सहरमा शौच गर्न झाडीतिर

यस्ता सार्वजनिक शौचालय अहिले प्रयोगविहीन छन् । सहरमा किनमेल र अन्य कामले आउनेले झाडी खोज्दै भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको भवनसित जोडिएको शौचालय प्रयोगमा छैन । त्यसको मर्मत र सञ्चालनका लागि कार्यालयले चासो दिएको छैन । उपमहानगरले सहरका विभिन्न स्थानमा यस्ता ११ शौचालय निर्माण गरेको हो । तीमध्ये ३ वटा मात्र चालु छन् । बाँकीको अवस्था जीर्ण छ ।

शौचालय उपमहानगरले जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्न सकेको छैन । ठेकेदारले महँगो भन्दै सञ्चालन बीचैमा छाडेपछि यस्तो अवस्था आएको उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा सरसफाइ शाखा अधिकृत अशोक केसीले बताए । ‘ठेकेदारले शौचालय सञ्चालनमा फाइदा देखेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले शौचालय ताल्चा लगाएर राख्न बाध्य छौं ।’

बीपी चोकजस्तो व्यस्त स्थलमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा नहुँदा वरिपरिको वातावरण प्रदूषित भएको स्थानीयले बताए । नजिकै व्यापार सञ्चालन गर्दै आएकी देवी श्रेष्ठले दिनैपिच्छे खुला शौच गरिरहेको देख्नुपरेको बताइन् । ‘सार्वजनिक शौचालय भएर के काम ?,’ उनले भनिन्, ‘बाटोमा बसेर दिसापिसाब गर्न बाध्य छौं ।’

जिल्ला खुला दिसापिसाबमुक्त घोषणा भइसकेको छ । घोषणा नारामै सीमिति छ । डेढ लाख जनसंख्या रहेको नेपालगन्जमा ११ सार्वजनिक शौचालय नै अपुग हुन् । त्यसमा पनि ३ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले मर्का परिरहेको वातावरण अधिकृत केसीले बताए ।

एकातिर उपमहानगरपालिकाद्वारा निर्मित शौचालय जीर्ण छन् भने अर्काेतर्फ अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाउने भनेर उपमहानगरले २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ३ महिनामा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा आउने दाबी केसीले गरे । ‘३ महिनाभित्र सबै सञ्चालनमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘अत्याधुनिक शौचालयमा क्वाइन सिस्टममा शुल्क भुक्तानी गरेर शौचालय प्रयोग

गर्न मिल्नेछ ।’

एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ४ वटा घुम्ती शौचालय बससमेत राखिएको छ । यसको पनि छिट्टै सञ्चालन गरिने केसीले बताए । सरकारले १ घर १ चर्पी योजना सञ्चालन गरेको छ । ९० प्रतिशतका घरमा शौचालय भएको दाबी उपमहानगरले गरेको छ । प्रयोग कतिले गरेका छन् भन्नेबारे भने ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । ‘त्योचाहिँ भन्न मुस्किल छ,’ केसीले भने, ‘शौचालय भएर पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचको कमी छ यहाँ ।’

पाँच तले घर भएकाहरूसमेत हातमा लोटा बोकेर खेतमा शौच गर्न गएको देखेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत मीन मल्लका अनुसार जिल्लास्थित ३० प्रतिशत जनसंख्या अझै शौचालयको प्रयोगबाट वञ्चित छ । ‘शौचालयको महत्त्व बुझाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘शौचालय सोचसँग जोडिएकाले जनचेतनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’