वन अधिकृत आए, बजेट र ऐन आएन

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन बन्यो  । पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेटसहितको नयाँ कार्यक्रम विस्तार भइसक्थ्यो  । लामो समयपछि डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर बुधबार हाजिर भए । अघिल्लो दिन बोर्ड फेरियो । अहिले उनीसँग काम गर्न ऐन, अधिकार र बजेट केही छैन ।

अर्घाखाँचीको डिभिजन वन कार्यालय । तस्बिर : वीरेन्द्र/कान्तिपुर

‘हाजिर गर्ने र दिन काट्ने मात्रै हो,’ उनले भने । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहमा रहेर काम गर्ने भनिएको छ । नयाँ ऐन, कानुन, नीति नियम बन्ने र मन्त्रालयबाट बजेट कहिले आउने हो, टुंगो छैन । ‘म हाजिर भएँ, बजेट छैन,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा काम गर्ने हो । बजेट कुरेर बसेको छु । प्रदेशबाट कानुन अझै बनेको छैन ।’

कसरी काम गर्ने भन्ने पनि अन्योल नै छ । ‘मन्त्रालयको सचिवसँग परामर्श गरेर आएको छु, केही समयपछि बजेट आउला र काम गर्न पाइएला,’ उनले भने । कति कर्मचारी हुने यकिन छैन । पुरानो संरचनामा जिल्लामा ८ वटा इलाका वन कार्यालय थिए । अहिले ६ वटा रहने भएका छन् । शीतगंगा नगरपालिकामा पहिला ४ इलाका थिए, अहिले २ हुने भएका छन् ।

‘प्रमुख भएर पहिलो पटक आएको छु,’ मानन्धरले भने, ‘केही नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने लक्ष्य छ । वनलाई उपभोक्तामुखी र बढी फाइदाजनक बनाउनमा मेरो ध्यान छ ।’ सामुदायिक वनलाई दिगो (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) गरेर जंगललाई व्यवस्थित गर्ने र वनबाटै उपभोक्ता स्वरोजगार बनाउने योजना छ उनको ।

Yamaha

जंगल क्षेत्रमा धेरै ठूला रूख छन् । तर, ती सबै वर्षाैंदेखिका बूढा रूख काटा धोद्रा छन् । तिनै रूखका कारण नयाँ बिरुवा फस्टाउन सकेका छैनन् । ‘अब व्यवस्थित गरेर दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरै उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।’ सामुदायिक वनलाई आधुनिक र उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापन, नयाँ बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने, रूख काट्ने र आएको आम्दानीलाई सही सदुपयोग गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएको छ । ‘अहिले खासै केही काम छैन,’ सहायक वन अधिकृत शिला पोखरेलले भनिन्, ‘ऐन बनेर नआउँदासम्म काम कसरी गर्ने मेसो नै छैन ।’

संघीय संरचनामा वन अधिकृतका धेरै अधिकार कटौती भएका छन् । ‘पहिला जिल्ला वन कार्यालय अर्धन्यायिक थियो,’ उनले भनिन्, ‘वनका धेरै मुद्दा वन अधिकृत (डीएफओ) लाई फैसला गर्ने अधिकार थियो । अहिल त्यो अधिकार हटाइएको छ ।’ वन अधिकृतलाई जस्तै डिभिजनल अधिकृतलाई पनि उही अधिकार नभएसम्म वनविरुद्धमा हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताइन् ।

काठ चोरी, निकासीका मुद्दा धेरै हुन्छन् । वनको नियमविपरीत काम गर्ने र तस्करी गर्नेलाई कारबाही गर्न पहिलेको जस्तै डिभिजनलाई अधिकार हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।पुरानो संरचनामा वन संरक्षणसम्बन्धी भइरहेका कामको निरन्तरता र थप केही नयाँ योजनासहित प्रदेश मन्त्रालयमा बजेट माग गरेको उनले बताइन् । ‘बजेट छिट्टै र योजना कटौती नभईकनै आउला भन्ने आशा छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यालयको नाम र संरचना फेरियो । अधिकार कटौती र गाउँमा रहेका कार्यालयको संख्या घटा काम गर्न गाह्रो हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई पनि वन हेर्ने अधिकार छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । पहिले एउटै सरकारसित गरे पुग्थ्यो । नयाँ संरचनामा इलाका वनलाई सव–डिभिजन बनाएर पालिका हेर्ने र काम गर्ने व्यवस्था छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको वन क्षेत्र हेर्ने, कार्यक्रम गर्न लदाममा, भूमिकास्थान नगरपालिकाका लागि हटियाबजार र शीतगंगा नगरपालिकाको दोहोटे र खयरबट्टीमा सव–डिभिजन रहनेछन् । त्यस्तै, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकाका निम्ति डाँडाकटेरी र पाणिनि गाउँपालिकाका लागि पोखराथोकमा सव–डिभिजन कार्यालय रहने भएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

२४ वर्षदेखि सडकमा बास

काशीराम डाँगी

रोल्पा — लिबाङ बजारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोल्पा नगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्त गरेको छ  । फोहोर फाल्न सातदोबाटो डाँडामा डम्पिङ साइट निर्माण गरिएको छ  ।

२४ वर्षदेखि सडकमै बास भएका सहाराविहीन टेकमान । तस्बिर : काशीराम /कान्तिपुर

फोहोर ओसार्न गाडी खरिद गरिएको छ । तर, बेसहारा अवस्थाका टेकमान बुढामगर रातोदिन बजारको फोहोर टिपिरहेको भेटिन्छन् । २४ वर्षदेखि उनको यो नियमित दिनचर्या बनेको छ । जहाँ फोहोर भेट्छन्, टिपेर कतै थुपार्छन् । उनको मुख्य काम भनेकै फोहोर संकलन गर्नु हो । उनको दिनचर्या देख्दा लाग्छ, उनी स्थानीय तहद्वारा नियुक्त फोहोर संकलनकर्ता कर्मचारी हुन् ।

उनको स्वास्थ्य जाँच कसैले गरेको छैन । स्थानीय तहदेखि व्यक्तिसम्मले उनको अवस्थाबारे सोधीखोजी गरेको पाइँदैन । यद्यपि, उनले बजारको फोहोर सफा गरेर लिबाङलाई २४ वर्षदेखि सफा राख्न भने मद्दत गर्दै आएका छन् ।

‘टेकमान लिबाङ आएको ०५१ सालतिर हो,’ लिबाङका व्यवसायी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता गोविन्द बलामीले भने, ‘लिबाङमा उनका न आफन्त छन्, न शत्रु नै । सहाराविहीन उनी २४ वर्षदेखि कष्टपूर्ण तरिकाले खुला आकाशमुनि बाँच्दै आएका छन् ।’ राजधानी काठमाडौंमा हुर्की बढेका गोविन्द लिबाङ आएको ०४९ मा हो ।

राजधानीको खाँटी नेवार परिवारमा जन्मेर पनि गोविन्दले यतै घरजम गरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । उनी टेकमानलाई निकै नजिकबाट देख्दै आएका व्यक्ति पनि हुन् । अघिल्लो वर्ष ‘फोहोर थुपारेको’ आरोपमा टेकमानलाई रोल्पा नगरपालिकाका केही ‘जनप्रतिनिधि’ ले जिल्लाबाहिर जाने ट्रकमार्फत तराईका जंगलमा छोड्ने योजना बनाए ।

केहीको विरोधपछि टेकमानलाई लैजान दिइएन । ‘कसैलाई नबिगारी बसेको व्यक्तिलाई बाहिर लैजान खोज्ने व्यक्ति पापी हुन्,’ टेकमानलाई खाजा–खाना दिंदै आएका मिठाई व्यवसायी वंशीधर गुप्ता बानियाँले भने, ‘कसैका लागि खराब काम गरेको छैन । सकिन्छ भने सहारा दिनुपर्छ ।’

होमा फाल्जागाउँस्थित घरबाट लिबाङ बजार आएपछि टेकमानको रहने/बस्ने कुनै ठेगाना छैन । ‘सडकमै बस्छन् । सडकमै खान्छन् । सहारा कोही छैन,’ लिबाङमा खाजा पसल गर्दै आएकी जोखमाया गुरुङले भनिन्, ‘यिनको दु:खमा साथ दिने कोही छैन ।’ रोल्पा नगरपालिका ९ का अध्यक्ष मिमबहादुर घर्तीमगरले टेकमानलाई सहयोग गर्न चाहेको बताए । ‘केही आर्थिक सहयोग जुटाएर उपचार गर्न वा कतै व्यवस्थित गर्न सकेमा राम्रो हुने ठानेका छौं,’ उनले भने ।

फाल्जागाउँमा टेकमानका बुबाको प्रशस्त जग्गाजमिन थियो । सुरुमा मानसिक समस्याले टेकमान घरबाट निस्केर लिबाङमै बस्न थालेपछि उनको जग्गाजमिन आफन्तले बाँडचुँड गरे । त्यस समय आफन्तले उनलाई घरसम्म त लगे तर उनी बसेनन् । भागेर फेरि लिबाङमै फर्किए । खानेकुरा माग्दा र ज्यादै दु:ख पर्दा टेकमानले नेपाली र स्थानीय मगर खाम भाषामा केही बोल्न सक्छन् ।

कसैले दिएको वा फोहोर कोटयाएर भेटिएको अन्न उनको खाना हो । टेकमानले बजारमा फोहोरको टुक्रा खस्न दिन्नन् । बजारभर फोहोर सोहोर्दै हिँड्छन् । बजार चिटिक्क पार्न उनी दिनहँु खटेका देखिन्छन् । रोल्पा नगरपालिकाले टुँडिखेललाई तारबारले घेरेपछि खुला रूपमा चौरमा बस्न र घाम ताप्न टेकमानलाई मिलेको छैन ।

टेकमानलाई लामो समयदेखि चिन्दै/सहयोग गर्दै आएका सिद्धहस्त चित्रकार रामचन्द्र श्रेष्ठ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उनलाई सहयोग गरेर पुन:जीवन दिन सक्ने बताउछन् । पूर्ण रूपमा मानसिक अवस्था नगुमेकाले टेकमानको उपचार भएमा उनले पुन:जीवन पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘बेसहारा बनेका टेकमानजस्तालाई राज्यले नै सहारा दिनुपर्छ,’ ०५२ मा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त चित्रकार श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त स्थानीय तहमार्फत सरकार जनताको दैलोमै आएको छ भन्ने सुनेको छु । खोइ त सरकार ?’

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT