सहरी विकासमा १ खर्ब लगानी

प्रस्तावित रणनीतिअनुसार यातायात क्षेत्र सुधार तथा विस्तारमा ५० अर्ब ५ करोड लगानी गरिनेछ । आर्थिक पूर्वाधारमा साढे १५ अर्ब, आधारभूत पूर्वाधारमा २८ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र शर्माले यस क्षेत्रमा मुलुकमै धेरै सहरीकरण हुँदै गएकाले एकीकृत विकास रणनीति तयार गरिएको बताए । ‘पर्यटकीय र सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत योजनाको अभावमा विकास र विनाश सँगसँगै बढेकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ ।’

उक्त रणनीति मंगलबार प्रदेश ५ का मन्त्री र सांसदबीच सार्वजनिक गरियो । ‘पश्चिम सहरी करिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीति’ नामक योजनामा ३ जिल्लाका ९ स्थानीय तह जोडिएका छन् । रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, लुम्बिनी सांस्कृतिक र सिद्धार्थनगर नगरपालिका रहेका छन् । त्यसैगरी, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु र कृष्णनगर नगरपालिका तथा नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका समेटिएको छ ।

सेवा र पहुँचका हिसाबले सहजता ल्याउन रणनीति तयार गरिएको एडीबीका टिम लिडर एडवार्ड लेमनले बताए । ‘विशेष गरी लुम्बिनी, बुटवल, तिलोत्तमा र भैरहवाको विकासमा सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘सैनामैना, देवदह, कपिलवस्तु र कृष्णनगरलाई यसैको विकास मोडलमा ढाल्न सकिनेछ ।’ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस आधारमा १० वटा नीति तयार भएका छन् । त्यसमा विद्युतीकरण, सडक प्रणाली, वाणिज्य र व्यापार, मानवीय संसाधन र जग्गा व्यवस्थापन मुख्य छन् । यसैगरी सार्वजनिक सेवाहरू, भौतिक विकास, सम्पदा, सुशासन र नागरिक समाजको विकासलाई नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

लगानीका हिसाबले पर्यटन पहिलो, उद्योग व्यवस्थापन दोस्रो र कृषिलाई तेस्रोमा राखिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत सहरी विकास गर्न र नागरिकको अवस्था फेर्न सकिने कुरालाई नीतिले देखाएको छ । त्यसका लागि उपाय अवलम्बन गरी त्यस अनुसार गर्न प्रस्तावित योजनासमेत बनाइएको छ । कृषि प्रशोधन क्षेत्र बनाएर कृषि उपज संकलन, प्याकेजिङ, र प्रशोधन गर्न सकिनेछ ।

फलफूल, तरकारी, मसलालगायत अन्य कृषि उपज तथा माछा भण्डारण गर्न शीत भण्डार खोल्ने उल्लेख छ । गाईबस्तु चर्ने स्थान, वधशाला निर्माण गर्ने, क्षेत्रीय होलसेल बजार खोल्ने योजना त्यसमा छ । नदी कटान रोक्ने तथा नदी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने, युवालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने, सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनसमेत लगानी गर्ने योजना छ ।

विकास मन्त्रालय र एडीबीले ३ वर्ष लगाएर रणनीति तयार गरेका हुन् । कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको अधीनमा रहने गरी निर्देशक समिति बनेको छ । संयोजनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । योजना र रकमको दायित्व ३ तहका सरकारमा विभाजन गरिएको छ । राजमार्ग क्षेत्र विस्तार, ट्रान्समिटर लाइन र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग विस्तार संघीय सरकारले हेर्नेछ । कोल्ड स्टोर निर्माण, आवास केन्द्र, सेवा केन्द्र, क्षेत्रीय बजार र अन्तरपालिका जोड्ने सडक प्रदेशको दायित्वमा रहनेछ । भित्री सडक, नगर स्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सुन्दरीकरण, सम्पदा संरक्षण, सीप र दक्षता अभिवृद्धि तालिमलगायतलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाइनेछ ।

रकमका हिसाबले संघीय सरकारले ३२ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४२ दशमलव ५ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २५ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । सरकारी लगानी रहे पनि त्यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर काम गरिनेछ । निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत सामुदायिक हिसाबका काम गर्दा नागरिक अपनत्व जगाउन सहज हुने भएकाले यसो गरिएको सहरी विकास विभागका उपनिर्देशक पदमकुमार मैनालीले बताए ।

उनका अनुसार विकास रणनीति बनाउँदा नै वडागत छलफलपछि प्रारम्भिक खाका कोरिएको थियो । त्यसलाई नगर, नगरपछि जिल्ला समन्वय समिति, त्यसपछि प्रदेश हुँदै निर्देशक समितिको छलफलमा लगिएको हो । निर्देशक समितिको छलफलपछि कार्यान्वयन तहमा लैजाने गरी प्रदेश सरकारबीच छलफलमा ल्याएको उनले बताए ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लक्ष्यअनुसार एकीकृत सहरी विकासका लागि राष्ट्रिय योजना र प्रादेशिक योजना तथा अवधारणालाई रणनीतिमा समेट्न आग्रह गरे । यसका लागि प्रदेश योजना आयोगसित छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्ने उनले बताए । विकास रणनीतिलाई योजनामा ढाल्दा सांस्कृतिक, पर्यटकीय योजना र आर्थिक करिडोरमा विश्लेषण गरेर मात्रै योजना बनाउन उनले सुझाव दिए ।

‘संघीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले पनि लुम्बिनीमा रहेका सम्पदा जोडेर बृहत्तर लुम्बिनीको अवधारणा अघि सारेको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसले यस क्षेत्रमा ठूला उद्योग सञ्चालन हुने गरी औद्योगिक हब बनाउने योजना ल्याउनसमेत रोक्नुपर्ने छ । यसका लागि समेत सहकार्य आवश्यक छ ।’