बस्तीभित्र सवस्टेसन राखेपछि स्थानीयको अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको सवस्टेसन निर्माण गर्दा सूचना नदिएको र बस्तीभित्र निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्  ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका १३, बडेरास्थित सूर्य बस्तीमा निर्माण हुन लागेको स्टेसनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बाक्लो बस्तीभित्र निर्माण गर्दा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै स्थान परिवर्तन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

आयोजनाको डीपीआर तयार पार्दा स्थानीयसँग छलफल नगरी हचुवाका भरमा बस्तीको बीचमा सवस्टेसन राख्ने काम भएको भन्दै जोखिम मोलेर आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने स्थानीयको अडान छ ।

विरोधस्वरूप स्थानीयले दुई सातादेखि साइट कार्यालयमा लगाएको ताला समस्या समाधान गर्ने सर्तमा जनप्रतिनिधि, आयोजनाका सरोकार र प्रशासनको रोहबरमा खुले पनि सवस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक सामान निर्माण स्थलमा पुग्न सकेका छैनन् ।

Yamaha

सवस्टेसन निर्माणका लागि चार वर्षअगाडि नै आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । स्थानीयले भने जग्गा अधिग्रहण गरे पनि केका लागि हो भन्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै सस्तोमा जग्गा आयोजनालाई दिएको बताए । २० बिघामध्ये १२ बिघा स्थानीयको र बाँकी ऐलानी पर्तिजग्गा रहेको छ । बस्तीबाट लाइन विस्तार नगरी खोला किनारबाट लैजानु पर्ने वा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

सवस्टेसनको कुल लागत १ अर्ब १० करोड छ । भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले निर्माण जिम्मा लिएको आयोजना सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्झौता गरेर २०१९ को अक्टोबरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ । १ सय एमभीए, २ सय २० केभी क्षमता भएको सवस्टेसन निर्माण हुने आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए ।

सवस्टेसन निर्माणका लागि आयोजनाले स्थानीयलाई सूचना नदिएको र आयोजनाबारे जानकारी भएको सूचना बोर्डसमेत नराखी काम सुरु गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । गौरवको आयोजना भएकाले स्थानीयको गुनासो समाधान गर्दै कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए ।

समस्या समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति, वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा दोस्रो समिति र आन्दोलित स्थानीयका तर्फबाट तेस्रो समिति गठन गरेर सबैसँग छलफल हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

स्थानीय हरि भण्डारीले जनतालाई असर पुग्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउन नपाइने बताए । ‘हामीले आयोजना नै नबनाउने भन्न खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘बस्ती बीचबाट तार लैजानुभन्दा बस्ती छलेर खाली स्थानतर्फ सवस्टेसन निर्माण गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सवस्टेसन वरपर जोखिम हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्ने, जग्गाको मूल्य घटनेजस्ता भ्रम सिर्जना गर्दा स्थानीय त्रस्त बनेका हुन् । तर, आयोजनाले १५ मिटरको दूरीमा तार रहने हुनाले कुनै पनि जोखिम नरहने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले निर्माण गरिने हुनाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।

वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष तथा सुनवल नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले सामान्य आयोजना निर्माण गर्दासमेत आफूहरूले त्यसको प्रकार, लागत रकमजस्ता जनचासोको विषय सबैले देख्ने गरी राख्ने गरेको बताउँदै करोडांैको आयोजना निर्माण गर्दा सुटुक्क गर्न लागेकाले स्थानीय आन्दोलित बनेको बताए । ‘म पनि यही वडाको बासिन्दा हुँ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणअघि र पछि स्थानीयलाई हुने फाइदा/बेफाइदाबारे जानकारी दिनुपर्छ । जोखिम कम गरेर आयोजनाको काम सुचारु हुनुपर्छ ।’

पहाडी क्षेत्रमा विद्युत् कम खपत हुने र तराईमा माग बढी भएकाले आयोजनाले तीन स्थानमा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । कालीगण्डकी नदी र आसपासका खोलामा विद्युतगृह र हाइड्रोपावरले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई विस्तार गर्नका लागि बडेरामा सवस्टेसन निर्माण गर्न लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१३ विधेयक र कार्यविधि स्वीकृत

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका विधेयक, अवधारणापत्र र कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ  । शुक्रबार बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा स्वीकृति दिनेसहित विभिन्न १३ विधेयक र कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो  ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेशको सिंचाइ सेवाको निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक, विद्युत् विकास निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक र खानेपानी सेवाको विकास एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

सरकारले प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दाना पदार्थका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान
गरेको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रदेशको जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र संघसंस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी रिब्दीकोट भैरव राख्न केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट दुई तिहाईसहित नाम परिवर्तन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । गाउँ कार्यपालिकाको दुई तिहाईको निर्णयपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक अभावमा लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि सरकार विधेयक तयार गर्न जुटेको छ ।

छठलगत्तै बस्ने प्रदेशसभा बैठकका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ विधेयक तयार गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘सरकार अबको तेस्रो प्रदेशसभा अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन गराउने तयारीका साथ अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘३२ विधेयक तयार भइसके, अझै केही बन्दै छन् ।’ सरकारले अबको अधिवेशनबाट कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनका काम सँगसँगै अघि बढाउने गरी सबै जनशक्ति केन्द्रित गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT