अलबिनो संक्रमितलाई विभेद

समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक छ । सरकारले अपांगताको परिभाषाभित्र समेटे पनि सहयोग भने दिने गरेको छैन ।

घुम्न गएका बेला विदेशी नागरिक भनेर तानातान गरिन्छ । आँखा कम देख्ने भएकाले यस्ता संक्रमित बालबालिकाको पढाइ अधुरो हुने र बिग्रिने समस्या छ । ‘सेतो दागका कारण घामले शरीर पोलेर डढ्छ । गर्मीमा बस्नै सकिँदैन, काम कसरी गर्नू रु’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १ धम्बोझीकी ४५ वर्षीया ज्ञानु पासीले भनिन्, ‘सेतो छालाको रोग सर्ने डरले मान्छेहरू हामीसँग संगत गर्नै डराउँछन् । अछूतको व्यवहार गरिँदा मन दुख्छ ।’

अपांगताको सूचीमा राखे पनि यिनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । काम गर्न नसक्ने, आँखा कम देख्ने भएकाले सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सूर्यको प्रकाशले अलबिनो भएका व्यक्तिको छाला डढ्छ । आगोले पोलेको जस्तो हुन्छ ।

उक्त रोग वंशाणुगत भएकाले अर्को व्यक्तिमा नसर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘यस्तो समस्या भएकालाई सरकारले विभेद गरेको छ । गर्मीमा काम गर्न नसक्ने र आँखै नदेख्ने व्यक्तिलाई सरकारले अन्य अपांगता भएकालाई जस्तै सुरक्षा भत्ता दिन आवश्यक छ,’ भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जका छालारोग विशेषज्ञ डा। बद्री चापागाईंले भने, ‘सबैतिरबाट उनीहरूलाई विभेद गरिएको छ ।’

यस्ता बालबालिकालाई कक्षामा सबैभन्दा अगाडि राख्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ । ‘सेतो छाला देखेर शिक्षकले पनि विभेद गर्नुहुन्छ,’ महेन्द्र उच्चमाविमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत धनबहादुर सुनारले भने, ‘आँखा राम्रोसँग देख्ने भए अहिले १० कक्षासम्म पुगिसक्थें । तर, कम देख्ने भएकाले पढाइमा समस्या भइरहेको छ ।’ चिकित्सकका अनुसार उक्त संक्रमण भएका व्यक्तिसँग हात वा काँध मिलाउँदैमा यो सर्दैन । सरुवा रोग नभएकाले विभेद गर्नुपर्ने कारण नभएको चिकित्सक चापागाईंले बताए । पीडित व्यक्तिले शरीर छोप्ने गरी कपडा लगाउने, टोपी र चस्माको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शरीरमा मल्हम प्रयोग गर्नुपर्ने र छालाका चिकित्सकको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने उनले बताए । चौतर्फी विभेद खेप्न परेको भन्दै उनीहरू राष्ट्रिय अपांग अलबिनो नेपालमार्फत संगठित भएका छन् । उनीहरू आफ्ना समस्या सरकारसँग पुर्‍याउन संगठित भएका हुन् । अध्यक्ष टेकराज जैसीले समस्याबारे छलफल गर्न थालेको बताए । ‘जता गए पनि हामीलाई विभेद छ । शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले सुरक्षा भत्ता पाउँछन् तर हामीलाई त्यो सुविधा छैन,’ उनले भने, ‘उक्त समस्याबाट पीडित बालबालिकाको पढाइका लागि छुट्टै प्रकारको सुविधा हुनुपर्‍यो ।’