प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक: कानुन र करमा साझा धारणा

बैठकले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा केन्द्रले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — विकास योजना, नीति, कानुन निर्माण र कर निर्धारणका विषयमा दुई सरकारबीच साझा धारणा र एउटै दृष्टिकोण तयार गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित दुईदिने प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बुधबार सकिएको छ ।

प्रदेश ५ समन्वय परिषद् बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू । तस्बिर : अमृता अनमोल

प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार र बुधबार मणिग्राममा आयोजना गरेको बैठकले २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता तयार गरेको हो । बैठकमा प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहका पदाधिकारी, १२ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले चालु वर्षभित्रै ५ वर्षे आवधिक योजना तयार गर्ने, जनतामा आधारित विकासको मोडल तयार गरी विकास, योजना, नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, यातायात र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा दिगो प्रयोग, मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च, वातावरणीय पक्ष र अन्य विकासका सम्भावनालाई ध्यान दिने, कृषिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, बाँझो जमिन राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै संगठित रूपमा आधुनिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने साझा नीति तयार गरेको छ ।

Yamaha

त्यस्तै बैठकले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा केन्द्रले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेका कर आवश्यकताका आधारमा गरिएको भए पनि त्यसमा करदाताको तीव्र असन्तुष्टि देखिएको भन्दै त्यसलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

घोषणापत्रले त्यसलाई दुई बुँदामा सम्बोधन गर्दै कर निर्धारण गर्दा करदाताको क्षमता, करको प्रकृति तथा उठ्ने रकमको आकार र कर उठाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभावसमेतको अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे करको समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

करदातामा कर तिर्ने बानीको विकास गराउन करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने र करको सम्बन्धमा भइरहेको नकारात्मक प्रचारलाई समेत चिर्दै जाने बैठकको प्रतिबद्धता छ ।

संघीय सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गर्दै तीन तहका साझा अधिकार सूचीभित्रका कानुन प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश पनि स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

जिल्लासभा तथा जिसससम्बन्धी संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ अनुसार बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल बनाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । कानुन अभावले देशभरका जिसस कोषमा करोडौं रकम झन्डै डेढ वर्षदेखि थन्किएको छ । त्यस्तो रकम स्थानीय तहका भवन तथा संरचना निर्माणका लागि बाँडफाँड गरी तत्काल उपलब्ध गराउन समेत संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सचिव वसन्त अधिकारीले परिषदको पहिलो बैठकले २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्रसहित परिषद् बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वाधार विकासका आयोजनाका अतिरिक्त लैंगिक सशक्तीकरण तथा समावेशिताका आधारमा कार्यक्रम र नीति तयार गर्न बैठकले निर्देशन दिएको उनले बताए ।

बैठकको पहिलो दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध, नेपाल कानुन आयोगका सचिव माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनबीचको अन्तरसम्बन्ध र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डाक्टर वैगुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

६ समूहमा विभाजन भएका जनप्रतिनिधिले तीनवटै प्रतिवेदन र कार्यसम्पादनका क्रममा अहिलेसम्म भोगेका कठिनाइ र समस्यामा आधारित भएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत सहभागी थिए । ६ वटै समूहले दिएको निष्कर्ष र सुझावको आधारमा २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए ।

बैठकललाई समापन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र साझेदारीका लागि बैठक महत्त्वपूर्ण भएको बताए । कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय निकायकै अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा अन्योलता र विवाद पैदा भएकाले त्यो भ्रम त्याग्न आग्रह गरे ।

‘स्थानीय निकायको अधिकार निलम्बन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब संविधानको अनुसूची ८ अनुसार चल्ने हो, जुन पर्याप्त छ ।’ अनुसूचीमा उल्लेख भएका अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दुवै सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । तीनै तहका सरकार एक अर्काको परिपरकका रूपमा अघि बढेमात्र बलियो राष्ट्र र समृद्ध देश निर्माण हुने उनको तर्क थियो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश ५ का संयोजक मधुकृष्ण पन्तले समन्वय परिषद बैठकले अन्योल रहेका कानुनी र करका विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिँदै अबको कार्ययोजनाका लागि दिशानिर्देश गरेको बताए । ‘तीनवटै कार्यपत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यसम्पादन निर्देशन र २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्रले अबको मार्गदर्शन पनि दिएको छ ।’ बैठक दुई तहका सरकार बीचका योजना निर्माण, कानुन र संघीय संरचनाको लक्ष्य हासिल गर्न साझा अवधारणा बनाउन सफल भएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ ११:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँमा पानीको पिरलो

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — बुद्धभूमि नगरपालिका १० देवपुराकी ७० वर्षीया मुरली केवटले ४ दिनदेखि नुहाएकी छैनन् । ‘जीउ चिलाएर खपी नसक्नु भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब के गर्ने, कता जाने तनावमा छु ।’ उनीजस्तै लौहरौलाका गोरख केवटका बस्तुभाउ पनि प्यासैमा छन् ।

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका १० झलवास्थित एक चापाकलमा पानी नआएको गुनासो गर्दै स्थानीय । तस्विर: मनोज

‘आफूलाई पिउन पानी छैन,’ उनले भने, ‘बस्तुलाई कहाँबाट ल्याऊँ पानी †’ पानी नपाएर गाईभैंसी दिनभर कराउने गरेको उनले बताए ।

पिपरहवास्थित तिलौराकोट अर्थात् सोनी इँटा उद्योगछेउमा डिप बोरिङ सञ्चालन गरिएपछि स्थानीय ३ गाउँका १ सय घर प्रभावित भएका हुन् । ५ सय फिट तल गाडिएको बोरिङ सञ्चालन गर्नासाथ छेउछाउका देवपुरा, लौहरौला र सकुम्बासी बस्तीका ट्युवबेल सुकेका हुन् । शनिबारबाट ट्युवबेलमा पानी नआएपछि जीवन कष्टकर बनेको छ ।

देवपुराका गोरख केवटको (ट्युवबेल) नल पहिले सुक्यो । त्यसको दुई घण्टापछि गाउँका सबै नलबाट पानी आउन छाडेको स्थानीय उमेश केवटले बताए । ‘प्रचण्ड गर्मीका बेला गाउँमा पानी नआउँदा समस्या भयो,’ स्थानीय बुबालाल केवटले भने, ‘एक गिलास पानीका लागि पनि तड्पनु पर्ने भयो ।’

उनीहरूका अनुसार चापाकल जति चलाए पनि पानी आउँदैन । थोपा मात्र चुहिन्छ । देवपुराका सुभास र केदार केवटको नल चलाउँदा चलाउँदै फुट्यो । ‘हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ? पानी नपाएरै मर्ने बेला भयो,’ केदारले भने, ‘सत्रुलाई पनि यस्तो पीडा दिइँदैन ।’

समस्याबारे स्थानीयले इँटा उद्योगमा पनि गुनासो सुनाए । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । उद्योगले बोरिङबाट पानी तानिरहेको छ । गाउँलेको दैनिकी पानीबिना चल्दैन । साँझ–बिहान पानी नभई हुँदैन । चुलोचौकादेखि कपडा धुन, शौचालय जान र नुहाउन पनि पानी नै चाहिन्छ । पानी नभएपछि कुन्ती केवटले एक हल गोरुलाई दाना मात्र खुवाइरहेको बताइन् । ‘चौपाया बाहिर छाड्न पनि मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘खेतमा धान र तरकारी छ ।’

स्थानीयले ३ सय फुटभन्दा गहिराइमा गाडेका नल पूर्णत: सुकेका छन् । कम गहिराइ भएका दुई/तीन नलमा भने थोरै पानी आउँछ । त्यसबाट एक घण्टामा मुस्किलले एक बाल्टिन भरिन्छ । माथिल्लो भागमा पाइने पानीको सतह धेरै शक्ति भएको मोटरबाट तानिएपछि छेउछाउका चापाकल सुक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख युद्धप्रसाद गुप्ताले बताए । समस्या समाधानका लागि त्यहाँ गाडिएको डिप बोरिङ थोरै समय मात्र चलाउन सकिने उनले बताए ।

पानी सुकेपछि धानबाली डढ्न थालेको छ । तरकारीका बेर्ना ओइलाएका छन् । तीन कट्ठामा फूलगोभी, टमाटर र खुर्सानी रोपेका गोरख केवट निराश छन् । सिँचाइ गर्न नपाउँदा बेर्ना सुकेको उनले बताए । ‘१५ हजार रुपैयाँको लगानी डुब्ने भयो,’ उनले भने, ‘यो पीडा कसलाई सुनाउने ?’ सिँचाइ नभएपछि गाउँमा १ सय हेक्टरभन्दा बढीमा लगाएको तरकारी बाली डढ्न थालेको छ ।

गाउँलेले बुद्धभूमि नगरपालिकालाई समस्याबारे जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नगरेको बताए । इँटा उद्योगका सञ्चालक महबुव मियाले बोरिङले समस्या नपारेको दाबी गरे । कृषकको उपभोक्ता समूह बनाएर आफूले उद्योगका लागि उक्त बोरिङ गाडेको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT