राप्तीपारि बिजुली

सरकारले अहिले विद्युत् विस्तारका लागि रूख काट्न बाटो खोलिदिएको छ । त्यसपछि त्यहाँका सर्वसाधारणको बिजुली सपना पूरा हुने भएको हो । दसैंअघि बिजुली बाल्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । राप्तीपारि विद्युत् विस्तारका लागि १३ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । ‘दसैंयता कम्तीमा नौवटा जडान गरी विद्युत् विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ,’ प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले भने, ‘निकट भविष्यमा विकट क्षेत्रका सर्वसाधारणको बिजुली बाल्ने सपना पूरा हुँदै छ ।’

गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोहलपुरबाट धामपुरसम्म ३३ केभी लाइन प्रसारणको अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि वनले रूख काट्न अनुमति दिएपछि विद्युत् तार विस्तारको काम फेरि सुरु भएको हो । काम सुरु भएपछि त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणमा बिजुली बाल्ने आश जागेको हो ।

कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी लाइन विस्तारका लागि दुई वर्षको अवधि तोकिए पनि पाँच वर्षसम्म पूरा हुन सकेन । पछिल्लो पल्ट त्यहाँबाट ११ हजार केभी नरैनापुरसम्म विद्युत् वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको थियो । वनले रूख काट्ने अनुमति नदिएपछि काम रोकिएको थियो । नरैनापुर–वैजापुर ३३ केभी लाइन विस्तारको काम पनि अलपत्र थियो ।

राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि ३३ केभी लाइन विस्तारमा बिनौना–फत्तेपुर–गंगापुर, कटकुइँया–मटैया–कालाफाँटा–लक्ष्मणपुर, कोहलपुर–धामपुर र नरैनापुर–वैजापुर तथा धामपुरमा सवस्टेसन गरी पाँच भागमा बाँडिएको छ । कोहलपुरदेखि राप्तीपारि धामपुरसम्म विद्युत् पोल जडान भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपालगन्ज एयरपोर्टदेखि र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुर क्षेत्रको वन भएर विद्युत् विस्तारको काम सुरु भएको छ ।

‘विद्युत् विस्तारका लागि रूख काट्ने बाटो पनि खुलिसकेको छ,’ बाँकेका उक्त क्षेत्रका प्रदेश सांसद कृष्णा केसीले भने, ‘यहाँका सर्वसाधारणको बिजुली बाल्ने सपना पूरा गरेरै छाड्छौं ।’ दुई दशकदेखि बिजुली बल्ने हल्ला सुन्दै आएका सर्वसाधारणमा पनि आश जागेको छ । बिजुली विस्तारमा ढिलाइ भएको र विद्युत्का पोल ढल्न थालेपछि उनीहरू निराश भएका थिए । नौ वर्षयता विद्युत् विस्तारको काम ठप्प थियो ।

‘फेरि पनि काम सुरु भएपछि केही आशा जागेको छ,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका बैंसागाउँका ४९ वर्षीय बरुराम चौधरीले भने, ‘हाम्रा पुर्खाहरूले उज्यालो देख्न पाएनन् । हाम्रो पालामा बिजुली आइदिए हुन्थ्यो ।’ राप्तीपारि सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि स्थानीय बासिन्दाले १० प्रतिशत र बाँकी ९० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

विद्युतीकरण ढिलाइका कारण लागत बढ्दै गएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाको लागत ५० करोड रुपैयाँ पुगेको विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।