३०.१२°C काठमाडौं
बाँके — जिल्लामा आठ स्थानीय तह छन् । सबै तहमा उपप्रमुख महिला छन् । संविधानले प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरेपछि उनीहरूले अवसर पाएका हुन् । प्रत्येक वडामा खुला र दलित महिला गरी दुईजनाको सहभागिता छ ।
पहिलोपटक नेतृत्वमा पुगेका उनीहरूले अवसरसँगै चुनौती रहेको बताए । संविधानले महिलालाई अधिकार दिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिन रहेको उनीहरूको अनुभव छ । समाजमा रहेको महिला दबाउने प्रवृत्तिको सिकार भएको उनीहरूले सुनाए । महिला अधिकारका काममा पुरुषले बाधा पुर्याउने गरेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरीले बताइन् । आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कतिपय पुरुषले अवरोध पुर्याउने उनले बताइन् ।
‘जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुनी जटिलता छ,’ उनले भनिन्, ‘सहज रूपले जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा कतिपय पुरुषले बाधा पनि पुर्याउनुहुन्छ ।’ अधिकार छ, अवसर छ तर काम गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको उनले बताइन् । ‘आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न पनि लड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थालाई कसरी अवसर मान्ने †’ संविधानमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्र नहुने भएकाले सबै स्थानीय तहमा व्यवहारमै लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख घनीकुमारी खत्री भने उपप्रमुख बन्नु अवसर ठान्छिन् । उनका अनुसार यसले समाजमा अघि बढ्न सहयोग पुर्याएको छ । स्थानीय सरकामार्फत आफूजस्तै धेरै महिलाले औपचारिक रूपमा नेतृत्वको अवसर पाउनुलाई सकारात्मक मानेकी छन् । ‘विभिन्न अनौपचारिक नेतृत्व पहिले पनि गरेका थियांै,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका थिएनौं ।’ अवसरसँगै चुनौती धेरै रहेको खत्रीले बताइन् । ‘भोट माग्ने बेला भन्याजस्तो गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘बाटो, बिजुली पुर्याउँछौं भने पनि काम गर्न सकिएन । बाटो सुधार गरे पनि बिजुलीका लागि गाह्रो छ ।’ भनेजस्तो काम गर्न ठूलो चुनौती रहेको उनले बताइन् ।
जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भूमिसरा धिताल स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउँछिन् । दुई दशकपछि स्थानीय सरकार गठन भएकाले महिलाहरू अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, उपप्रमुखका जिम्मेवारी धेरै छन् । न्यायिक सेवा दिनुपर्छ । सबैलाई अनुभूति हुने गरी न्याय दिन चुनौती छन् । न्यायिक समितिमा आउनेमध्ये केहीले सबै काम समितिबाटै हुन्छ भनेर सोच्दा समस्या भइरहेको धितालले बताइन् ।
खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विकले यो नेतृत्वलाई अघि बढ्ने अवसर भएको बताइन् । लामो समयपछि सेवा दिने तौरतरिका र व्यवस्था फरक भएकाले काम गर्न चुनौती रहेको उनी बताउँछिन् । बैजनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्मा र डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष साहिदा बानोको विचार पनि उस्तै छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार महिलाहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउनु अवसर मानेका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका महिलाले अब झन् अघि बढ्ने बाटो खुलेको उनीहरूले बताए ।
महिलालाई अवसर भए पनि काम गर्न चुनौती रहेको उनीहरूको अनुभव छ । विशेषगरी आफूहरूले न्यायिक काम दिइरहेकाले त्यसलाई विश्वासिलो बनाउनु आफ्नो चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ । महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई भएको वा दिइएको अधिकार उनीहरूले आफंै प्रयोग गर्न पाएजस्तो नदेखिएको अधिवक्ता सुनीता ज्ञवालीले बताइन् ।
न्यायिक समिति र अरू विभिन्न जिम्मेवारी पाएका महिलाले आफ्नो कामको निर्णय लिन पनि स्वतन्त्र नभएजस्तो देखिने उनले बताइन् । महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आफ्नो अधिकारबारे पूर्ण जानकारी लिनुपर्ने र त्यो अधिकार आफैं प्रयोग गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछिन् । ‘महिलालाई अधिकार छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउनुभएको छैन ।’
