दाताका योजना केन्द्रमै फिर्ता

एडीबी र विश्व बैंक लगायत दाताको सहयोगमा प्रदेशभित्र सञ्चालित योजना संघमार्फत नै चल्ने
अमृता अनमोल

बुटवल — विदेशी दाताले नयाँ संरचनाको प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्न अस्वीकार गरेपछि पुरानै संरचनामा फर्किएका छन्  । एडीबी, विश्व बैंकलगायत दाताको सहयोगमा प्रदेश भित्र सञ्चालित योजना संघमार्फत नै चल्ने भएका हुन्  ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले दाताले नै नयाँ संरचनामा काम गर्न नमानेपछि ती आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहतबाट हटाएर पुरानै संरचनामा राख्ने निर्णय गरेको पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाएको बताए । ‘प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले सञ्चालन भएका आयोजनामा यहाँबाट काम गर्न अप्ठ्यारो हुने दाताहरूले संघीय सरकारसित गुनासो गरे रे,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता आयोजना प्रदेश सरकारको दायित्वबाट हटाइएको छ ।’


प्रदेश ५ मा विदेशी दाताले सञ्चालन गरेका झन्डै एक दर्जन आयोजना छन् । प्रदेशको दायित्वबाट हटेका केही परियोजना संघ मातहतमा फर्केका छन् । केही स्थानीय तहमा गएका छन् । एडीबीको सहयोगमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा सहरी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालनमा छ । बुटवलमा अलपत्र अवस्थामा छ ।

Yamaha


ती आयोजना अब संघीय सरकारको रेखदेखमा स्थानीय तहले नै हेर्ने छन् । यसअघिका जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले ग्रामीण सडक पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ती आयोजना पनि संघीय सरकारमै फिर्ता भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी सडकसमेत संघमै गएका छन् ।

किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि अब संघबाटै हुनेछ । जिल्लामा दाताको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी सडक पूर्वाधार योजना पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबाट हटेका छन् । केन्द्रीय संरचना काठमाडौंमै रहेका तर योजना कार्यान्वयन इकाइ प्रदेशमा रहेर सञ्चालित आयोजनामा त्यस्तो हेरफेर भएको सचिव गौतमले बताए ।


सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकार आफंैले गरेका निर्णय फर्काएर योजना हेरफेर गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘संविधान र संघीय मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्य विस्तृतीकरणमा कस्ता कार्यक्रम र योजना प्रदेश र संघ सरकारले हेर्ने भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार दुवै त्यसअनुसार चल्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ संविधानअनुसार आएका योजना संघीय सरकारले फर्काउने र थप्ने गर्दा अलमलको स्थति आएको उनले जनाए ।


कर्मचारी र कार्यानवयन इकाइ नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा परियोजनाको दायित्व बहन गर्न नसक्ने ठम्याइमा दाताले पहिलेदेखि नै संरचना रहेका स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार नै रोजेका हुन् । दाताले के भने त्यो ठूलो कुरा नहेरी प्रदेश मातहतमा आएको अधिकारलाई संघले खोस्न नहुने प्राध्यापक ईश्वर गौतमले बताए ।

प्रदेश सरकारलाई साधन स्रोतयुक्त र सक्षम बनाउनु सट्टा दिएका अधिकार पनि खोस्दै लगिएको छ । ‘प्रदेश सरकारलाई संघले स्रोत साधन नै नदिएर सविधाविहीन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसैले हातखुट्टा बाँधेझैं बाँधिएका बेला प्रदेश सरकारले आफ्ना काम गर्न सकेन वा सक्दैन भन्नुको अर्थ छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १०:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खसी भन्दै बाख्रीको मासु बिक्री

सुपर ग्लुले खसीका केही अंग बाख्रीको मासुमा टाँसेर बिक्री
नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको परासी हाटबजारको एक मासु पसलमा खसीका केही अंग सुपर ग्लु (गम) ले बाख्रीको मासुमा टाँसेर बिक्री भइरहेको पाइएको छ  । बजार अनुगमन टोलीले बुधबार त्यस्तो फेला पारेको हो  ।

अनुगमन टोलीले सटरमा सञ्चालन गरिएका पसलमा मात्र अनुगमन गर्दै आएकामा एक्कासि हाटबजारमा अनुगमन गर्दा त्यस्तो रहस्य फेला पारेको छ । अनुगमन टोलीले खाद्यान्नमा मिसावट भएका, तराजुमा ठगी र म्याद नाघेका खानेकुरा नष्ट गरेको छ ।


खोला किनारमा लाग्ने हाटमा हिलो पानीले धोएको मासु परीक्षण गर्दा सुपर ग्लु (गम) ले टाँसेको पाइएपछि पसल सञ्चालक भीडमा हराएका थिए । यस्तो देखेपछि अनुगमन समितिका सदस्य एवं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रामग्रामका प्रमुख नन्दलाल पौडेल अचम्मित परे ।

करिब १० किलो मासुमा तीन किलो खसीको र सात किलो बाख्रीको मासु मिसाएको भेटिएपछि अनुगमन टोलीले तत्काल उक्त मासु नष्ट गरेको थियो । ‘मासुका टुक्रा गम लगाएर टाँसेको भेटियो, पछि बुझ्दै जाँदा बाख्रीको मासुलाई खसी भन्दै हाटबजारमा सधैं बेच्दा रहेछन्,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘केही अंग खसीको राखेर धमाधम मापदण्डविपरीत हानिकारक मासु बिक्री भइरहेको रहेछ ।’


सुपर ग्लुले टाँसेको मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले उपभोक्ता पनि सचेत हुन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । सबै पसलमा समितिले मात्र ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै उपभोक्ताले पनि पसलमा मूल्यसूची र तौलमा एकरूपता नभेटिए एवं हानिकारक तत्त्व भेटिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी वा अनुगमन समितिलाई खबर गर्न आग्रह गरिएको छ । परासी हाटबजारमा मात्र एक दर्जनभन्दा बढी मासु पसल छन् ।

तर, अधिकांश मासु पसलले मापदण्ड पूरा नगरी अस्वस्थ मासु बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । व्यावसायिक रूपमा मासु बेच्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भए पनि परासी आसपासका मासु पसलले स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी खुला रूपमा बिक्री गर्दै आएका छन् । फ्रेस हाउसका लागि कोल्ड स्टोर, सरसफाइ तथा पशुपन्छीको क्वारेन्टाइन गरेको हुनुपर्नेमा यहाँ सञ्चालित अधिकांश मासु पसलले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।


मापदण्डविपरीत खसी, कुखुरा, राँगा, बंगुर र माछा खुलमखुला बिक्री वितरण हुँदा उपभोक्ता अस्वस्थ मासु खान बाध्य छन् । पशु बध गर्ने व्यवस्थित स्थानको अभाव छ । पसल नजिकै पशुपन्छी बध गर्दा फोहोर हँुदा मासुमा झिंगा बसेको सजिलै देख्न सकिन्छ । मासुलाई स्वस्थ राख्न कुनै पनि उपायको प्रयोग नगरी धूवाँ र धूलो मिसिने गरी खुला रूपमा बिक्री भइरहेको छ । मासु पसलअगाडि पशु बध गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि खुला रूपमा त्यसको उल्लंघन गरिएको छ ।


पसल सञ्चालनका निम्ति पर्याप्त क्षेत्रफल हुुनुपर्ने, सजिलै फोहोर देख्न मिल्ने गरी सेतो मार्बल तथा टायल लगाउनुपर्ने, निकासी तथा फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वच्छ र सफा पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, मासु विक्रेताले छुट्टै पोसाक लगाउनुपर्ने, स्टिलको हुकको व्यवस्था, चिस्याउनका लागि डिप फ्रिज हुनुपर्ने नियम अधिकांशले पालना गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नवलपरासीका अध्यक्ष रामजी ज्ञवालीका अनुसार जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले हानिकारक गम प्रयोग गरेर मासु बेचेको भेटिएकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको बताए ।


‘मुख्य बजारमा मात्र अनुगमन केन्द्रित थियो । अहिले हाटबजार र भित्री गाउँमा पनि सचेत बनाउने काम भएको छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘चाडपर्वको समयमा सस्तोमा सामान खोजेर गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा उपभोक्ता जानाजान ठगिन पुगेका छौं ।’ हाटबजारको मासु पसलमा प्रयोग गर्ने तराजु पनि १ सय ग्रामदेखि २ सय ५० ग्रामसम्म कम तौल रहेको भेटिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT