२४.१२°C काठमाडौं
रुकुमपूर्व — स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति प्रभावहीन देखिएका छन् । जिल्लामा तीन स्थानीय तह छन् । तिनमा समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
सिस्ने र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा जम्मा १२ उजुरी परेका छन् । भूमेको न्यायिक समितिमा एउटै उजुरी परेको छैन ।
सिस्ने गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ७ उजुरी परे भने पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा ५ मात्र । ०७४ असार १४ गते जिल्लाका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको केही समयमै न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो ।
सिस्ने गाउँपालिकामा परेका ७ मध्ये हालसम्म २ वटा उजुरी मात्रै फस्र्योट भएका छन् । बाँकी ५ वटाउपर कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा परेका ५ वटै उजुरी फस्र्योट भएका छन् । सबै उजुरी कुटपिट र भाडा नतिरेको सम्बन्धी थिए । न्यायिक समितिले भने धेरै उजुरी वडाबाट हल भइरहेको बताएका छन् ।
भूमे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक मनकुमारी बुढा विष्टले वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रले नै धेरै कुरा मिलाउने हुँदा न्यायिक समितिमा एउटा पनि उजुरी नपरेको बताए । ‘ससाना र गर्न मिल्ने उजुरी वडाबाट हल हुने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले नै छलफल गर्ने र फैसला गर्ने गरी हामीकहाँ अहिलेसम्म उजुरी आएका छैनन् ।’ वडासम्म भने बेलाबेला उजुरी आइरहने गरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ र त्यसले न्याय निरुपणका काम गर्छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारणमा नहुनु पनि उजुरी नपर्नुको कारण मान्छिन् पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक ओमकुमारी शाही मल्ल ।
गाउँपालिकाबासीलाई न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी गराइरहे पनि त्यो पुग्दो नभएको भनाइ उनको छ । भौगोलिक विकटताले पनि सर्वसाधारण न्यायिक समितिसम्म उजुरीका लागि नआउने गरेको अनुभव उनको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका सीमा तोकिएको छ ।
न्यायिक समितिलाई धेरै अधिकार दिएर सक्रिय बनाउन खोजिए पनि जिल्लाका न्यायिक समिति खासै सक्रिय हुन नसकेको सिस्ने गाउँपालिका रुकुमकोटका एक स्थानीयले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा परिकल्पना गरिएको न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य नबुझेर न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण नभएको भनाइ उनको छ ।
स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति गठन भएको र त्यसले गर्ने काम र अधिकारका विषयमा नागरिकसामु नपुगेका कारण न्यायिक समिति सक्रिय नभएको हुन सक्ने भूमे ७ का मनबहादुर विकले बताए ।
स्थानीय सरकार र न्यायिक समितिले त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने भनाइ उनको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को २ (ग)मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदसहित ११ वटा मुद्दामा सहमतिकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ १०:२९
