प्रदेश मातहतका कार्यालय कामविहीन

‘कामको अख्तियारी अझै आएको छैन,’ जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किशोरमान श्रेष्ठले भने, ‘दसैं आइसक्यो अहिलेसम्म तलब आउने–नआउने निधो छैन ।’ ज्ञानकेन्द्रमा १५ जनाको दरबन्दी छ । भएका तीन कर्मचारी पनि कामविहीन छन् । करारका कार्यालय सहयोगी छन् ।

कृषिसहित वन, भू–संरक्षण, घरेलु कार्यालयको बोर्ड फेरिएर प्रदेश सरकार मातहत बनेका छन् । ‘बोर्ड फेरियो तर काम र तलबको अख्तियारी अझै आएन,’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्राविधिक सहायक युवराज ज्ञवालीले भने, ‘जुन अवस्थामा थियो सोही अनुसार नै छ ।’ अख्तियारी केही नआउँदा अन्योलमै दिन बितेको उनले बताए ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यो कार्यालय प्रदेश ५ मा दाङ र पाल्पामा राखिएको छ । तर, कार्यालय प्रमुख, जिम्मेवारी र कार्यक्रम आएका छैनन् । लेखापाल विजय भट्टराईका अनुसार १७ जनाको दरबन्दी छ । ‘जिम्मेवारी नहुँदा हाजिर गर्ने मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य सबै अन्योलमै बितेको छ ।’ डिभिजन वन कार्यालयमा पनि उस्तै छ ।

सहायक वन डिभिजन अधिकृत अतिउल्लाह खाँका अनुसार आठ सब–डिभिजनमा ६० जनाको दरबन्दी तोकेको छ । सेक्टर वन कार्यालय खारेजीपछि कर्मचारीले जिल्लामै हाजिर गरेका छन् । ‘अझैसम्म तलब पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘चाडपर्वका बेलामा सबैलाई तलब खुवाउनुपर्छ भन्ने बुझिदिए हुन्थ्यो ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख केशवलाल शाक्य तलबका लागि प्रदेश कार्यालय धाएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयको नामसमेत के रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि प्रदेशअन्तर्गत आएको छ । स्थापना गरिएका कार्यालयमा प्रदेशले अझै कर्मचारी खटाएको छैन । दरबन्दी हेरफेर गरिएको जानकारी आएपछि भएका कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । जनस्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेदलाई जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बनाइएको छ ।

असोजसम्म संघीय अन्तर्गत तलब खाने व्यवस्था थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यी कार्यालयमा पनि नियमित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको जानकारी आएको छैन । प्रदेश मातहत आएपछि कार्यालय अस्तव्यस्त छन् । काम के गर्ने अन्योल छ । दसंै नजिकिँदै गर्दा कर्मचारी तलबको तनावमा बसेका छन् । प्रदेश मातहतमा बजेट, नीति र कार्यक्रम आएको छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालय नै खारेज भए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा घरेलु र यातायात व्यवस्था कार्यालयको अख्तियारी आएको छ । तर प्रदेशबाट अख्तियारी नआई पठाउन नसकिने कोलेनिकाकी निमित्त प्रमुख सावित्रा सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र, वन र भेटेरिनरीको मात्र कार्यालय फेरिएको जानकारी आएको छ । अन्य कार्यालयका विषयमा जानकारीसमेत छैन । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले छुट्टाछुट्टै लेखा प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

संघीय सरकारले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इम्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) लेखाप्रणालीबाट काम गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी अप्लिकेसन (सूत्र) नामक लेखा प्रणालीबाट काम सुरु गरेको उनले बताइन् । ‘पहिले केन्द्र सरकार मातहत रहेका कार्यालयका कर्मचारीको तलब एलएमबीआईएस प्रणालीमार्फत सम्बन्धित कार्यालयको खातामा राखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर ती कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत आई सूत्र नामक प्रणालीमा गएपछि केही अलमल भएको हो ।’ उनका अनुसार सडकले संघीय कार्यालयबाट तलबभत्ता निकासा पाइसकेको छ ।