दाताका योजना केन्द्रमै फिर्ता

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले दाताले नै नयाँ संरचनामा काम गर्न नमानेपछि ती आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहतबाट हटाएर पुरानै संरचनामा राख्ने निर्णय गरेको पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाएको बताए । ‘प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले सञ्चालन भएका आयोजनामा यहाँबाट काम गर्न अप्ठ्यारो हुने दाताहरूले संघीय सरकारसित गुनासो गरे रे,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता आयोजना प्रदेश सरकारको दायित्वबाट हटाइएको छ ।’

प्रदेश ५ मा विदेशी दाताले सञ्चालन गरेका झन्डै एक दर्जन आयोजना छन् । प्रदेशको दायित्वबाट हटेका केही परियोजना संघ मातहतमा फर्केका छन् । केही स्थानीय तहमा गएका छन् । एडीबीको सहयोगमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा सहरी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालनमा छ । बुटवलमा अलपत्र अवस्थामा छ ।

ती आयोजना अब संघीय सरकारको रेखदेखमा स्थानीय तहले नै हेर्ने छन् । यसअघिका जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले ग्रामीण सडक पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ती आयोजना पनि संघीय सरकारमै फिर्ता भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी सडकसमेत संघमै गएका छन् ।

किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि अब संघबाटै हुनेछ । जिल्लामा दाताको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी सडक पूर्वाधार योजना पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबाट हटेका छन् । केन्द्रीय संरचना काठमाडौंमै रहेका तर योजना कार्यान्वयन इकाइ प्रदेशमा रहेर सञ्चालित आयोजनामा त्यस्तो हेरफेर भएको सचिव गौतमले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकार आफंैले गरेका निर्णय फर्काएर योजना हेरफेर गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘संविधान र संघीय मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्य विस्तृतीकरणमा कस्ता कार्यक्रम र योजना प्रदेश र संघ सरकारले हेर्ने भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार दुवै त्यसअनुसार चल्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ संविधानअनुसार आएका योजना संघीय सरकारले फर्काउने र थप्ने गर्दा अलमलको स्थति आएको उनले जनाए ।

कर्मचारी र कार्यानवयन इकाइ नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा परियोजनाको दायित्व बहन गर्न नसक्ने ठम्याइमा दाताले पहिलेदेखि नै संरचना रहेका स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार नै रोजेका हुन् । दाताले के भने त्यो ठूलो कुरा नहेरी प्रदेश मातहतमा आएको अधिकारलाई संघले खोस्न नहुने प्राध्यापक ईश्वर गौतमले बताए ।

प्रदेश सरकारलाई साधन स्रोतयुक्त र सक्षम बनाउनु सट्टा दिएका अधिकार पनि खोस्दै लगिएको छ । ‘प्रदेश सरकारलाई संघले स्रोत साधन नै नदिएर सविधाविहीन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसैले हातखुट्टा बाँधेझैं बाँधिएका बेला प्रदेश सरकारले आफ्ना काम गर्न सकेन वा सक्दैन भन्नुको अर्थ छैन ।’