१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सामाजिक उत्तरदायित्व रकममा मनोमानी

पारदर्शिता र एकरूपताका लागि छलफल
प्रदेशको मुनाफा प्रदेशमै लगाउने गृहकार्य
अमृता अनमोल

बुटवल — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफा गरेको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक काममा लगाउनुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा सहयोग जुटाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नियम बनाएको हो । अधिकांश बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी त्यस्तो निर्देशनको पालना गरेका छैनन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्व रकममा मनोमानी

यसले लक्षित वर्ग लाभबाट वञ्चित छन् । राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर शाखाका प्रमुख अशोककुमार पौडेलले बैंकहरू नागरिकमुखीभन्दा नाफामुखी हुँदा यस्तो भएको बताए । उनका अनुसार कतिपय बैंकले तोकिएको रकम खर्च गरेका छैनन् ।

खर्च गर्नेले पनि शीर्षक र उद्देश्य मिल्ने विषयमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम लगाएका छैनन् । ‘कतिपयले सञ्चालक समिति विदेश भ्रमण गरेर त्यहाँको बैंकिङ अवस्था बुझेर आयौं भनेर पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नुभएको छ,’ प्रदेश ५ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा प्रमुख पौडेलले भने, ‘धेरै बैंकको खर्च नीतिको मर्मअनुसार छैन । आफ्नो स्वार्थअनुकूलमात्रै छ ।’

नियमत: सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्न सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

त्यसमा खर्च भएको रकमको छुट्टै लेखा राख्नुपर्छ । तर, अधिकांश बैंकले कार्यविधि नै बनाएका छैनन् । सामाजिक काम न हो भनेर धेरैले त्यस्तो रकम आफ्नो बैंकको प्रमोसन तथा बैंकिङ साक्षरतामा खर्च गरेका छन् । कार्यविधिबिना काम गर्दा भनसुन र पहुँचवालाले मात्रै अवसर पाएको पौडेलले दाबी गरे ।

बैंकले सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकमबारे गुनासो बढेपछि प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको हो । राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर शाखाको समन्वयमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा प्रदेशका २५ वटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा शाखा अधिकृत सहभागी थिए ।

बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने रकममा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको हो । ‘धेरै बैंकहरूले सामाजिक विकासको रकम आफूखुसी खर्च गर्दा त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन,’ सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘त्यसलाई प्रदेशका नागरिकको आवश्यकतासित जोड्न र उपलब्धिमूलक बनाउन पनि छलफल थालेका हौं ।’

अन्तक्र्रियामा सहभागी बैंकका अधिकांश प्रमुखहरूले भने सामाजिक उत्तरदायित्वबारेको रकम उपयोगबारे छुट्टै कार्यविधि नबनाएको बताए । सट्टामा बैंकले प्राथमिकता छनोट गरेका तथा सेवाग्राहीले माग गरेका विषयमा उक्त रकम लगाएको उनीहरूले दाबी गरे । ‘रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, जेहेन्दार छात्रवृत्ति, वित्तीय साक्षरता कक्षालगायतलाई सामाजिक विकास मानेका छौं,’ पूर्णिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश गुरुङले भने ।

सामाजिक क्षेत्रका विषय धेरै भएकाले त्यसमा १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भए पनि व्यवस्थित हुन नसकेको उनले बताए । साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका डीजीएम लोकराज पनेरुले बैंकले पहिचान गरेका क्षेत्र र लक्षित वर्गमा रकम लगाएको बताए । ‘उपलब्धि देखिने क्षेत्रमा लगाएका छौं तर सबै विषय समेट्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकका शाखा अधिकृतहरूले भने अहिलेसम्म सामाजिक विकासको रकमको योजना केन्द्रीय कार्यालयले गरेको बताए । राष्ट्र बैंक प्रादेशिक संरचनामा नगएकाले त्यस्तो संरचनामा जान र सामाजिक काम गर्न नसकेको उनीहरूले जनाए ।

मेघा बैंकका अर्जुन खडकाले छात्रवृत्ति, असहाय सहयोगलगायत ५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्मका शाखामा आएका माग केन्द्रमा पठाउने र वितरण गर्ने गरेको बताए । त्यसलाई नै सामाजिक विकासका काम मानेको उनले जनाए । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई विभिन्न ५ वटा क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

त्यसमा सामाजिक परियोजनाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक प्रकोप, व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारमा सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव माग गरी खर्च गर्नुपर्छ ।

अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खर्च तथा संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने १७ वटा विषय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि शिशु स्याहार केन्द्र, व्यावसायिक बाहेकका अनाथालय, बाल मन्दिर र वृद्धाश्रममा पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले भने अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय तथा एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको रकममा पनि मुनाफा नखोजौं,’ सामाजिक विकासमन्त्री बरालले भने, ‘उत्तरदायित्व पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।’

मुनाफा प्रदेशमै
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशबाट बैंकहरूले कमाएको मुनाफा प्रदेशमै खर्च गराउने गृहकार्य थालेको छ । बन्दै गरेको समाज कल्याण ऐनमार्फत प्रदेशभित्रका बैंकहरूले कमाएको मुनाफाको १ प्रतिशत रकम यही प्रदेशमा लगाउने नियम बनाउन थालेको निमित्त सचिव मित्रमणि खनालले बताए ।

राजस्व र कर बाँडफाँटमा यस्तै नियम छ । बैंकहरूको मुनाफा पनि प्रदेशमा लगाउँदा धेरै सामाजिक काम गर्न स्रोत जुट्ने भएकाले यसो गरेको उनले बताए । त्यसका लागि बैंकहरूको रकम एउटै कोषमा जम्मा गर्ने वा बैंकहरूले आफैं खर्च गर्ने भन्नेबारे बैंकहरूसित छलफल चलेको छ ।

‘बैंकसित रकम छ, हामीसित सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ सामाजिक विकासमन्त्री बरालले भने, ‘रकमको सही सदुपयोग र नतिजामुखी कामका लागि पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा समन्वय गर्न लागेका हौं ।’

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?