हिंसा घटाउन किशोरी शिक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — बालिकामाथि हुने हिंसा र यौन दुव्र्यवहार कम गर्न रूपन्देहीमा किशोरी शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ  । व्यक्तिगत सावधानी र प्रजनन शिक्षाको अभावमा हुने हिंसा घटाउन भन्दै किशोरी शिक्षा सञ्चालन भएको हो  ।

किशोरी शिक्षाका लागि छलफल गर्दै रूपन्देहीको कोटहीमाईका किशोरी । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर

१३ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको समूह बनाएर साथी शिक्षकमार्फत उनीहरूलाई शिक्षा दिन थालिएको छ । रूपन्देहीका १६ मध्ये ६ स्थानीय तहमा किशोरी शिक्षा सञ्चालन भएको छ । जिल्लाका सम्मरीमाई, मर्चवारी, कोटहीमाई, मायादेवी, ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिका त्यसमा समेटिएका छन् । समूहमा करिब ७ सय किशोरकिशोरी सहभागी छन् । समान समूहका व्यक्तिमा समान चेतना प्रवाह गर्न भन्दै किशोरी समूहमा केही किशोरलाई पनि समेटिएको हो ।


सामाजिक बहिष्करणमा परेको जाति तथा समुदायका किशोरीलाई प्राथमिकता दिएर किशोरकिशोरी समूह गठन भएको छ । स्थानीय हेल्थपोस्ट तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रहरी, विद्यालयका शिक्षकसमेत सहभागी छन् । उनीहरूले विषयगत रूपमा किशोरकिशोरीलाई सचेतना कक्षा चलाउने गरेको रोहिणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवकान्ति हरिजनले बताइन् । ‘मधेसका गाउँमा बालिकामाथि धेरै प्रकारका भेदभाव र विभेद छन्,’ उनले भनिन् ‘तिनलाई हटाउन पनि यो कार्यक्रम चलेको हो ।’

Yamaha


वडामा ५ वटासम्म समूह गठन भएका छन् । १ समूहमा २७ देखि ३० जना किशोरकिशोरी छन् । उनीहरू दिनको २ घण्टा पायक पर्ने स्थानमा भेला हुन्छन् । भेला भएका किशोरकिशोरीलाई साथी शिक्षक अर्थात् सहजकर्ताले हिंसा के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर सिकाउने गरेका छन् । प्रजनन तथा यौन शिक्षा सिकाउन नजिकको हेल्थपोस्टबाट स्वास्थ्यकर्मी लैजाने गरिएको छ ।


उनीहरूले प्रजनन स्वास्थ्यबारेका कौतूहलता मेटाइदिन्छन् । किशोरीहरूले प्रजनन अंगको सरसफाइ गर्ने, महिनावारीको व्यवस्थापन र स्वस्थ रहनेबारे पनि सिकाउँछन् । व्यक्तिगत सुरक्षा र घटनापछिको सावधानीबारे सिकाउन प्रहरीको सहयोग लिइएको छ । ‘सबै जना आफूजस्तै उमेरका साथीहरू बसेर छलफल गर्दै सिक्न पाउँदा रमाइलो लागेको रोहिणी गाउँपालिका ७ पजरकट्टीकी सविता केवटले बताइन् ।


प्रहरी अध्ययनअनुसार उमेरका हिसाबले महिलामाथि सबैभन्दा बढी हिंसा हुने किशोरी उमेर हो । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी यौन दुव्र्यवहार पनि यही उमेरमा भएका छन् । जब बालिकाका प्रजनन अंग विकास हुन थाल्छन्, तब उनीहरूमाथि हिंसाका शृंखला सुरु हुन्छन् । त्यसमा बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, जबरजस्ती विवाह, शारीरिक शोषणलगायत छन् ।

प्रहरी उपरीक्षक तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख हृदय थापाले यौन तथा प्रजनन शिक्षा दिने हो भने किशोरी उमेरमा हुने धेरै हिंसा रोक्न सकिन्छ । यसका लागि प्रहरीले नागरिक सञ्जाल, सामाजिक संघसंस्थासित हातेमालो गरेर सचेतना अभियान गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १०:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दाताका योजना केन्द्रमै फिर्ता

एडीबी र विश्व बैंक लगायत दाताको सहयोगमा प्रदेशभित्र सञ्चालित योजना संघमार्फत नै चल्ने
अमृता अनमोल

बुटवल — विदेशी दाताले नयाँ संरचनाको प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्न अस्वीकार गरेपछि पुरानै संरचनामा फर्किएका छन्  । एडीबी, विश्व बैंकलगायत दाताको सहयोगमा प्रदेश भित्र सञ्चालित योजना संघमार्फत नै चल्ने भएका हुन्  ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले दाताले नै नयाँ संरचनामा काम गर्न नमानेपछि ती आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहतबाट हटाएर पुरानै संरचनामा राख्ने निर्णय गरेको पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाएको बताए । ‘प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले सञ्चालन भएका आयोजनामा यहाँबाट काम गर्न अप्ठ्यारो हुने दाताहरूले संघीय सरकारसित गुनासो गरे रे,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता आयोजना प्रदेश सरकारको दायित्वबाट हटाइएको छ ।’


प्रदेश ५ मा विदेशी दाताले सञ्चालन गरेका झन्डै एक दर्जन आयोजना छन् । प्रदेशको दायित्वबाट हटेका केही परियोजना संघ मातहतमा फर्केका छन् । केही स्थानीय तहमा गएका छन् । एडीबीको सहयोगमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा सहरी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालनमा छ । बुटवलमा अलपत्र अवस्थामा छ ।


ती आयोजना अब संघीय सरकारको रेखदेखमा स्थानीय तहले नै हेर्ने छन् । यसअघिका जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले ग्रामीण सडक पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ती आयोजना पनि संघीय सरकारमै फिर्ता भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी सडकसमेत संघमै गएका छन् ।

किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि अब संघबाटै हुनेछ । जिल्लामा दाताको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी सडक पूर्वाधार योजना पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबाट हटेका छन् । केन्द्रीय संरचना काठमाडौंमै रहेका तर योजना कार्यान्वयन इकाइ प्रदेशमा रहेर सञ्चालित आयोजनामा त्यस्तो हेरफेर भएको सचिव गौतमले बताए ।


सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकार आफंैले गरेका निर्णय फर्काएर योजना हेरफेर गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘संविधान र संघीय मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्य विस्तृतीकरणमा कस्ता कार्यक्रम र योजना प्रदेश र संघ सरकारले हेर्ने भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार दुवै त्यसअनुसार चल्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ संविधानअनुसार आएका योजना संघीय सरकारले फर्काउने र थप्ने गर्दा अलमलको स्थति आएको उनले जनाए ।


कर्मचारी र कार्यानवयन इकाइ नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा परियोजनाको दायित्व बहन गर्न नसक्ने ठम्याइमा दाताले पहिलेदेखि नै संरचना रहेका स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार नै रोजेका हुन् । दाताले के भने त्यो ठूलो कुरा नहेरी प्रदेश मातहतमा आएको अधिकारलाई संघले खोस्न नहुने प्राध्यापक ईश्वर गौतमले बताए ।

प्रदेश सरकारलाई साधन स्रोतयुक्त र सक्षम बनाउनु सट्टा दिएका अधिकार पनि खोस्दै लगिएको छ । ‘प्रदेश सरकारलाई संघले स्रोत साधन नै नदिएर सविधाविहीन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसैले हातखुट्टा बाँधेझैं बाँधिएका बेला प्रदेश सरकारले आफ्ना काम गर्न सकेन वा सक्दैन भन्नुको अर्थ छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT