कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कपिलवस्तुका कारण प्रदेश दिसामुक्त भएन

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — लामो समयदेखि जिल्लामा सञ्चालन गरिएको अभियान पूरा नभएपछि प्रदेश ५ खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेको छैन । गाउँलेले शौचालय बनाउन तदारुकता देखाएका छैनन् ।

स्थानीय तहले शौचालय बनाउन उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम नल्याउँदा समस्या भइरहेको छ । प्रदेशका १२ मध्ये १० जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।


बाँकी दुईमध्ये रूपन्देहीलाई घोषणाका लागि अनुगमन भइसकेको छ । तत्कालका लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा गत कात्तिक ११ गते बैठक बसेर रूपन्देहीलाई खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि अनुमति दिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।


त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले घोषणा गर्न अनुमति दिएको मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले बताए । समय मिलाएर रूपन्देहीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाटो खुलेको उनले सुनाए ।


समयमा मापदण्ड पूरा हुन नसकेपछि कपिलवस्तुलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न छैटौंपटक मिति सारिएको छ । ०७१ देखि ०७४ चैतसम्म घोषणा गर्ने भन्दै सरोकारवालाले ५ पटक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पटक–पटक मिति सार्दै प्रतिबद्धता गर्दा पनि जिल्ला खुला दिसामुक्त हुने अवस्था देखिएको छैन । पछिल्लोपटक गत असोजमा बैठक बसेर जिल्लालाई मंसिर मसान्तभित्र खुला दिसामुक्त गर्ने भनेर छैटौंपटक मिति सारिएको हो ।


प्रदेशमा सबैभन्दा पहिले ०६९ चैतमा प्यूठान खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि ०७१ जेठमा दाङ र ०७१ मंसिरमा अर्घाखाँचीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । ०७१ पुसमा साबिकको रुकुम र ०७२ जेठमा बर्दिया घोषणा भएको थियो ।


साबिकको नवलपरासी ०७२ असार र ०७२ पुसमा रोल्पा घोषणा भएको थियो । ०७३ असारमा गुल्मी र ०७४ चैतमा पाल्पा घोषणा भएको थियो । पछिल्लोपटक ०७५ असारमा बाँके जिल्ला पनि खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । रूपन्देहीको घोषणा मिति तय गर्न बाँकी छ ।


‘कपिलवस्तुका कारण प्रदेश नै खुला दिसामुक्त हुन रोकिएको छ,’ महाशाखा प्रमुख धितालले भने, ‘अब जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिसँग नजिक भएर काम गर्छौं ।’ रणनीति र योजना बनाई कसरी छिटोभन्दा छिटो जिल्लाको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भनेर पनि सल्लाह, सुझाव निरन्तर दिइने उनले बताए । ‘यसका लागि प्रदेश मात्र नभएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशबाट गर्ने सहयोगमा कमी गर्दैनौं ।’

कपिलवस्तुको अवस्था कमजोर भएपछि युनिसेफले पनि सफ्टवेयर पार्टमा सहयोग गर्न आएको उनले बताए । ‘हामीले त बाटो देखाउने मात्र हो,’ उनले भने ।


सरसफाइ गुरुयोजना ०६८ ले सन् २०१८ भित्र मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ‘त्यो राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने भयो,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति संयोजक नारायणप्रसाद खनालले भने, ‘विशेष कार्ययोजना बनाई अघि बढ्छौं ।’


कपिलवस्तुजस्तै प्रदेश २ का ४/५ तराईका जिल्लाका कारण सरसफाइको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो भएको सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति कपिलवस्तु/रूपन्देहीका सल्लाहकार विपिन पौडेलले बताए । यसलाई संघ सरकारले ध्यान दिई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।


अझै ७ स्थानीय तह बाँकी

कपिलवस्तुका १० मध्ये ७ स्थानीय तह अझै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन् । वाणगंगा, बुद्धभूमि नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिका मात्र खुला दिसामुक्त बनेका छन् ।


जिल्लाका ९२ हजार ७ सय ३३ घरधुरीमध्ये ९३ दशमलव १५ घरधुरीमा मात्र शौचालय बनेका छन् । ६ हजार ३ सय ६७ घर शौचालयविहीन छन् । कपिलवस्तु नगरपालिकाका ६ वार्ड खुला दिसामुक्त हुन सकेका छैनन् ।


सदरमुकाम रहेको ३ वटा वार्ड पनि खुला दिसामुक्त हुन सकेका छैनन् । महाराजगन्ज नगरपालिकाका ३ वार्ड, शिवराज नगरपालिकाका २ वार्ड र कृष्णनगर नगरपालिकाका ९ वार्ड खुला दिसामुक्त हुन सकेका छैनन् । यशोधरा गाउँपालिकाका २, मायादेवी गाउँपालिकाका २ र शुद्धोदन गाउँपालिकाका ३ वार्ड पनि खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छैनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?