बजेट खर्च नभएपछि मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट

जे जस्तो छ, त्यसबाटै कार्यान्वयन सुरु गर्नुस् : मुख्यमन्त्री
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना अभावले प्रदेश ५ सरकारको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत शून्य पाइएको छ ।बजेट खर्च गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबै मन्त्रालयको कार्य प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

Yamaha

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरणसहित आइतबारदेखि मन्त्रालयगत समीक्षा गरेको थियो । समीक्षामा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, उपसचिवसहितको उपस्थिति छ । साउन पहिलो साता सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले साउन दोस्रो साता कार्ययोजनामाथि छलफल गरेका थिए ।

त्यही कार्ययोजना अनुसार पहिलो चौमासिकमा प्रगति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट बनेका हुन् । सबै मन्त्रालयको प्रगति समीक्षामा आफैं उपस्थित भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री र कर्मचारीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।

समीक्षामा मन्त्री र कर्मचारीले पूर्वाधार संरचना, कर्मचारी, कानुन र कार्यविधि अभावले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरूले पेस गरेको कार्ययोजनामा धेरै नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले भने, ‘बजेट खर्च गर्न नसक्नु मन्त्री र कर्मचारीको बहानाबाजी मात्र भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।’

पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका नाममा अलमल नगर्नसमेत निर्देशन दिएको उनले बताए । असारमै २८ अर्ब ९ करोडको बजेट पारित गरेको सरकारले पहिलो चौमासिकमा ९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु खर्च पनि १५ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश ५ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुँजीगततर्फ २६ लाख ६९ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् ।

दुवै मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्हाल्दै आएका छन् । त्यस्तै आन्तरिक मामिलाले ९५ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले ४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ शून्य बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट पनि शून्य प्रतिशत छ । चालुतर्फ भने भौतिकले १ करोड २७ लाख, सामाजिक विकासले १ करोड ४९ लाख र भूमि व्यवस्थाले १ करोड २२ लाख खर्च गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने सरकारले सबै मन्त्रालयको समीक्षा गरेको र अबको १५ दिनभित्र नै बजेट कार्यान्वयनमा जाने गरी मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए । केही जटिलता भए पनि काम अघि बढ्ने उनको दाबी छ । ‘सबै मन्त्रालयलाई अबको १५ दिनभित्र बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्देशन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकार कुनै कुराले अलमलमा पर्दैन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबै मन्त्रालयलाई अबको १५ दिनभित्र सबै संयन्त्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले संगठन संरचनाको अभाव टार्न तत्कालका लागि डिभिजनको काम निर्देशनालयले गर्ने, निर्देशनालय पनि नभए मन्त्रालयले गर्ने र कर्मचारी अभावलाई भएकै कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्देशन दिएको बताए । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले ठूला योजनाको डीपीआर तयार गर्ने काम मन्त्री र सचिवकै प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्न/गराउन पनि निर्देशन
दिएका छन् ।

सरकारले पहिलो चौमासिकमा सबै तयारी गरेकाले दोस्रो चौमासिकको सुरुबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले दोस्रो चौमासिकबाट तयारी गरिएको दाबी गरे । ‘पहिलो चौमासिक योजना बनाउने र दोस्रो चौमासिकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले, सरकारले अब बजेट कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ ।’ मंसिर महिनाभरि ठेक्का/टेन्डर
आह्वानका प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ १२:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘मोडेल नवलपुर’ बनाउने खाका सार्वजनिक

राष्ट्रिय योजना आयोगले देश विकासको खाका कोरेझैं विज्ञको समूहले जिल्लामा गर्न सकिने योजना बनाए
कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — नवलपुरलाई मोडेल जिल्लाका रूपमा विकास गर्न बनाइएको नमुना जिल्ला विकास योजनाको खाका सार्वजनिक गरिएको छ ।

शाश्वत धाममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नवलपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद, प्रदेश सभासदहरू र ८ वटै पालिकाका प्रमुखले परिकल्पना खाका सार्वजनिक गरेका हुन् । नवलपुरबाट तीनवटै निकाय र निर्वाचित प्रतिनिधिको संयुक्त दस्तावेज हो । यो दस्तावेजमा समावेश गरिएका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न सके नवलपुर आउँदो ५ वर्षमै ७७ जिल्लामै विकास र समृद्धिमा मोडेल बन्ने दाबी गरिएको छ । यस्तो संयुक्त कार्यक्रम अन्य जिल्लाका लागि पनि नयाँ मोडेल हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले देश विकासको खाका कोरेझैं यहाँ पनि विज्ञहरूको समूहले जिल्लामा गर्न सकिने योजनाको खाका तयार गरेको हो । नवलपुर जिल्लामा आगामी २० वर्षमा गर्न सकिने विकास, निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि विज्ञ समूहले बनाएको विकास योजनासहितको खाका सार्वजनिक गरिएको हो ।

यहाँका सांसद तथा चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीको अग्रसरतामा नवलपुर जिल्लालाई ७७ जिल्लाकै विकास मोडेल बनाउने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाएर सार्वजनिक गरिएको हो ।

जिल्लाभित्र ८ वटा गाउँपालिकामा गरेर आगामि १ वर्ष, ५ वर्ष र २० वर्षभित्र गर्न सकिने विकासका योजनालाई किताबमा राखेर सार्वजनिक गरिएको हो । ९ महिना लगाएर चौधरी फाउन्डेसन, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुर र समिति गैंडाकोटले ती विकासका खाका बनाएका हुन् । हरेक पालिका र जिल्लाभरि गरेर फरक– फरक १२ सय ७५ वटा विकासका योजना किताबमा समेटिएको छ । योजनामा समेटिएका विकास निमार्णका काम अघि बढाउँदा नवलपुर मोडल जिल्ला बन्नेतर्फ प्रेरित हुने आयोजकको दाबी रहेको छ ।

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मोडल नवलपुरका परिकल्पनाकार एवं सांसद विनोद चौधरीले देशभरिको केन्द्रमा रहेको र भौगोलिक बिचित्रताको जिल्ला भएकाले यसलाई देशकै नमूना जिल्ला बनाउन योजनासहितको प्रारम्भिक खुड्किलोको सुरुवातको थालनी गर्न पाउँदा खुसीलागेको बताए ।

उनले यो खाकामा समेटिएका योजनामा टेकेर काम गर्दा राम्रो गन्तव्यको सुरुवात हुने बताउँदै यो दस्तावेज सबैको सयुक्त पुँजी भएकाले ३ तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ–संस्था र सरोकारवालाले जिम्मा लिएर अघि बढे नवलपुर साँच्चै मोडेल जिल्लाका रूपमा चित्रित हुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको नक्सा कोरेझैं आफ्नो प्रयासमा विज्ञहरूको समूहले स्थानीय तहको तल्लो निकायसम्म त्यहाँका आवश्यकताका बारेमा छलफल गरेर तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका कोरेको हो । यस्तो योजना अहिलेसम्म अरू जिल्लाले बनाएका छैनन् । योजना बनाउनुअघि विज्ञहरूको टोलीले जिल्लाका सबै सांसद, प्रदेश सभासदहरू रस्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग पटकपटक स्थानीय आवश्यकता र प्राथामिकताका बारेमा छलफल गरेको सहमति संस्थाका संयोजक करुणसागर सुवेदीले बताए ।

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै सांसद तिलक महतले शुक्रबार सार्वजनिकीकरण गरिएको मोडल नवलपुरको खाकाको सबै सरकारले स्वामित्व लिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा यसै क्षेत्रका सांसद डा. शशांक कोइरालाले आफू ३ पटक नवलपरासीबाट निर्वाचनमा विजयी भएको र योजनाबद्ध विकासको खाका कोर्न पाउँदा खुसी लागेको रतथा आफूले मोडेल नवलपुर बनाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विकासको दस्तावेजमा कृषि, पर्यटन, उत्पादन, औद्योगीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, र प्रविधिका विषयलाईप्राथामिकतामा राखेर योजनाहरू बाँडफाँड गरिएको छ ।

दस्तावेजमा समावेश गरिएका विकासका योजनालाई ८ वटै पालिकाले यसअघिको बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेको पालिकाका प्रमुखहरूले कार्यक्रममा जानकारी दिए । बाँकी रहेका योजनालाई आगामी बजेटमा प्राथामिकतामा राख्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT