कचहरी छाडेर न्यायिक समितिमा

नवीन पौडेल

परासी — उनीहरू बस्ती डुलेर सिलौटा बेच्छन्, कहिले नदी त कहिले सार्वजनिक जग्गामा पाल टाँगेर बस्छन्  । यो परम्परा अहिले पनि जारी छ  ।

कचहरी छाडेर न्यायिक समितिमा

आकर्षक नदी किनारका ढुंगा कुँदेर सिलौटा बनाएर बस्तीमा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन चलाउनेलाई ‘पत्थरकट्टा’ भनेर चिनिन्छ । उनीहरू ‘कुसवाणिया’ जाति हुन् । लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत यो समुदायले आफ्ना विवाद तथा समस्याको समाधान ‘कचहरी’ मार्फत गर्दै आएको छ् ।


रामग्राम नगरपालिका १ स्थित नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदाय जस्तोसुकै मुद्दा भए पनि प्रहरीमा जाँदैन । उनीहरूका अहिलेसम्म कुनै मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छैनन् । उनीहरू न्यायका लागि अदालत पनि पुगेका थिएनन् ।


स्थानीय तह सञ्चालनपछि गाउँ र नगरपालिकामा न्यायिक समिति बनेपछि भने समुदायले ‘कचहरी’ बस्ने परम्परा छाडेका छन् । अहिले न्यायका लागि यस्ता समितिमा निवेदन दिने र छलफल गर्न थालेका छन् । ६५ वर्षीय जयराम कुसवाणियाले गत साउनअघिसम्म विभिन्न विवादको समाधान ‘कचहरी’ बाट गर्दै आएका थिए ।


बोल्न सिपालु र सम्झाउन सक्ने पुरुष जम्मा भएर विवाद मिलाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गर्थे । यस वर्षदेखि उनीहरू फेरिएका छन् । प्रहरी र अदालतमा जान नमान्नेहरू आफंैले चुनेका जनप्रतिनिधि प्रमुख रहेको न्यायिक समितिमा जान थालेका छन् । ‘हाम्रो समुदायको विवाद अन्य समुदायले थाहा पाउनु हँुदैन, हामी आफैं मिलाउनुपर्ने हाम्रो परम्परा हो,’ जयरामले भने, ‘नयाँ पुस्ताले प्रयास गरे पनि ‘कचहरी’ रोकिएको थिएन, अहिले सबैको सल्लाहामा नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिसम्म जान छुट गरिएको छ ।’ पुस्तौंदेखि चल्दै आएको परम्परा तोड्न नहुने मान्यताले अगुवाको अनुमतिबिना विवाद मिलाउन पाइँदैन ।


स्थानीय २३ वर्षीय जवाहिर कुसवाणियको काम सिलौटा बनाएर बजार लैजानु हो । लोभलाग्दो तरिकाले कुँदिएको सिलौटो बढी मूल्यमा बिक्री हुने भन्दै उनी दिनभर ढुंगा खोज्ने र बुट्टा कुँदन व्यस्त हुन्छन् । कचहरी प्रथाबारे उनलाई ज्ञान छ । चौतारोमा गाउँका अगुवाले झगडियालाई बोलाएर निष्कर्ष सुनाएपछि सबैले मान्नुपर्ने प्रचालन रहेको बताए ।


पहिले एउटा समुदाय रहेको स्थानमा अरू समुदायका मानिस बसोबास गर्दैनथे । अहिले सबै समुदाय मिलेर बस्ने गरेका छन् । भिन्न समुदायका मानिससँग पनी विवाद तथा न्यायका लागि धाउनुपर्ने अवस्था आएपछि ‘कचहरी’ विस्तारै रोकिएको उनको अनुभव छ । ‘पहिले एउटा मात्र समुदायको बसोबास थियो, आपसमा हुने विवाद आफंैले मिलाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विवाद हाम्रो मात्र कचहरीले मिलाउन नसक्ने भएपछि हामी युवा नगरपालिकासम्म जान थालेका हाैं ।’


रामग्राम नगरपालिकाले न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । न्यायिक समिति संयोजक रम्भा कुँवरले कचहरीमा मौखिक निर्णय हुने भएकाले पछि समस्या आउने गरेको बताइन् । यस्ता अप्ठेराबारे बुझाएपछि लिखित सहमतिका लागि नगरपालिकामा आउन थालेको उनले बताइन् । ‘कचहरी’ रोकेर कुसवाणिया समुदायले न्यायिक समितिमा पहिलो पटक निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?