कर्मचारी नआएपछि स्वयंसेवकको तयारी
रूपन्देही — कर्मचारी अभावको समस्या टार्न प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक भर्नाको तयारी गरेको छ । प्रदेश ५ सरकारको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
केन्द्रबाट प्रदेश सरकारका कर्मचारी नआएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले जस्तै स्वयंसेवक भर्ना गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘केन्द्रबाट कर्मचारी नआएपछि स्वयंसेवक भर्ना गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मन्त्री बरालले भने, ‘अब मन्त्रालयहरूमा आवश्यक कर्मचारी र अन्य जनशक्ति तयार गर्न बाटो खुलेको छ ।’ कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमै समस्या देखिएपछि सरकारले कार्यविधिबाट स्वयंसेवक भर्ना गर्न थालेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्राविधिकसहित कर्मचारी अभाव छ ।
विभिन्न मन्त्रालयले पेस गरेका कार्यविधि, निर्देशिका सहित १५ विधेयक सरकारले स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पेस भएको जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश प्रसारणसम्बन्धी विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको ‘विद्यालयका लागि मेरो एक दिन अभियान’ सञ्चालन गर्ने कार्यविधि पनि स्वीकृति गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयकै प्रादेशिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री बरालले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पेस भएको पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न वैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सरकारले विधेयक तयार गर्न नसक्दा साउन २५ यता प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । तसर्थ, छठपछि सुरु हुने तेस्रो प्रदेशसभा अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘अब विधेयक अधिवेशन हुनेछ,’ उनले भने, ‘बैठक बस्नुअघि नै कम्तिमा २५ विधेयक तयार हुनेछन् ।’ सरकारले विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकासहित १ सय १६ विधेयक तयार गर्न लागेको उनले बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७५ १०:०५
