१३ विधेयक र कार्यविधि स्वीकृत

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका विधेयक, अवधारणापत्र र कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ  । शुक्रबार बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा स्वीकृति दिनेसहित विभिन्न १३ विधेयक र कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो  ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेशको सिंचाइ सेवाको निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक, विद्युत् विकास निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक र खानेपानी सेवाको विकास एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

सरकारले प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दाना पदार्थका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान
गरेको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रदेशको जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र संघसंस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी रिब्दीकोट भैरव राख्न केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट दुई तिहाईसहित नाम परिवर्तन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । गाउँ कार्यपालिकाको दुई तिहाईको निर्णयपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक अभावमा लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि सरकार विधेयक तयार गर्न जुटेको छ ।

छठलगत्तै बस्ने प्रदेशसभा बैठकका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ विधेयक तयार गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘सरकार अबको तेस्रो प्रदेशसभा अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन गराउने तयारीका साथ अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘३२ विधेयक तयार भइसके, अझै केही बन्दै छन् ।’ सरकारले अबको अधिवेशनबाट कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनका काम सँगसँगै अघि बढाउने गरी सबै जनशक्ति केन्द्रित गरेको उनले बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वन अधिकृत आए, बजेट र ऐन आएन

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन बन्यो  । पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेटसहितको नयाँ कार्यक्रम विस्तार भइसक्थ्यो  । लामो समयपछि डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर बुधबार हाजिर भए । अघिल्लो दिन बोर्ड फेरियो । अहिले उनीसँग काम गर्न ऐन, अधिकार र बजेट केही छैन ।

अर्घाखाँचीको डिभिजन वन कार्यालय । तस्बिर : वीरेन्द्र/कान्तिपुर

‘हाजिर गर्ने र दिन काट्ने मात्रै हो,’ उनले भने । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहमा रहेर काम गर्ने भनिएको छ । नयाँ ऐन, कानुन, नीति नियम बन्ने र मन्त्रालयबाट बजेट कहिले आउने हो, टुंगो छैन । ‘म हाजिर भएँ, बजेट छैन,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा काम गर्ने हो । बजेट कुरेर बसेको छु । प्रदेशबाट कानुन अझै बनेको छैन ।’

कसरी काम गर्ने भन्ने पनि अन्योल नै छ । ‘मन्त्रालयको सचिवसँग परामर्श गरेर आएको छु, केही समयपछि बजेट आउला र काम गर्न पाइएला,’ उनले भने । कति कर्मचारी हुने यकिन छैन । पुरानो संरचनामा जिल्लामा ८ वटा इलाका वन कार्यालय थिए । अहिले ६ वटा रहने भएका छन् । शीतगंगा नगरपालिकामा पहिला ४ इलाका थिए, अहिले २ हुने भएका छन् ।

‘प्रमुख भएर पहिलो पटक आएको छु,’ मानन्धरले भने, ‘केही नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने लक्ष्य छ । वनलाई उपभोक्तामुखी र बढी फाइदाजनक बनाउनमा मेरो ध्यान छ ।’ सामुदायिक वनलाई दिगो (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) गरेर जंगललाई व्यवस्थित गर्ने र वनबाटै उपभोक्ता स्वरोजगार बनाउने योजना छ उनको ।

जंगल क्षेत्रमा धेरै ठूला रूख छन् । तर, ती सबै वर्षाैंदेखिका बूढा रूख काटा धोद्रा छन् । तिनै रूखका कारण नयाँ बिरुवा फस्टाउन सकेका छैनन् । ‘अब व्यवस्थित गरेर दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरै उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।’ सामुदायिक वनलाई आधुनिक र उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापन, नयाँ बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने, रूख काट्ने र आएको आम्दानीलाई सही सदुपयोग गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएको छ । ‘अहिले खासै केही काम छैन,’ सहायक वन अधिकृत शिला पोखरेलले भनिन्, ‘ऐन बनेर नआउँदासम्म काम कसरी गर्ने मेसो नै छैन ।’

संघीय संरचनामा वन अधिकृतका धेरै अधिकार कटौती भएका छन् । ‘पहिला जिल्ला वन कार्यालय अर्धन्यायिक थियो,’ उनले भनिन्, ‘वनका धेरै मुद्दा वन अधिकृत (डीएफओ) लाई फैसला गर्ने अधिकार थियो । अहिल त्यो अधिकार हटाइएको छ ।’ वन अधिकृतलाई जस्तै डिभिजनल अधिकृतलाई पनि उही अधिकार नभएसम्म वनविरुद्धमा हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताइन् ।

काठ चोरी, निकासीका मुद्दा धेरै हुन्छन् । वनको नियमविपरीत काम गर्ने र तस्करी गर्नेलाई कारबाही गर्न पहिलेको जस्तै डिभिजनलाई अधिकार हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।पुरानो संरचनामा वन संरक्षणसम्बन्धी भइरहेका कामको निरन्तरता र थप केही नयाँ योजनासहित प्रदेश मन्त्रालयमा बजेट माग गरेको उनले बताइन् । ‘बजेट छिट्टै र योजना कटौती नभईकनै आउला भन्ने आशा छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यालयको नाम र संरचना फेरियो । अधिकार कटौती र गाउँमा रहेका कार्यालयको संख्या घटा काम गर्न गाह्रो हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई पनि वन हेर्ने अधिकार छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । पहिले एउटै सरकारसित गरे पुग्थ्यो । नयाँ संरचनामा इलाका वनलाई सव–डिभिजन बनाएर पालिका हेर्ने र काम गर्ने व्यवस्था छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको वन क्षेत्र हेर्ने, कार्यक्रम गर्न लदाममा, भूमिकास्थान नगरपालिकाका लागि हटियाबजार र शीतगंगा नगरपालिकाको दोहोटे र खयरबट्टीमा सव–डिभिजन रहनेछन् । त्यस्तै, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकाका निम्ति डाँडाकटेरी र पाणिनि गाउँपालिकाका लागि पोखराथोकमा सव–डिभिजन कार्यालय रहने भएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT