्थलको अनुगमन गरेको थियो । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव अझैसम्म रहेको जिल्लाका घटनाबाट देखिएको बताएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा राज्य गम्भीर नबनेको, राजनीतिक दलले पीडितका पक्षमा वकालत नगरेको तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत पीडितका पक्षमा उल्लेखनीय कार्य नगरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । टोलीमा मानव अधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्की पनि छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे अनुगमन गर्न तथा पीडितसँग अन्तरक्रिया गर्न आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा केही समयअघि जिल्ला आएका थिए । ०५२ फागुन १ बाट तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्व करिब १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालित थियो । यस क्रममा जिल्लामा एक हजारले ज्यान गुमाएका थिए । घाइते, अपांग, बेपत्ता र अंगभंगको संख्या हजारौं छ । यस अवधिमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी आफ्नो सम्पत्ति गुमाएकाले राज्यबाट अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाइसकेका छैनन् ।

कारागारबारे ध्यानाकर्षण
आयोगको टोलीले जिल्ला कारागार अनुगमन गरेको छ । साथै, जीर्ण कारागारको विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ । खनालले पञ्चायतकालीन अवधिमा निर्माण गरिएको जिल्ला कारागारको भौतिक अवस्था सुरक्षित नभएको पाइएको बताए ।

उनले कारागारको भौतिक अवस्था दयनीय भएको तथा त्यसभित्र कैदीबन्दीलाई जबरजस्ती कोचेएर राखिएको बताए । ‘कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सोच्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘यसबारे स्थानीय अधिकारीहरूसँग छलफल गर्‍यौं ।’ २०३५ सालमा निर्माण गरिएको रोल्पा कारागारमा पाँच महिलासहित ७० जना कैदीबन्दी छन् ।