१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सरकारी सवारी साधनको मनोमानी

काशीराम डाँगी

रोल्पा — दसैंको सार्वजनिक बिदाका बेला रोल्पा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको एउटा मोटरसाइकल अनुमतिबिनै चलाएको प्रहरीले फेला पार्‍यो  । वडा नं. १ का अध्यक्ष राजन कँवरका छोराले बजारभित्रै चलाएको उक्त मोटरसाइकल र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थाल्यो  ।

सरकारी सवारी साधनको मनोमानी

केही समयअघि पश्चिमी रोल्पास्थित गंगादेव गाउँपालिकाको स्वामित्वको एउटा मोटरसाइकल गैरकानुनी रूपमा चलाइरहेको अवस्थामा छिमेकी जिल्ला सल्यानमा प्रहरीले नै फेला पार्‍यो ।


पछि दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच सहमति र पत्राचारपछि उक्त साधन रोल्पा फिर्ता ल्याइयो । त्यसपछि पनि प्रहरीले रोल्पाका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जथाभावी सरकारी सवारी साधन चलाइरहेको पाइएको जनाएको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले चाहँदा चाहँदै पनि सरकारी सवारी साधन जथाभावी चलाउनेप्रति कानुनी कारबाही गर्न सकेको छैन ।


सरकारी सवारी साधन बिदाका दिनमा र अनुमतिबिना चलाउन नहुने सरकारी नियम छ । उक्त नियम अनुसार कसैले पनि अनुमतिबिना र बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । तर, रोल्पामा त्यो नियम पालना गरिएको छैन । प्रहरीका अनुसार जनप्रतिनिधिले बिना लाइसेन्स, बिदाका दिनमा पनि र स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबिनै सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको जनाएको छ ।


सरकारले स्थानीय तहको गठनपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधाका लागि मोटरसाइकल, जिप, कारलगायत आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्न बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । ‘सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घरमै लगेर पार्किङ गरेको पाइएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।


केही समयअघि प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुनले सरकारी गाडीमा प्रेमिका ओसारिएको र गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका थिए । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सरकारी अधिकारीको टोलीले सरकारी सवारी साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त टोलीमा सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीसमेत आबद्ध छन् । रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा अनुमति लिने र दिने गरिएको बताए ।

यसकारण समस्या
स्थानीय तहको पुन:संंरचनापछि हरेक स्थानीय तहका प्रमुखहरू सरकारी मर्यादाक्रम (प्रोटोकल) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहमा पर्छन् । स्रोतका अनुसार उक्त प्रोटोकल अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय तहका प्रमुखका गतिविधिप्रति निगरानी र नियमन गर्न प्राविधिक रूपमा कठिनाइ पर्दै आएको छ ।


त्यसै अनुसार सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा पनि नियमित नियमन गर्न समस्या देखिएको हो । ‘प्रोटोकल अनुसार स्थानीय तहका प्रमुखको हैसियत माथिल्लो तहमा परे पनि उहाँहरूका गतिविधि सन्तोषजनक देखिँदैनन् । त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि नियमन गर्न समस्या छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘तैपनि, सवारी साधनको जथाभावी प्रयोगबारे प्रहरीमार्फत निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’


स्थानीय तहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले जनप्रतिनिधिका लागि सवारी साधन खरिद गर्न बजेटसहित अनुमति प्रदान गरेको थियो । त्यसै अनुसार अधिकांश तहले मोटरसाइकल र जिप खरिद गरेका छन् । तर, खरिद गर्दा आवश्यकतालाई भन्दा सुविधालाई ध्यान दिएको आरोप छ । आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर खर्च वृद्धि गरेकोप्रति भने कसैले रोक लगाएको छैन । त्यसैले सवारी साधनको जथाभावी खरिद, इन्धनको अत्यधिक खपत र मनोमानी संचालनबारे ठोस रूपमा नियम बनाइएको पाइँदैन ।


त्यसैले कतिपय तहमा सडक नै निर्माण नभएका स्थानमा पनि इन्धन खर्च लिएको विवरण भेटिएको चर्चा सार्वजनिक भएका छन् । नागरिक समुदायले सरकारी सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । नियमन अभाव र बेवास्ताका कारण रोल्पामा नियम मिचेरै खुलेआम सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७५ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?