गाउँमै पुग्यो सुविधा
अर्घाखाँची — स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै जनप्रतिनिधि चुनिएपछि भएको पूर्वाधार विकासले गाउँमा उत्पादन हुने सामग्रीले सजिलै बजार पाउन थालेका छन् । गाउँमा योजना छनोट र माग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई सजिलो भएको छ ।
सिद्धाराका कमानसिंह सारुले धेरै वर्ष सदरमुकाम धाएर विकासका योजना माग गरे । गाउँसम्मै मोटर ल्याउन उनले वर्षौंदेखि गर्दै आएको प्रयास अहिले सार्थक भएको छ । ‘मेरो धेरै वर्षदेखिको सपना अहिले पूरा भयो,’ उनले भने, ‘गाउँमा जिप र बस आएपछि सबैलाई सुविधा भएको छ ।’ गाडीले सहरबाट सामान ल्याइदिने र गाउँलेले खसीबोका, तरकारी र मसलाबाली बजार पठाउँदा मूल्य पनि बढी पर्न थालेको उनले बताए । शीतगंगा नगरपालिकाले सुरुकै वर्षमा सडक निर्माणमा बजेट सहयोग गरेपछि स्थानीयलाई सुविधा पुगेको हो ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै गाउँलेलाई सदरमुकाम धाउनु पर्दैन । नागरिकता, राहदानी, जग्गा नामसारीसहित थोरै कामका लागि मात्रै सदरमुकाम पुग्छन् । योजना माग र छलफलका लागि अहिले वडाध्यक्षबाटै काम हुने गरेको सिद्धारा पाँकुरीकी निर्मला पुलामीले बताइन् । ‘जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सानो योजना माग्न सदरमुकाम जानु पर्ने झन्झट हट्यो,’ उनले भनिन्, ‘समय र खर्च बच्यो अनि सुविधा गाउँमा आएपछि धेरै सहज भयो ।’ भौगोलिक जटिलता भएको नगरपालिका भएकाले पहिला गाउँमा मोटरबाटोलाई प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । यस आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण र मर्मतका लागि आठ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
संघीयता संरचनाअघि दुर्गाफाँटमा खासै चहलपहल थिएन । पाणिनि गाउँपालिकाको कार्यालय बसेपछि रौनक अर्कै आयो । भर्तापुरा गाउँमा बिजुली र मोटरबाटो जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पुग्यो । सदरमुकाम धेरै पटक धाउँदा बाटो र बिजुलीको सुनुवाइ नभए पनि अहिले एकै वर्षमा सडक र बिजुली आएको भर्तापुरकी धनकला पुनले बताइन् । अहिले सबै वडामा सडक पुगेको छ ।
पाणिनि गाउँपालिका अध्यक्ष अच्यूत गौतमले चालु आवमा विकासका लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ‘सडक, खानेपानी, विद्युत् विस्तारलगायत विकास योजना छन्,’ उनले भने, ‘कृषि, पशुपालन र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ मालारानी गाउँपालिका ९ गोखुंगाको सेपाने गाउँमा पनि सडक निर्माण भएपछि गाउँले खुसी छन् । नियमित गाडी नचले पनि बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स ल्याउन सजिलो भएको सन्तबहादुर पुनले बताए ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनले साना योजना माग्न सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छत्रदेव गाउँपालिका २ का बाबुराम पौडेलले बताए । ‘अधिकारसहितको स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीयलाई नै सुविधा पुग्यो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको खर्च कटौतीले पनि ठूलै राहत मिलेको छ ।’
