१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

विषयगत समिति कामविहीन

६ मध्ये ४ समितिका बैठक २ पटक मात्रै
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले काम (बिजनेस) दिन नसक्दा लामो समयसम्म प्रदेशसभा र त्यस अन्तर्गतका विषयगत समिति कामविहीन बनेका छन् ।

विषयगत समिति कामविहीन

प्रदेशसभाले मन्त्रालयका काम पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन, योजनाको अध्ययन अनुगमन गर्न र सरकारबाट पेस भएका विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका अध्ययन र छलफल गरेर सुझाव दिन ६ विषयगत समिति बनाएको थियो ।

धेरैजसो समितिका बैठक २ पटक मात्रै बसेका छन् । कृषि, वन तथा वातावरण समितिको मात्र ७ र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठक ५ पटक बसेको छ । अन्य समितिका बैठक परिचय, मन्त्रालयगत प्रगति र कार्ययोजना माग गर्ने र कार्यविधि तयार गर्नेमै सीमित छन् ।

प्रदेशसभाले साउनमा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानुन, कृषि, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन विकास समिति गठन गरेको थियो । कृषि, वन तथा वातावरण समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रादेशिक कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान कार्यान्वयन कार्यविधि, कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि र पशुपन्छी अनुदान कार्यान्वयन कार्यविधिमाथि छलफल गरेर सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रदेशको अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु वर्षको बजेट कार्ययोजना अनुसार कार्यविधि तयार गरी समितिको छलफलपश्चात् मात्र कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति विजयबहादुर यादवले समितिले कार्यविधिहरू अध्ययन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिनेलगायत काम गरिरहेको बताए । ‘तैपनि, हामीलाई अझै सरकारले काम दिन सकेन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छौं ।’ समितिको छलफलबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रदेश स्तरीय कार्यविधि र कार्यक्रम तयार पार्दा आवश्यक पर्ने १३ बुँदे सुझाव र कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रका प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको समितिका सदस्य सचिव मनोजकुमार पाण्डेयले बताए ।


प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठक ५ पटक बसेको छ । समितिको पहिलो र दोस्रो बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पठाएको थियो । तेस्रो बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवा र सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदनसहित पठाएको थियो । चौथो बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी र पाँचौं बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । समितिमा गएकामध्ये अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक मात्र बाँकी छ । त्यसमा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि छलफल हुन सकेको छैन ।


सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक अहिलेसम्म दुई पटक मात्र बसेको छ । सरकारबाट बजेट कार्यान्वयनका काम नभएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । ‘तैपनि, दोस्रो बैठक बसेर मन्त्रालयको कार्यप्रगति र स्थानीय तहको करको सम्बन्धमा देखिएका समस्या र वास्तविक अवस्था समितिमै जानकारी गराउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारबाटै काम नभएपछि समिति नै लामो समयदेखि कामविहीन छ ।’ समितिलाई सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी र पारदर्शी भए/नभएको अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी छ । अहिले समितिले आफ्नै कार्यविधि तयार गरिरहेको र सबै मन्त्रालयका कामका बारेमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।


ऊर्जा, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, यातायातलगायत क्षेत्रको योजना कार्यान्वयन, निर्देशन, प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने गरी अधिकार पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति पनि कामविहीन छ । अहिलेसम्म २ पटक मात्रै बैठक बसेको छ । कार्यक्षेत्र र योजनाकै टुंगो नलाग्दा बैठक र छलफल हुन नसकेको सभापति आशा स्वर्णकारले बताइन् । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने समितिहरूले कामविहीन भयौं भन्न नमिल्ने बताए । ‘समितिलाई मन्त्रालयका काम अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन प्रभावकारी गराउने जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार काम खोज्ने र गर्ने हो ।’ सबै मन्त्रालय कानुन निर्माण र कार्यविधि तयार गर्ने काममा जुटेकाले समितिले त्यसमा पनि छलफल र बहस गर्न सक्ने उनले बताए । प्रदेशसभा बैठक साउन २५ गतेपछि बसेको छैन । प्रदेशसभा नै नचलेपछि समितिको बैठक पनि लामो समयदेखि बसेको छैन । सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेशसभा बैठक लामो समयसम्म स्थगित गर्नुपरेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?