परासी — आफूले रोजेको व्यक्ति नपाएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका केही वडाध्यक्षले सरुवा भएर आएका नयाँ सचिवलाई हाजिर हुन नदिएपछि काम प्रभावित भएको छ ।
नियमित प्रक्रिया अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उनीहरूको सरुवा गरेपछि कार्यक्षेत्रमा पुगेका कर्मचारीलाई वडाध्यक्षले हाजिर नगर्न र साबिककै स्थानमा फर्किन भनेपछि सेवा प्रभावित भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा कर्मचारीको सरुवा र प्रशासनिक कामको जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।
सुनवलका ८ वडाध्यक्षले एक महिनादेखि नयाँ सरुवा भएर आएका सचिवलाई हाजिर गर्न दिएका छैनन् ।
सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले नियमित सेवा लिन पाएका छैनन् । विकास निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । गत असोज २८ गते नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले प्रशासनिक समितिको बैठकबाट नगरका १३ वटै वडाका वडासचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । नगर कार्यपालिकाको बैठकमा वडासचिवको एक वर्षमा उनीहरूको कार्यसम्पादन र योग्यताअनुसार सरुवा गर्न सकिने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार प्रशासनिक शाखाले उनीहरूको सरुवा गरेको श्रेष्ठले बताए । सरुवा भएका सचिवलाई काम गर्न जनप्रतिनिधि आफंैले रोक लगाएपछि ८ वडाको पञ्जीकरणको काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि सेवाग्राहीको काम रोकिएको भन्दै उनले आफैंले काम गरेका हुन् । ‘क्षमता, योग्यता र कार्यसम्पादनलाई मापदण्ड बनाएर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम गरेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीको नियमित सरुवालाई लिएर जनप्रतिनिधि आफैंले काममा अवरोध गर्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’
१, २, ५, ७, ८, ९, १० र १३ वडाका अध्यक्षले सचिव सरुवाको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले एक महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न दिएका छैनन् । ती वडाध्यक्षले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रशासनिक शाखाले कार्यपालिकाको बैठक र सहमति, समन्वयबिना वडासचिवको सरुवा गरेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारी सरुवामा असन्तुष्ट रहेका नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा १३ का अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले कर्मचारी सरुवा गर्ने पद्धति गलत भएको बताए ।
‘हामीले बहुमतको दम्भ देखाएका होइनौं, पद्धतिमा चल्नु पर्यो भनेका मात्र हांै,’ उनले भने, ‘कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भए पनि व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ ।’ कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर औपचारिक पत्र नगर प्रमुख र उपप्रमुखसमक्ष नआए पनि मौखिक रूपमा भने गुनासो सुनेको नगर प्रमुख भीमबहादुर थापा (क्षत्री) ले बताए ।
‘कर्मचारीको नियमित सरुवा गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । नीतिगत कानुन र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई हाजिर गरेर काम गर्न नदिइकन उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न गर्नु ठीक होइन । जनताको सेवा गर्न आएका हामी जनप्रतिनिधिले ससाना कुरामा कामकाज नै ठप्प पार्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
करमा ८० प्रतिशत सहुलियत
करको विषयमा असन्तुष्टि बढेपछि पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले करको दायरा घटाउने भएको छ । खेती गर्ने किसानका लागि सम्पत्ति कर उच्च भएको भन्दै नगरपालिकामा गुनासो आएपछि नगर परिषद्मार्फत करको दायरा घटाउन लागेको हो ।
यसअघि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खेतीयोग्य जग्गाको कर निर्धारण गरेको थियो । सोही अनुसार न्यूनतम १९ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक २ सय, २५ लाखसम्मको १ हजार लिँदै आएकामा खेतीयोग्य जग्गाको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर सहुलियत दिने सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको हो ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई फाइदा हुने रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले बताए । ‘जग्गा मात्र हुने तर नियमित आम्दानी नहुने किसानले धान बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर कर शुल्कमा परिमार्जनको तयारी गरेका हाैं,’ उनले भने, ‘आन्तरिक आय मात्र बढाउनुभन्दा पनि किसानका लागि सहुलियत दिन ८० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने तयारीमा छौं ।’
खाका तयार भइसकेकाले राजस्व परामर्श समिति र कार्यपालिकाको पूर्ण बैठकबाट नगर परिषद् हुँदै छिट्टै लागू गर्ने तयारीमा नगरपालिकामा काम भइरहेको छ ।
करको दायरा घटाए पनि जग्गाको मूल्यांकन भने नघटाउने नगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयलाई विभिन्न काम गर्न, वित्तीय संघसंस्था तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक पर्ने भएकाले मूल्यांकन नघटाइकन कर सहुलियत दिन लागेको हो । कार्यपालिकाले व्यावसायिक करमा पनि हेरफेर गर्दैछ ।
यसअघि व्यवसायको प्रकृति हेरेर एकमुष्ट करको शुल्क तोकेको नगरले अब घरेलु तथा अन्य निकायमा दर्ता हुँदा देखाएको पुँजीलाई आधार बनाएर शुल्क लिने भएको छ । कर वृद्धिको विरोध गर्दै स्थानीयले नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र चौतर्फी आलोचना बढेपछि करको दायरा घटाएको हो ।
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७५ १०:२९
