उद्योगको प्रदूषणले स्थानीयलाई सास्ती

प्रदूषण फैलाएको आरोपमा केही दिनअगाडि रामग्राम नगरपालिका १७ पटखौलीमा रहेको अरुणा डिस्टिलरी प्रालिमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका थिए । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वर्षौंदेखि स्थानीयले उद्योग प्रशासनसँग माग गरेको भए पनि आनाकानी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

डिस्टिलरीबाट निस्कने धूलो, धूवाँ र ढलका कारण आसपासका करिब १ हजार स्थानीय प्रभावित भएको भन्दै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल नहुँदा संघर्षमा उत्रिएको स्थानीयको दाबी छ ।

धूलो, धूवाँ घरभित्र पसेर बस्न असहज, सुकाएका कपडा कालो हुने तथा दुर्गन्धले बाटोमा हिँडनसमेत असहज भएको स्थानीय सुशान्त घिमिरेले गुनासो गरे । ‘उद्योग चलाउनुपर्छ । आर्थिक विकास उद्योगधन्दाबिना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग चलाउने नाममा हानिकारक रसायन खोला तथा बस्तीवरपर फालेर स्थानीयको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन ।’

डिस्टिलरीले ढल सीधै झराही खोलामा मिसाएको स्थानीयको आरोप छ । खोलाको पानीले किसानले सिंचाइ गर्दा अन्नबालीमा समेत असर गरेको तथा गाई/भैंसीलाई खुवाउँदा पशु चौपाया बिरामी पर्ने गरेका छन् ।

केही महिनाअगाडि बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको यहाँस्थित उद्योगबाट निस्कने ढलका कारण खेतीमा असर गरेको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल हुने सहमति भयो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

पश्चिम नवलपरासीको परासी र सुनवल नगरपालिका क्षेत्रमा अत्यधिक प्रदूषण बढेको छ । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि उद्योगले प्रविधि जडान नगर्नु र बस्तीबीचमा नै ठूल्ठूला उद्योग सञ्चालन गरेका कारण प्रदूषण बढेको हो ।

सुनवल–परासी सडक खण्डको स्वाठीमा सिमेन्ट उद्योग छ । केही वर्षअगाडि मात्र खुलेको सो उद्योग बस्तीको बीचमा नै छ । उद्योगको प्रदूषणका कारण वरपरका स्थानीयले बाहिर कपडा सुकाउनसमेत सक्दैनन् । खुला आँखाले हेर्न अप्ठ्यारो हुने र स्वास फेर्नसमेत अप्ठ्यारो हुने गरेको छ ।

सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योग पनि बस्तीबीचमा भएकाले उद्योग वरपरका स्थानीय घरमा बस्दासमेत मास्क लगाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । चिनी उद्योगसँगै मदिरा उत्पादन गर्न थालेपछि दुर्गन्ध बढेको हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने जोकोहीले पनि चिनी उद्योगको प्रदूषण र दुर्गन्ध महसुस गर्छन् । उक्त गन्धले सुनवल पुगेको जनाउ दिन्छ ।

हरेक वर्ष उखु सिजनमा चिनी मिलले भूसको प्रयोग गर्छ । भूस जलेर त्यसको खरानीका कण बजारभरि फैलिने गरेका छन् । नगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा उद्योग प्रशासनले नियन्त्रणका लागि सहमति गर्छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । उद्योग प्रशासनले वातावरणीय मूल्यांकन पास भएपछि मात्र उद्योग खोलिएको भन्दै स्थानीय तहको आदेश मान्दैन ।

अझ बस्तीबीचमा मापदण्ड पूरा नगरी छ्याप्छ्याप्ती खुलेका चिउरा, इटाँ उद्योगको प्रदूषण झन् डरलाग्दो छ । प्रदूषण बढेपछि स्थानीय तहमा प्रदूषण मापन गर्ने प्रविधि र सेवा नहँुदा उद्योगले स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले प्रदूषण रोक्न मौखिक तथा लिखित रूपमा आग्रह गर्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि जडान गर्न आग्रह गरिएको बताए । सबै उद्योगलाई करिडोर बनाएर बस्तीभन्दा टाढा एउटै स्थानमा सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लामा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्नका लागि वर्षौंदेखि पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । जसका कारण बस्तीबीचमा रहेका खालि जग्गामा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ । भन्सारबाट नजिक र पूर्व–पश्चिम दुवैतर्फ सामान ढुवानीका लागि समान दूरी पर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा उद्योगको आकर्षण बढदो छ ।

यहाँका उद्योगले प्रदूषण फैलाएको भन्दै प्रभावित समुदायले पटक–पटक प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिँदासमेत सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ । उद्योगीले सुरुमा प्रदूषण नहुने मेसिन जडान गर्ने र स्थानीयलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर कानुनी रूपमा बलियो बन्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

त्यसपछि प्रदूषण नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्रदूषणको मात्रा जाँच नहुँदा प्रभाव कति छ भन्ने मापन भने हुन सकेको छैन ।