वन अधिकृत आए, बजेट र ऐन आएन

‘हाजिर गर्ने र दिन काट्ने मात्रै हो,’ उनले भने । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहमा रहेर काम गर्ने भनिएको छ । नयाँ ऐन, कानुन, नीति नियम बन्ने र मन्त्रालयबाट बजेट कहिले आउने हो, टुंगो छैन । ‘म हाजिर भएँ, बजेट छैन,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा काम गर्ने हो । बजेट कुरेर बसेको छु । प्रदेशबाट कानुन अझै बनेको छैन ।’

कसरी काम गर्ने भन्ने पनि अन्योल नै छ । ‘मन्त्रालयको सचिवसँग परामर्श गरेर आएको छु, केही समयपछि बजेट आउला र काम गर्न पाइएला,’ उनले भने । कति कर्मचारी हुने यकिन छैन । पुरानो संरचनामा जिल्लामा ८ वटा इलाका वन कार्यालय थिए । अहिले ६ वटा रहने भएका छन् । शीतगंगा नगरपालिकामा पहिला ४ इलाका थिए, अहिले २ हुने भएका छन् ।

‘प्रमुख भएर पहिलो पटक आएको छु,’ मानन्धरले भने, ‘केही नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने लक्ष्य छ । वनलाई उपभोक्तामुखी र बढी फाइदाजनक बनाउनमा मेरो ध्यान छ ।’ सामुदायिक वनलाई दिगो (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) गरेर जंगललाई व्यवस्थित गर्ने र वनबाटै उपभोक्ता स्वरोजगार बनाउने योजना छ उनको ।

जंगल क्षेत्रमा धेरै ठूला रूख छन् । तर, ती सबै वर्षाैंदेखिका बूढा रूख काटा धोद्रा छन् । तिनै रूखका कारण नयाँ बिरुवा फस्टाउन सकेका छैनन् । ‘अब व्यवस्थित गरेर दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरै उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।’ सामुदायिक वनलाई आधुनिक र उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापन, नयाँ बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने, रूख काट्ने र आएको आम्दानीलाई सही सदुपयोग गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएको छ । ‘अहिले खासै केही काम छैन,’ सहायक वन अधिकृत शिला पोखरेलले भनिन्, ‘ऐन बनेर नआउँदासम्म काम कसरी गर्ने मेसो नै छैन ।’

संघीय संरचनामा वन अधिकृतका धेरै अधिकार कटौती भएका छन् । ‘पहिला जिल्ला वन कार्यालय अर्धन्यायिक थियो,’ उनले भनिन्, ‘वनका धेरै मुद्दा वन अधिकृत (डीएफओ) लाई फैसला गर्ने अधिकार थियो । अहिल त्यो अधिकार हटाइएको छ ।’ वन अधिकृतलाई जस्तै डिभिजनल अधिकृतलाई पनि उही अधिकार नभएसम्म वनविरुद्धमा हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताइन् ।

काठ चोरी, निकासीका मुद्दा धेरै हुन्छन् । वनको नियमविपरीत काम गर्ने र तस्करी गर्नेलाई कारबाही गर्न पहिलेको जस्तै डिभिजनलाई अधिकार हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।पुरानो संरचनामा वन संरक्षणसम्बन्धी भइरहेका कामको निरन्तरता र थप केही नयाँ योजनासहित प्रदेश मन्त्रालयमा बजेट माग गरेको उनले बताइन् । ‘बजेट छिट्टै र योजना कटौती नभईकनै आउला भन्ने आशा छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यालयको नाम र संरचना फेरियो । अधिकार कटौती र गाउँमा रहेका कार्यालयको संख्या घटा काम गर्न गाह्रो हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई पनि वन हेर्ने अधिकार छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । पहिले एउटै सरकारसित गरे पुग्थ्यो । नयाँ संरचनामा इलाका वनलाई सव–डिभिजन बनाएर पालिका हेर्ने र काम गर्ने व्यवस्था छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको वन क्षेत्र हेर्ने, कार्यक्रम गर्न लदाममा, भूमिकास्थान नगरपालिकाका लागि हटियाबजार र शीतगंगा नगरपालिकाको दोहोटे र खयरबट्टीमा सव–डिभिजन रहनेछन् । त्यस्तै, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकाका निम्ति डाँडाकटेरी र पाणिनि गाउँपालिकाका लागि पोखराथोकमा सव–डिभिजन कार्यालय रहने भएका छन् ।