१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

साना योजना गाभ्दै प्रदेश सरकार

संघले पठाएको ६ सय ८० प्रादेशिक सडक १ सय ३ मा झारिए
अमृता अनमोल

बुटवल — संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमा पठाएका टुक्रे योजनालाई प्रदेश सरकारले गाभेको छ । थोरै बजेट जताततै बाँडदा उपलब्धि नदेखिने भएपछि योजना गाभिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ६ सय ८० प्रादेशिक सडक निर्माणका ससर्त योजना पठाएको थियो । त्यसका लागि ४९ करोड ११ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । यस हिसाबमा एउटा प्रादेशिक सडकका लागि जम्मा ७ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्टिन्थ्यो । ती सडकका लम्बाइ भने ५ सय मिटरदेखि ३० किलोमिटरसम्म थिए ।


उक्त बजेटबाट सडक निर्माणको चरणमै जान नसक्ने भएपछि योजना गाभेर थोरै बनाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । ‘संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमा पठाएका ६ सय ८० प्रादेशिक सडक पुन: प्राथमिकीकरण गरेर अहिले १ सय ३ मा झारेका छौं,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘अब बल्ल निर्माणको चरणमा जान सक्ने आशा जागेको छ ।’


यसअघि सांसद मात्र होइन, प्राविधिक कर्मचारीले समेत ससर्त अनुदानको उक्त बजेटबाट ती सबै सडकको सम्भावित अध्ययनसमेत हुन नसक्ने राय दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई बजेट र योजना पुनर्मूल्यांकन गरी पुन: प्राथमिकीकरण गर्ने जानकारी पठाएको थियो ।


अघिल्लो महिना पाएको सरकारले सांसदहरूको मागका आधारमा सडकको पुन: प्राथमिकीकरण गरेको हो । ‘एउटा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका २ वटा सडक छानेर ल्याउन आग्रह गर्‍यौं,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री चौधरीले भने, ‘उहाँहरूले त्यस क्षेत्रका नागरिकको रायमा योजना ल्याउनुभयो । सांसदहरूले ल्याएकै सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना घटाएका हौं ।’ प्रदेशमा ५२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका सडकमा ९० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी योजना बनेको छ । ‘केही सडक विस्तार गर्नुपर्ने छन् । केही ग्राभेल र पिच गर्नुपर्ने छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘यो बजेट त्यसको मापदण्ड हेरेर बनाएका छौं ।’


रूपन्देहीका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो पटक बजेट विनियोजनसमेत सडक क्षेत्र र आवश्यकता हेरेर गरेकाले प्रभावकारी हुने बताए । ‘योजना लिएर नागरिकमाझ गयौं । आवश्यकताबारे छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘यसपछि मात्रै योजना र बजेट किटान गरेर सरकारलाई बुझाएका हौं ।’ पुन: प्राथमिकीकरणले योजना घटे पनि काम देखिने खालका भएको उनले बताए । यसअघि सम्भावित प्रादेशिक सडक बजेट शीर्षकमा रूपन्देही जिल्लाका मात्रै ७३ वटा सडक समावेश थिए । अहिले घटेर १८ भएका छन् ।


सामान्यत: साविक सहायक राजमार्ग अहिलेका प्रादेशिक सडक हुन् । यसका लागि क्षेत्रफल केन्द्रबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बायाँ फैलिएको हुन्छ । दायाँबायाँ ६ मिटर सेडब्याक अर्थात् किनार छोड्नुपर्छ । यसको चौडाइ २१ मिटर हुन्छ ।


प्रदेश ५ सरकारले यसमै आधारित रहेर प्रादेशिक सडकको मापदण्ड तयार गर्दै छ । यसअघि बजेट र सडक योजनाको किटानी संघीय सरकारले हचुवाका भरमा पठाए पनि अब मापदण्ड हेरेर मात्रै योजना छनोट र रकम विनियोजन हुने मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?