तलब खुवाउनै समस्या

त्यसमध्ये दुई रिक्त छन् । निजी स्रोतका पाँच शिक्षकले जेनतेन कक्षा चलाएका छन् । त्यहाँका अमवा र बगौली माविमा पनि दरबन्दीअनुसार शिक्षक छैनन् । गाउँपालिकामा १० आधारभूतसहित १५ विद्यालय छन् । ‘सबैको अवस्था नाजुक छ । निमावि तहमा शिक्षक नै छैनन्,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले भने, ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न सकेका छैनन् ।’

गाउँपालिकाले ज्यालादारीमा १५ शिक्षक राखेको छ । शिक्षकको तलबका लागि चालु वर्षमा एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको बानियाँले बताए । ‘अझै शिक्षक अभाव छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको चाप छ । पहिलेका प्रावि अहिले आधारभूत भन्दै ८ कक्षासम्म चलेका छन् ।

तिनमा शिक्षक कसरी पुर्‍याउने भन्ने टाउको दुखाइ भएको छ ।’ ऐनअनुसार विद्यालय स्थानीय तह मातहत आएका छन् । संघीय सरकारले पीसीएफ (पर चाइल्ड फन्ड) अन्तर्गत शिक्षकलाई दिने तलब रोकेको छ । यसले जिल्लाका दरबन्दी कम भएका विद्यालय संकटमा परेका हुन् ।

‘गत वर्ष ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौं । तर, त्यति बजेटले सबै शिक्षकलाई तलब खुवाउनै पुगेन,’ मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले भने, ‘यस वर्ष विद्यालयमा तलब खुवाउन मात्रै ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

तर, यसले आधा शिक्षकलाई पनि तलब खुवाउन पुग्ने छैन ।’ विद्यालयहरू आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने हैसियतमा नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका अनुसार ५० सामुदायिक विद्यालयमा साबिक निमावि तह सञ्चालन भए पनि त्यसअनुसारको दरबन्दी छैन ।

मावि तह सञ्चालन भएका ३० भन्दा बढी विद्यालयमा माविको दरबन्दी छैन । प्रावि तहका शिक्षकले निमावि मात्र होइन, मावि तहका कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो धेरै समस्या दक्षिण भेगका विद्यालयमा छ । ‘पहिले दक्षिणी भेगमा विद्यालय र विद्यार्थी संख्या कम भएकाले दरबन्दी भएनन्,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख दामोदर भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समय विद्यार्थी र विद्यालय दुवै बढे पनि दरबन्दी थप्ने सरकारी व्यवस्था नहुँदा यस्तो भएको हो ।’ समुदायको मागका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने तर विद्यालयको मागका आधारमा शिक्षक दरबन्दी नदिँदा समस्या भएको उनले बताए ।

दुई दशकयता दरबन्दी थपिएको छैन । साबिक जिल्ला शिक्षाले ०५७ र ०७१ मा दरबन्दी मिलान गरेको थियो । तर, मर्चवारलगायत दक्षिणी क्षेत्रबाट कसैले दरबन्दी मिलानमा पहल गरेन । शिक्षक सहर केन्द्रित भए । सरकारले अल्पकालीन शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ०६० देखि ०६५ सम्म राहत शिक्षक राखेको थियो । साबिक जिल्ला शिक्षामा उपसचिव रहेका स्थानेश्वर ज्ञवाली शिक्षा र विद्यालयका बारेमा बोलिदिने नहुँदा त्यसबेला पनि दक्षिणी भेगका विद्यालयहरू प्राथमिकतामा नपरेको दाबी गर्छन् ।

शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्याकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई घटाउँदै विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले विद्यार्थी– शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० रहनुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ । तर, यो अवधारणाअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन भएका छैनन् । रूपन्देहीमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दी अनुसार प्रावि तहमा ५१ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् । साबिक निमावि तहमा एक शिक्षक ८० विद्यार्थी, साबिक माविमा ४७ र साबिक उच्चमावि अर्थात् कक्षा ११ र १२ मा ९५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् ।