प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी: जिल्लैपिच्छे सुरक्षा योजना

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा रणनीति बनाउन प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । बुधबार बुटवलमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आयोजना गरी शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको हो ।

बुटवलमा बुधबार आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । तस्बिर : अमृता

छलफलपछि तत्कालै चाडपर्व, लागूऔषध, मदिरा, महिला हिंसाविरुद्ध रणनीति बनाएर लागू गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।


चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराध रोक्न प्रदेशका १२ वटै जिल्लाले छुट्टाछुट्टै सुरक्षा योजना बनाउने भएका छन् । यसका लागि ४ वटै सुरक्षा अंग परिचालन गर्ने गरी जिल्ला सुरक्षा समितिले परिचालन गरिनेछ । सुरक्षा गोष्ठीले हरेक जिल्लाका सुरक्षा चुनौती फरकफरक भएकाले चाडपर्वलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउन यसो गर्ने कार्ययोजना बनाएको हो । प्रदेशको सुरक्षा रणनीति बनाउन भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो ।

Yamaha


त्यसमा सीमाक्षेत्रदेखि वस्ती र बजार लाग्ने स्थानसम्मको सुरक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति अपनाइनेछ । लागू औषधको अवैध धन्दा र यसको दुरूपयोग तथा मदिराको सेवनका कारण अपराध बढेको भन्दै यसलाई रोक्नसमेत संवेदनशीलता अपनाउने गोष्ठीले निष्कर्ष निकालेको छ । लागूऔषध र मदिराका कारण महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसासमेत बढेको निष्कर्ष भन्दै यसलाई रोक्न सुरक्षा निकायको तल्लो एकाइबाट काम गर्ने योजना बनाइने भएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न र हरेक क्षेत्रमा लैंगिक संवेदनशीलता अपनाउन पनि सुरक्षा संयन्त्र सजग रहनुपर्ने बताइएको छ ।


सीमा सुरक्षालाई कडाइ गर्दै खुला सीमाका कारण नेपालमा अपराध गर्ने र भारतमा लुक्ने प्रवृत्ति अझै नरोकिएको र अपराध नियन्त्रणमा समस्या परेको बारेमा समेत छलफल भएको छ । छलफलपछि खुला सीमाका कारण हुने अपराध हटाउन सेना, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र र राजस्व अनुसन्धानले सँगसँगै काम गर्ने योजना बनाइएको छ ।


गोष्ठीमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले लागूऔषध र मदिराका कारण चोरी र महिला हिंसा बढेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यसको नियन्त्रणका लागि समेत जिल्लास्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गर्ने निष्कर्ष निस्केको छ । संघीय सरकारले समेत लागूऔषध, मदिराको नियन्त्रणबाट महिला हिंसा नियन्त्रण गर्ने अभियान थालेकाले त्यस अनुसार अघि बढ्ने रणनीति बनाइएको छ ।


कार्यक्रममा प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खुला सीमा र प्रहरी साधन स्रोतको अभावमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न कठिनाइ भएको बताएका थिए । अपराधमा भएको बढ्दो प्रविधि प्रयोग र सुरक्षाकर्मी त्यसमा पछाडि रहँदा पनि अपराध अनुसन्धानमा समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो थियो ।


प्रदेशको एकीकृत शान्ति सुरक्षाका बारेमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख शेरबहादुर बस्नेत, सशस्त्रका चिरन्जीवी अधिकारी, राजस्व अनुसन्धानका टेकेन्द्र कार्की र सेनाका सुदर्शन सिलवालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लाको सुरक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पछिल्लो समय राजनीतिक संगठनका रूपमा विस्तार हुँदै गएका सीके राउत र नेकपा माओवादी विप्लव समूह शान्ति सुरक्षाका लागि मुख्य बाधक देखिएको बताए । ‘कहिले बन्द, कहिले हडताल, कहिले चन्दा असुली त कहिले धम्की । दुवै समूहले नागरिकलाई निकै सास्ती दिएका छन्,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एक प्रजिअले भने, ‘यता रोक्दा उता जाने र उता रोक्दा अन्त जाने समस्या धेरै छ ।’ गोष्ठीले संविधान र कानुन मिच्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकाय लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।


सुरक्षा रणनीतिअनुसार भ्रष्टाचार र सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा हेरिने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन, सुशासन कायम राख्न हरेक निकायमा निगरानी र अनुगमन बढाउन जिल्लास्तरबाटै थालिने भएको छ ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्था हेरेर सुरक्षा रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मुलुकमा ३ तहका सरकार रहेको अवस्थामा नागरिकले सुरक्षा अनुभूति गर्ने अवस्था ल्याउन नागरिक केन्द्रित काम गर्नसमेत सुझाव दिए । संविधानत: नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछन् । प्रदेशको जिम्मामा जनपथ प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान प्रहरी रहने व्यवस्था छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामिलामा संघ र प्रदेशको मानसिकतामा नरहन पनि सुझाव दिए ।


मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अबको सुरक्षा निकाय नागरिकको विश्वास जित्ने हुनुपर्ने बताए । आजको खुला समाजमा नागरिकले सुरक्षा निकायका काम, कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसमा नागरिकको अविश्वास हुने गरी काम नगर्न सुझाव दिए ।


मुख्यमन्त्रीले शान्ति सुरक्षा भनेको अपराध नियन्त्रण मात्रै नभएको बताउँदै अपराध गर्न उक्साउने जमात वा समूहलाई समेत नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । ‘केही तत्त्वहरू संविधानको विकल्पबाट आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने छन्’ उनले भने, ‘उनीहरूले नागरिकलाई उक्साउने बाटो नबनाउन पनि सुरक्षा अंग चनाखो रहनुपर्छ ।’


गोष्ठीमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राजस्व अनुसन्धानसहित प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रहरी तथा सेनाका प्रमुखहरू सहभागी थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७५ १०:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलाद्वारा बाख्रापालन

कान्तिपुर संवाददाता

अर्घाखाँची — परम्परागत शैलीमा बाख्रा पाल्दै आएका शीतगंगा नगरपालिका १३ र १४ का महिलाले अहिले फरक तरिकाले बाख्रापालन गरेर आम्दानी बढाएका छन् ।

अर्घाखाँचीको पावराका कृषक जंगलमा बाख्रा चराउन लैजाँदै । तस्बिर : वीरेन्द्र केसी

जमिनदेखि एक मिटर अग्लो खोर, दैनिक सरसफाइ, न्यायो र घाँस बाख्राको उचाइभन्दा माथि झुन्ड्याएर राखिदिने । खोरबाहिर भुइँमा पनि काठ राख्ने । नुन, पानी, घाँसपात, खनिज र अन्न खुवाउने समय निर्धारण । यही विधिबाट पालेका बाख्राले अन्य बाख्राको तुलनामा बढी र छिटो आम्दानी दिन्छन् ।

कँरेंचुलीकी टुलकुमारी न्यौपानेले ६ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर किनेका बाख्राले ६ महिनामा दुई खसी बिक्री गर्दा १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी दियो । ‘ऋण तिरेर दुई माउ बाख्रा थपें,’ उनले भनिन्, ‘तीन वर्षमा २६ बाख्रा पुगे ।’ अहिलेसम्म खसीबोका बिक्री गरेर ६५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताइन् ।

महिला मिलेर समूह गठन गर्छन् । महिनैपिच्छे बैठक बस्ने, बाख्रा र खसीबोकाको तौल कसको कति भयो, रोग लाग्नबाट बचाउने तरिका र आहारमा ध्यान दिनेबारे छलफल गर्छन् र अनुभव बाँड्छन् । स्थानीय जातका बाख्रामा उन्नत बोका लगाइन्छ । रोग लाग्नबाट जोगाउन जुकाको औषधि खुवाइन्छ ।

धेरै बाख्रा पालेर खासै आम्दानी लिन नसक्ने कृषकलाई आधुनिक तरिकाले पाल्ने उपाय र स्याहारसुसार, खानपिन र औषधि उपचारका बारेमा प्रशिक्षण दिएपछि सिमलपानीका एक हजार महिलाको आम्दानीको मुख्य स्रोत बाख्रा बनेको हो । ‘बाख्रा उनै हुन्, छिटो हुर्कने, बढ्ने, ब्याउने र तौल बढाउने तरिका सिकेपछि हामी स्वरोजगार बन्यौं,’ शीतगंगा नगरपालिका–१४ की बसुन्धरा कार्कीले भनिन्, ‘आम्दानी र सीप दुवै बढेको छ ।’

परियोजनामा ११ मूल समूह र २६ उपसमूह छन् । वडा १३ मा सिमलपानी कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्थामा ३ सय ५० र वडा १४ को गंगाजल कृषि तथा पशुविकास सहकारीमा ६ सय ५० महिला कृषक आबद्ध छन् । सहकारीमा बैठक बस्ने, महिनैपिच्छे रकम जम्मा गर्ने गर्छन् ।

सिमलपानी सहकारीकी अध्यक्ष मानकुमारी बीसीका अनुसार पहिला खोरभित्रै पिसाबले बाख्राको शरीर भिज्थ्यो, आधुनिक खोर निर्माण भएपछि सफा हुन्छन् । सहकारीमा आबद्ध कृषकले वर्षमा ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताइन् ।

महिलाले बाख्रा पालेर स्वरोजगार भएको र हेफरको तालिमले महिला सशक्तीकरण, सहकारी सञ्चालन, सामाजिक जवाफदेहिता र डटेर बोल्न सक्ने भएको परियोजना अध्यक्ष बाबुराम पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७५ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT