झिमरुक फाँटमा घरैघर

गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — झिमरुक उपत्यकाको धान लगाउने मुख्य फाँटमा अहिले घर बनाउने होड चलेको छ । यहाँको दम्तीदेखि दाखाक्वाडीसम्मको खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बेच्न थालेपछि घर बनाउनेहरू बढेका हुन् ।

झिमरुक फाँटमा घरैघर

दाङको भालुबाङबाट पहाडैपहाडको बाटो भएर प्यूठान आउने जोकोहीको पहिलो नजर झिमरुक फाँटमै पथ्र्यो । चेरनेटाबाट खैरा र बिजुवारतर्फको फाँट, कलकलाउँदै बग्ने झिमरुक नदी र यसको दायाँ–बायाँ लहलह पँहेलपुर झुलेको धान खेती देख्दा आगन्तुक सबै लोभिन्थे ।

अहिले खेतीयोग्य जमिन मासिन थालेपछि प्यूठान नगरपालिका पनि चिन्तित बनेको छ । फाँट जोगाउन र आधुनिक खेतीतर्फ किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम निर्माण गर्न नगरपालिका जुटेको मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । ‘खाद्यान्नमा जिल्लालाई नै योगदान पुर्‍याउने फाँट जोगाउने योजना अगाडि सारेका छौं,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन जोगाउन किसानमैत्री कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।’

कृषिमा लगानी बढाउँदै सिँचाइ, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, बीउबिजन र प्रविधिमा किसानलाई सहयोग गरी युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको उनले बताए ।

जिल्लाको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको झिमरुक फाँटमा अहिले धान पाकेर पँहेलपुर भएको छ । फाँटमा लहलह झुलेका धानका बालाले प्यूठान आउने धेरैलाई लोभ्याउने गर्छ । बाहै्र महिना झिमरुक नदीको पानीले सिँचाइ हुने भएकाले यहाँ हरेक वर्ष जेठको पहिलो साता रोपाइँ हुन्छ र असोज अन्त्यसम्ममा धान काटिसकिन्छ ।

‘असोजभरिमा धान काटिसक्छौं,’ प्यूठान नगरपालिका ४ का किसान गिरबहादुर कार्कीले भने, ‘यस वर्ष धान निकै राम्रो छ ।’ जिल्लाको कुल ६ हजार ५ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा झिमरुक नदी किनारको फाँटले ओगटेको छ ।

यहाँ उब्जनी भएको अन्नले जिल्लाको खाद्यन्न आपूर्ति धान्न सक्ने क्षमता रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत भास्कर पौडेलले बताए । झिमरुक नदीमार्फत सिँचाइ हुने १ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान जोनमार्फत किसानलाई सहयोग गरेको पौडेलले बताए ।

परियोजनाले यस वर्ष झिमरुक फाँटमा ६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । परियोजनाले बीउबिजन र प्रविधिमा सहयोग गरिरहेको पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?