१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बालमैत्री कार्ययोजना तयार

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराही उपमहानगरपालिकाका वडालाई बालमैत्री बनाउन विभिन्न १६ बुँदे कार्ययोजना तयार गरिएको छ  । उपमहानगरपालिको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले शुक्रबार उपमहानगर प्रमुख, विभिन्न शाखा प्रमुख, वडा अध्यक्ष, शिक्षक र बालबालिकासँग छलफल गरेर बालमैत्री प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको हो  ।

बालमैत्री कार्ययोजना तयार

एक वर्षभित्र वडामा बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, वडा बालमैत्री समिति गठन, प्रोफाइल, लगानी योजना, आवधिक योजना र स्थितिपत्र निर्माण गर्ने कार्ययोजना तयार भएको घोराही उपमहानगरपालिकाकी महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोती विश्वकर्माले बताइन् ।

यसैगरी लैंगिक हिंसासम्बन्धी सचेतना, बालक्लबहरूको क्षमता विकास, किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा, मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरी मदिरा बिक्री वितरण र सेवनको समय र स्थान तोक्ने योजना निर्माण गरेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।

समुदायमा महिला निगरानी समूहलाई सक्रिय बनाउने, बालविवाहविरुद्ध बिद्यालयमा सचेतना अभियान, विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था र व्यवस्थापन, वडाको योजना छनोट प्रक्रियामा बालबालिका सहभागी गराउने, विद्यालयमा बालमैत्री, लैंगिकमैत्री र सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सबै वडाध्यक्षहरूले कार्यक्रम तय गरी बालमैत्री घोषणाको तयारी गरिने प्रमुख चौधरीले बताए ।

बालबालिका समाजका आधारस्तम्भ भएकाले उनीहरूको संरक्षणमा जोड दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले बताए । ‘बालबालिका विभिन्न कुलतमा लागिरहेका छन् । उनीहरूलाई समयमै सही मार्गदर्शन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको विकासप्रति अभिभावक जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । घरपरिवार र समुदायले बालबालिकालाई उचित बाटोमा लगाउन सक्नुपर्छ ।’

बालमैत्री वडा घोषणाका लागि हरेक वडाका समुदाय र विद्यालयमा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराई र स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद घर्तीले बताए । बालमैत्री समाज निर्माण गरी नमूना उपमहानगर बनाउने योजना बनाइएको प्रवक्ता भरत अर्यालले बताए । बालबालिकालाई गलत बाटोमा लाग्नबाट बचाउन सकेमा सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।

बालमैत्री सहजकर्ता विकिरण गौतमले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने कामलाई वडाको काम, कर्तव्यअन्तर्गत राखिएकाले जनप्रतिनिधिलाई नमूना काम गर्ने अवसर रहेको बताए ।

बालक्लबका प्रतिनिधि गजाधर केसीले बालबालिकाका अधिकार संरक्षण गरी बालमैत्री समाज निर्माणमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । बालबालिकाको आवाज सुन्ने परिपाटी नभएकोमा गुनासो गर्दै उनले बालबालिकाको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?