बिनाप्रतिस्पर्धा लाखौंका काम

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच अहिले यो प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — दक्षिण रोल्पास्थित रुन्टीगढी गाउँपालिकामा भीषण वर्षाका बेला पनि सडक सुधार गर्ने भन्दै डोजर चलाइयो  । वर्षाले बिगारेका सडक ट्रयाक सफा गर्न डोजरधनीबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो  ।

बिनाप्रतिस्पर्धा लाखौंका काम

माडी गाउँपालिकाले सडक निर्माण र मर्मतमा डोजर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद भयो । थबाङ गाउँपालिकामा सडक निर्माणका योजनालाई रकम विनियोजन भएपछि जनप्रतिनिधिबीच नै मनमुटाव बढ्यो । विवादका कारण विभाजित बनेका जनप्रतिनिधिले कामसमेत बाँडेरै गरे । त्यसमा आफ्ना डोजर चलाए ।

रोल्पाको विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको डोजरमोहका यी तीन उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच अहिले यो प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । केही जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर खरिद गरेका छन् भने केहीले भाडामै चलाएका छन् ।

आफैं योजनामा रकम विनियोजन गर्ने र आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरीयता र जनसहभागिता दुवै घटो छ । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहेका रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर खरिद गरेर सञ्चालन गर्नु स्थानीय तहका लागि उपयुक्त निर्णय नहुने बताए ।

‘जनप्रतिनिधिले डोजर खरिद गर्नु राम्रो होइन र यसबाट राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै डोजर भएका जनप्रतिनिधि त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु आर्थिक मापदण्डविपरीत हो ।’ उनका अनुसार जिल्लामा करिब २ सय डोजर छन् । धेरै जनप्रतिनिधि संघमा आबद्ध निर्माण व्यवसायी हुन् । राजनीतिक दलका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेताले नै निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स लिएका छन् । नेताले आफ्नै, पत्नी र आफन्तका नाममा समेत लाइसेन्स ल्याएर काम गर्दै आएको उनले बताए ।

अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधारलगायत योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अपनाउने नीति बनाइएको छ । तर, जनप्रतिनिधि आफंैले बनाएका ती नियम र पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनन् ।

जनप्रतिनिधिले सडक, पुल, भवन निर्माणलगायत योजनामा उपभोक्ता समिति वा टेन्डरमार्फत काम गर्ने नीति बनाएका छन् । तर, डोजर प्रयोग गर्ने विषयमै भिडन्त हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधि आफंैले बनाएको नियममा कुनै योजना सम्पन्न गर्दा कम्तीमा तीनवटा डोजरबीच प्रतिस्पर्धा गराउने उल्लेख छ । तर, त्यस्ता नीति निर्णयमै सीमित हुने गरेको पूर्वएमाले जिल्ला सदस्य प्रेमबहादुर घर्तीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको मनोमानी देखेर जनता दिक्क छन्,’ उनले भने, ‘नीति राम्रो बनाउँछन्, कार्यान्वयनमा आफैंले उल्लंघन गर्छन् ।’

सफाइमा पनि डोजर
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले दसैंमा गाउँमा जाने सडक सहज बनाउन फरक उपाय अपनायो । यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षा बैठकमा धेरै बहस पनि चल्यो । बगनासकालीले स्थानीय पत्रिकामा सूचना जारी गरेर घटाघटमा डोजरको कामका लागि टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु गर्‍यो ।

अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले टेन्डर आह्वानबाट काम गर्दा न्यून मूल्यमा गराउन सकिएको बताए । ‘सबै वडामा सडक मर्मतमा डोजर प्रयोग गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘निकै सस्तो र छिटो भयो ।’ सडक मर्मतका लागि प्रतिस्पर्धा उत्तम विकल्प भएको उनले बताए ।

तर, अन्य गाउँ र नगरपालिकामा भने त्यसो गरिएन । कार्यकर्ता र नजिकका मान्छेको डोजर प्रयोग हुँदा गुणस्तरीय काम भएको छैन । रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, तानसेन नगरपालिका, तिनाउ, माथागढी, पूर्वखोला, रम्भा, निस्दी, रामपुर नगरपालिकामा पनि अहिले धमाधम डोजर चलेका छन् ।

‘हाम्रो वडाका सबै बाटो डोजरबाटै मर्मत गरियो,’ रिब्दीकोट गाउँपालिका ८, फेकका नारायण लाम्टाङगेले भने, ‘तर, गुणस्तरीय भएकै छैन ।’ तानसेन नगरपालिकाले वडालाई सफाइ गर्न भन्दै बजेट छुट्याएको छ । केही वडाले सडक सफा गर्ने रकम न्यून भएको भन्दै बढाउन दबाब दिने गरेका छन् ।

तानसेन र रामपुर नगरपालिका र रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका प्रमुखले आफू निकटका व्यवसायीको डोजर आफूखुसी प्रयोग गर्ने गरेको अन्य व्यवसायीको आरोप छ । रम्भा र पूर्वखोलामा पनि अवस्था उस्तै छ । जनप्रतिनिधि नै डोजरप्रिय बनेपछि जनसहभागितामा काम हुनै छोडेको देवीनगरका वडा सदस्य भुवन सिंजालीले बताए । ‘अहिले गाउँ डोजरमय छन्,’ उनले भने, ‘मान्छेको प्रयोग गर्ने भन्ने नै हरायो ।’

तानसेन नगरपालिकाले गत वर्ष ८५ लाख रुपैयाँको काम एउटै डोजर व्यवसायीलाई दिएपछि अख्तियारमा मुद्दा नै परेको थियो । सबै बजेट डोजर प्रयोगमै सकिएको तानसेन बौघागुम्हा छेर्लुङ मोटरबाटो उपभोक्ता समितिका सचिव चेतबहादुर थापाले बताए । ‘सबै बजेट एउटै डोजर मालिकलाई भुक्तानी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘डोजरबाटै काम गरे पनि प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने अन्य डोजर व्यवसायीको माग छ ।’

तानसेनदेखि तेल्घाको गुफाडाँडा जाने सडक निर्माणमा उपभोक्ताबाटै डोजर लगाएर ८५ लाख रुपैयाँ सकियो । ढुंगामाटो काट्नेबाहेक अन्य स्ट्रक्चरको काम नभएको उपभोक्ताकै गुनासो छ । सबैतिरबाट डोजर प्रयोगमा गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा डोजरको एकरूपताका लागि छलफल भएको थियो तर अधिकांश पालिका अध्यक्षबाटै यसको विरोध भएको जिसस संयोजक दयाराज बस्यालले बताए । ‘एउटै दररेट कायम गरेर डोजर प्रयोग गरौं भन्दा धेरैबाट विरोध आयो,’ उनले भने, ‘निर्णय गरे पनि त्यसपछि कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

प्यूठानमा भ्याइनभ्याइ
वर्षामा बिग्रेका सडक सर्वसाधारणले दसैंअघि कुटो/कोदालोको प्रयोगबाटै मर्मत गर्थे । आफ्ना घर र टोलका सडक रकम खर्चबिनै सरसफाइ हुन्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनप्रतिनिधिसँगै गाउँ भित्रिएका डोजरले छिनभरमै सडक मर्मत गर्छन् र लाखौं बजेट झ्वाम पार्छन् । वर्षामा बिग्रेका सडक मर्मतमा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले धमाधम डोजर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

केही स्थानीय तहले टेन्डर आहवान गरेर र केहीले कोटेसनका माध्यमबाट मर्मत गर्ने गरेका सडकको काम भने गुणस्तरीय छैन । दसैं लक्षित सडक मर्मतमा मात्र ८० भन्दा बढी डोजर प्रयोग भइरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा आँशु निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर बालाजु श्रेष्ठले बताए । ‘सबै स्थानीय तहले दसैंका लागि सडक मर्मत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले तत्कालका लागि भए पनि यात्रुलाई सहज भएको छ ।’ टेन्डर आहवान गरेर नगरभित्रका सडक मर्मत गरिरहेको प्यूठान नगरपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए ।

नगरपालिकामा सडक मर्मतका लागि १२ डोजर प्रयोग भइरहेको उनले बताए । नौबहिनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका सडक मर्मत गर्न झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले बताए । दसैंमा सडक मर्मत गर्ने स्थानीयको मागअनुसार काम भइरहेको उनले सुनाए ।

‘जनतासँग मेयर कार्यक्रम’ संचालन गरेको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरेको ८० लाख रुपैयाँबाट डोजर प्रयोग गरेर सडक मर्मत गरेको प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायाले बताए । जिल्लाका सरुमारानी, ऐरावती, मल्लरानी, गौमुखी, झिमरुक र माण्डवी गाउँपालिकाले पनि चाडपर्व लक्षित गरेर सडक मर्मतमा जनप्रतिनिधिका डोजर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
(रोल्पाबाट काँशीराम डाँगी, पाल्पाबाट माधव अर्याल र प्यूठानबाट गिरुप्रसाद भण्डारी)

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७५ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?