प्रदेश संरचना धमाधम

७ मध्ये ५ निर्देशनालय, पूर्वाधारका ५ मध्ये १ डिभिजन र २३ इकाइमध्ये १६ स्थापना
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको प्रदेश ५ सरकारले धमाधम डिभिजन, विभाग, निर्देशनालय र इकाइ खोल्न थालेको छ । सरकारले २ महिनाअघि प्रदेश संगठन संरचना टुंगो लगाएपछि सरकार निर्देशनालय, डिभिजन र इकाइ स्थापनामा जुटेको हो  ।

प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयको आइतबार गुल्मीमा उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

संरचना अनुसार प्रदेशमा ७ निर्देशनालय रहने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सबैभन्दा ठूलो विकास संरचना हो ।

त्यसअन्तर्गत ५ डिभिजन र २६ इकाइ छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गुल्मीमा सडक तथा पुलको योजना व्यवस्थापन तथा निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय आइतबार स्थापना गरेको छ ।

Yamaha

रूपन्देही, प्यूठान, दाङ र बाँकेमा पनि स्थापनाको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुल्मीमा स्थापना भएको कार्यालयले अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका योजनाको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने गरी उदघाटन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेका ३ जिल्लाका १ सयभन्दा बढी स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश अन्तर्गतका सडक तथा पुलका योजना व्यवस्थापन र निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारको संरचनाका रूपमा कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्री बरालले बताए ।

‘पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड नै सडक र पुल हो,’ उनले भने, ‘कार्यालय स्थापनासँगै प्रदेश सरकारको विकास बजेटको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेश संरचनाअनुसार पहिलो कार्यालय गुल्मीमा स्थापना भएको र अब तीव्र गतिमा संरचना तयार गर्ने गरी सरकार जुटेको उनले बताए ।

असारमा २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले संरचना अभावमा पहिलो चौमासिक सकिए पनि अहिलेसम्म विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र १३ अर्ब २३ करोड बजेट छ । तर, कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार गर्न समस्या भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘५ डिभिजन स्थापना गर्न ५ डिभिजन इन्जिनियर चाहिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिले हामीसँग ३ जना मात्र छन् ।’ गुल्मीमा कार्यालय स्थापना भइसकेको र अन्यत्र पनि डिभिजन र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका महाशाखा स्थापनाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

संगठन संरचना अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका २ निर्देशनालयमध्ये दुवै स्थापना भइसकेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालका अनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय दुवैले योजना र बजेट कार्यान्वयनको काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै ३ अर्ब २० करोड बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि कृषि विकास निर्देशनालय स्थापना गरिसकेको छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय स्थापना अन्तिम तयारीमा छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिक्री केन्द्र ६ जिल्लामा र कृषि ज्ञान केन्द्र ८ जिल्लामा स्थापना भइसकेको मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि भैरहवामा वन निर्देशनालय स्थापना गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तालिम केन्द्र पनि स्थापनाको तयारीमा रहेको पर्यटन मन्त्री लीला गिरीले बताए ।

प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । तर, अहिलेसम्म ५ सय कर्मचारी पनि नआएपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा समस्या छ ।

कर्मचारी अभाव भए पनि मन्त्रालयका संरचना तयार गरेर उपलब्ध कर्मचारीबाटै काम चलाउने गरी बजेट व्यवस्थापनको काम भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । ‘अहिले सबै मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापनमा जुटेका छन्,’ उनले भने, ‘तयार भएका संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन र अख्तियारी दिने तयारी भइरहेको छ ।’ दोस्रो चौमासिकसँगै सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ १०:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कृषि र पशुका कर्मचारीले तलब पाएनन्

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — कावासोती नगरपालिकामा कार्यरत कृषि र पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीले चार महिनदेखि तलब पाएका छैनन् । अरु सबै ४ सय ७ जना कर्मचारीले महिनैपिच्छे तलब बुझ्ने गरे पनि गाभिएका दुई विषयगत कार्यालयका सात कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब नपाएका हुन्  ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै विषयगत कार्यालय खारेज भएर त्यसका सेवा स्थानीय तहमार्फत दिइने सरकारी नीतिअनुसार दुवै कार्यालय नगरपालिकाको इकाइका रूपमा छन् ।

अरू सबै कर्मचारीलाई नगरपालिकाले तलब दिँदै आए पनि दुई इकाइका कर्मचारीले तलब नपाएको पशु सेवा प्राविधिक बुद्धि देउजाले बताए । ‘हप्तैपिच्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालकहाँ धाइरहेका छौं तर तलब दिन चासो देखाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘तलब नदिएर दसैं पनि
खल्लो बनाइदिए ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज २२ मा कृषि र पशु सेवाका कर्मचारीलाई तत्काल तलब दिन देशभरका नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।

तलब नपाएपछि दुवै इकाइका कर्मचारीले पनि काममा ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरूको तलब सुविधाको चार महिनाको करिब सात लाख रुपैयाँ बाँकी छ । नगरपालिकाका लेखा सहायक बालकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयले नै तलब निकासा नपठाएका कारण कर्मचारीलाई वितरण गर्न नसकेको बताए । ‘दसैंअघि नै मन्त्रालयबाट तलब दिनु भन्ने परिपत्र आएको छ भन्ने सुनेको छु ।

अब प्रक्रिया मिलाएर दिने हो,’ उनले भने । कर्मचारी समायोजन गर्दा यस्तो समस्या देखिए पनि अब तिहारको तलब खुवाउँदा उनीहरूलाई पनि दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT