संघीय कानुन पर्खंदै प्रदेश सरकार

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — संघीय सरकारले प्रदेशका लागि कर्मचारी नपठाएपछि प्रदेश ५ सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो  । तर, संघीय कानुन तयार नभएकाले तीन महिनादेखि विधेयक विषयगत समितिमा पुगेर अड्किएको छ  ।

असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनसहित १५ कानुनको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।


प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर सरकारको खरिद प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाएर गुणस्तरीय निर्माणको प्रत्याभूति दिने प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य हो । सरकार र जनतासँगको दूरी कम गर्न प्रदेश सरकारका लागि यी तीनवटै कानुन तत्काल आवश्यक छन् । तर, कानुन तयार गर्न आवश्यक पर्ने संघीय कानुनको ढाँचा अहिलेसम्म पनि तयार नहुँदा प्रदेश सरकार समस्यामा छ ।

Yamaha


सरकारलाई कर्मचारी अभाव छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार प्रदेश ५ को सरकारका लागि २ हजार ७ सय ६२ कर्मचारी आवश्यक छन् । तर, अहिलेसम्म ४ सय ६ जनामात्र हाजिर छन् ।

बाँकी कर्मचारी कहाँबाट पूरा गर्ने भन्ने टुंगो छैन । दुईपटक प्रदेश स्तरको सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा प्रभावकारी सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी आवश्यक रहेको ठहर गर्दै कानुन बनाउन सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसके पनि केन्द्रकै कानुन अभावले थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यसले समग्र सुरक्षा रणनीतिमै समस्या छ ।

त्यस्तै प्रदेशको सार्वजनिक खरिद ऐन अभावमा निर्माण कम्पनी न्यून मूल्यमा काम लिन तयार हुने तर पेस्की लिएर कामै नगर्ने प्रवृत्तिले धेरै निर्माणका काम अलपत्र छन् । संविधानको साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका अधिकांश कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले तयारी अवस्थाका कतिपय काम अघि बढाउनै सकेको छैन । संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने साझा अधिकार सूचीका कानुनी आधार र मापदण्ड नपठाउँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए ।


‘अहिले पनि प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन अभावले केन्द्रलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट स्वीकृत भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, खर्च गर्ने मापदण्डसमेत तयार भएन ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रदेश सरकारका संगठन संरचना तयार भएको भए कात्तिकदेखि सरकार योजना कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा थियो । तर, संघीय कानुनमै सरकार अल्झियो । सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा त्यसको सोझो असर विकास निर्माणमा परेको उनले बताए ।


संविधानमा प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भए पनि त्यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधान अनुसार प्रदेशले सुरु गरेको लोकसेवा आयोग गठन कानुनकै अभावले प्रदेशसभामा पुगेर तीन महिनादेखि अडकयो । संघकै ढिलासुस्ती र कानुन निर्माणले प्राथमिकता नपाउँदा प्रदेश सरकारले कामको गति लिन नसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामीले गर्ने धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, संघीय सरकारकै काम र ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई सुस्त बनाइदिएको छ, यसरी प्रदेश चल्न सक्दैन ।’


प्रदेश सरकारले सात महिनाको अवधिमा १४ कानुन प्रदेशसभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तीन विधेयक तयार छन् । १५ अवधारणा पत्रमा सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । तर, साउन २५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक अझै चल्न सकेको छैन ।


प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले सरकारले विधेयक दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक लामो समय स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘अहिले सरकार नै ठप्पजस्तै छ, कुनै बिजनेस नै दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विधेयक र कानुन नबनेपछि संसद् किन बस्नुपर्‍यो †’ सरकारको ढिलासुस्तीले प्रदेशसभाका विषयगत समितिसमेत कामविहीन भएको उनले बताए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि सरकारले विधेयक तयार गरिरहेकाले अबको बैठक छठलगत्तै बस्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘बल्ल विधेयक आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘चाडपर्वको मौसम सुरु भएकाले छठलगत्तै बैठक सुरु हुन्छ ।’


प्रदेश सरकारले झन्डै एक सय कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रहरी, उच्च शिक्षा, सडक, जलस्रोत तथा ऊर्जा र पर्यटनसँग सम्बन्धित संघीय कानुन आश्रित ऐन बनाउनै
समस्या छ ।


दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास, प्रदेश न्याय सेवा आयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि संघीय सरकारले आफ्नै लागि नभई नहुने कानुनसमेत बनाउन नसकेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।


संविधानमा प्रदेशका २१ एकल अधिकारका सूची छन् । त्यस्तै, प्रदेश र संघ दुवैले प्रयोग गर्ने २५ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ साझा अधिकार सूची छन् । ती एकल र साझा अधिकार सूची प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक पर्ने भए पनि संघीय सरकारले नै कानुन निर्माणमा तदारुकता नदेखाएपछि प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।


‘संघीय सरकारबाट कानुन निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कामको गति लिन त्यति नै समय लाग्छ, त्यसले जनतामा अविश्वास र वितृष्णा पैदा गर्छ ।’ अहिले संघीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमाउने र वितृष्णा बढाउने काममा लागेको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०९:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिदाको दिन सफाइ र जनचेतना

नवलपरासी पश्चिमका युवा सामाजिक काममा सक्रिय
नवीन पौडेल

परासी — बिदाको अवसर पारेर यहाँका केही युवा सार्वजनिक स्थल सरसफाइ र ट्राफिक जनचेतना जगाउन जुटेका छन्  । बजार विस्तार हुँदै जाँदा सडक किनारमा फोहोर बढेको र चाडपर्वका बेला चालकले सवारी साधन तीव्र गतिमा चलाउने गरेका कारण यहाँका युवा सचेतना जगाउन जुटेका हुन्  ।

कावासोतीका ३० वर्षीय एलएन दवाडी बिदाको दिन बिहानै मास्क र पन्जा लगाएर कुचो एवं डस्बिन लिई सरसफाइमा जुट्छन् । उनलाई सुधन लम्साल, ओमकार घिमिरेसहितका २०/२५ जना युवकयुवतीले साथ दिन्छन् ।


युवाहरूबीच अघिल्लो दिन नै सरसफाइ गर्ने स्थल र संघसंस्थासँगको सहकार्यबारे टुंगो लागेको हुन्छ । सोही योजनाअनुसार उनीहरू स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउँदै बजार, सार्वजनिक स्थल, मठमन्दिर, खोलानाला सरसफाइमा जुट्छन् ।


‘दुई वर्षदेखि यसरी नै बिदा मनाउने गरेका छौं,’ दवाडीले भने, ‘अभियान बिस्तारै फैलिँदै छ ।’ अध्ययन र कामको समय कटाएर सुरु भएको अभियानले धेरैको मन जित्दै आएको उनले बताए ।


अभियानले चितवनदेखि पश्चिम र पूर्वी नवलपरासीका मुख्य बजार र सार्वजनिक स्थल सरसफाइ हुन्छ । अभियानमा कावासोतीदेखि चितवन र बुटवलसम्मका एक सय युवकयुवती संलग्न छन् । बजारीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा सहरमा चुनौती थपिँदै गएको टोलीका अर्का युवा ओमकार घिमिरेले बताए ।


राष्ट्रिय सरसफाइ दिवसका अवसरमा दुई वर्षअगाडि सहभागी भएका यी युवा एक दिन मात्र औपचारिक कार्यक्रम गरेर सरसफाइ गर्दैमा आफ्नो नगर तथा घर सफाइ नहुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि आपसमा छलफल गरेर बिदाको दिनलाई सफाइ र जनचेतना जगाउने काममा सक्रिय हुने अठोट गरेपछि अहिलेसम्म निरन्तर लागेका छन् ।


गाउँभन्दा सहर फोहोर छ । गाउँमा सरसफाइ वा सामाजिक काम भनेपछि स्थानीय सजिलै सहभागी हुन्छन् । तर, सहरबजारमा सामाजिक कामका लागि सहभागिता न्यून हुन्छ ।

आफ्नै पसलअगाडि सरसफाइ गर्दा पनि पसल सञ्चालक हेरेर बस्छन् । त्यस्ता पसलेलाई पनि अभियान सिकाइ भएको अभियन्ता सुधन लम्सालले बताए । चार/पाँच जनाबाट सुरु अभियानमा अहिले एक सयभन्दा बढी युवा संलग्न छन् ।


उनीहरूले सरसफाइसँगै ट्राफिक सचेतनाको काम पनि गर्छन् । गर्मी समयमा बिहान–बेलुका सरसफाइ र जाडो मौसममा सडक किनारमा बसेर चालक तथा पैदल यात्रीलाई दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा जनचेतना जगाउने काममा व्यस्त हुने गर्छन् । युवाहरू सक्रिय भएर सामाजिक काममा लागेपछि अहिले विभिन्न संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्रममा बोलाउने र जनचेतनामूलक गतिविधिमा सहभागी बनाउन थालेका छन् ।


युवाहरूको सरसफाइमा सक्रियता देखेपछि स्थानीयले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरे । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्ड सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने क्षेत्र हो । यहाँ हरेक दिन सानाठूला दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यिनै युवा प्रहरीसँगको सहकार्यमा सडकमा जेब्रा क्रसिङ निर्माणदेखि चालक र सडक प्रयोगकर्तालाई सचेतना जगाउने अभियानमा पनि सक्रिय भएर लागेका छन् ।


दुव्यर्सनीमा फस्ने उमेरका युवाले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै सामाजिक काममा खटेपछि अभिभावक समेत खुसी भएका छन् । दाउन्नेका शिव अधिकारीले युवकयुवतीले फुर्सदको समयलाई सामाजिक काम र सरसफाइमा लगाएर राम्रो उदाहरण देखाएको बताए । ‘आफ्नै खर्चमा सामाजिक काम । त्यो पनि घुम्ने, डुल्ने उमेरका युवकयुवतीबाट,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लाका युवकयुवतीलाई पनि यस्तो अभियान प्रेरणादायी हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT