१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

राजधानी सिफारिस समितिमा नेतृत्वकै हानाथाप

३ महिनामा २ बैठक बसेपनि कार्यविधि नै बनेन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठन भएको विशेष समितिको ३ महिने समयावधि २ बैठक बसेर जिम्मेवारी अनुसारको छलफल नै नगरी सकिएको छ ।

पहिलो बैठक सदस्यबीच परिचय आदानप्रदानमै सकियो । असोज २ गतेको दोस्रो बैठक सत्तारुढ दलभित्रै समितिको नेतृत्वमा हानथाप भएपछि स्थगित गरियो । नेतृत्वमा सहमति हुन नसक्दा त्यसपछि बैठक नै नबसी कात्तिक २३ गते समय सकिएको छ । प्रदेशसभा बैठक पनि नबसेकाले अब के गर्ने भन्ने समितिकै सदस्यमा अन्योल छ ।


प्रदेशसभाले साउन २४ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । राजधानी बुटवल या दाङ सिफारिस गर्ने भन्ने समितिका सदस्यबीच नै विभाजन छ । लुम्बिनी अञ्चलका प्रदेशसभा सदस्य बुटवल र राप्ती, भेरी अञ्चलका सदस्य दाङको पक्षमा छन् ।


समितिको सभापतिका लागि पनि रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले समितिमा राजधानीको विषयले प्रवेश नै नपाई समय सकिएको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमले २ पटक समितिको बैठक बसे पनि जिम्मेवारी अनुसारको छलफल नै नभई समय सकिएको बताइन् । ‘जिम्मेवारी अनुसार कुनै छलफल नै हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशसभा सचिवालयले कार्यविधि तयार गरेको छ तर छलफल भएको छैन ।’ समिति चयनमा २ जना आकांक्षी भएपछि निर्विवाद गराउने प्रयास भए पनि त्यो सफल नभएपछि बैठक बस्न नसकेको उनले बताइन् ।

सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा तोकेपछि दाङले केही दिन आन्दोलन नै गरेको थियो । संविधानले नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दुवै स्थानका लागि सहमतिबिना दुईतिहाइको सम्भावना छैन । त्यसले राजधानी तोक्ने र नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।


नाममा सजिलै सहमति जुट्ने भए पनि राजधानीको विषय संवेदनशील भएकाले सहमतिमै टुंगो लगाउनुपर्ने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताए । ‘यो पछिका लागिसमेत महत्त्व राख्ने जटिल विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबैका लागि सर्वसम्मत र सहजता हुने गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।’ सम्भाव्यता अध्ययन र सिफारिस गर्ने गरी समिति गठन गरिएकाले त्यसकै आधारमा प्रदेशसभा र सरकार अघि बढ्ने उनले बताए ।


भौगोलिक सहजता नभएको भन्दै राप्ती र भेरी अञ्चलका प्रदेशसभा सदस्य राजधानी दाङ वा त्यस आसपासमै हुनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् । लुम्बिनीका सदस्य भने पूर्वाधारदेखि व्यापारिक केन्द्रसमेत भएको भन्दै अन्यत्र सम्भव नहुने तर्क गर्छन् ।


नाम र राजधानीका लागि निर्णायक भूमिका राख्ने सभामुख घर्ती र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाट कुनै ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएकाले पनि समितिले छलफल गर्न नसकेको एक सदस्यले दाबी गरे । ‘राजधानीको विषयमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘जसले समिति बनायो, उसैले छलफलमा न चासो दियो, न ग्रिन सिग्नल, त्यसैले समितिले कुनै कोणबाट पनि छलफल गर्न सकेन ।’


समितिमा ज्येष्ठ सदस्य गौतमले पनि समितिको म्याद सकिनै लाग्दा सभामुख र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर सुझावसमेत माग गरेकी थिइन् । ‘दुवै जनाले समितिलाई थप व्यवस्थित गरेर अघि बढौंला भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पनि अबको प्रदेशसभा बैठकले कुनै निर्णय गर्ला ।’


स्रोतका अनुसार समितिमा सदस्य थप गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्तारुढ दलकै केही नेतासँग आन्तरिक छलफल गरेका छन् । १५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ८, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाबाट १/१ सदस्य छन् । तीमध्ये लुम्बिनी अञ्चलबाट १०, राप्ती र भेरीबाट ५ सदस्य छन् ।


प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं विशेष समिति सदस्य वीरबहादुर रानाले सत्तारुढ दलले नागरिकमा भ्रम छर्न र नामका लागि मात्र समिति बनाएको बताए । ‘समितिको बैठक बस्छ तर जिम्मेवारीअनुसार छलफल गर्ने गरी विषयवस्तु नै ल्याइँदैन,’ उनले भने, ‘३ महिनासम्म बैठकसमेत नबस्ने समिति देखाउन र भ्रम छर्नका लागि मात्र बनाएको देखियो ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?