कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

प्रदेश सरकार आवधिक योजना निर्माणमा व्यस्त

५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार
गरिबी १० प्रतिशत 

रूपन्देही — प्रदेशका हरेक नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा २ हजार डलर बनाउने र गरिबी ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको ५ वर्षे आवधिक योजना निर्माण सुरु भएको छ । 
प्रदेश ५ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’ नारा अघि सारेको छ ।


त्यही लक्ष्य पूरा गर्न आव ०७६ देखि ०८० सम्मका पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्न लागेको हो । योजनाको प्राथमिकीकरण, आवश्यकता पहिचानसहितका योजनाको छनोट, जनसहभागिता, त्यसको दिगो विकास र समृद्धि आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।


एक महिनाभित्रै सन्तुलित विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार हुनेछन् । ती योजनाले समाजवादउन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई उच्च पार्ने सरकारको दाबी छ ।


संघीय सरकारले अघि सारेको १५ औं आवधिक योजना र आगामी २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन सोचको तादम्यतासमेत मिलाउने गरी प्रदेश सरकारले योजना निर्माण सुरु गरेको हो । त्यसका लागि ५ कार्यदल बनाएर प्रदेशका १२ मध्ये रुकुमपूर्व, रोल्पा, दाङ र गुल्मीमा छलफल र सुझाव संकलन गरिएको र अन्य जिल्लामा भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।


सरकारको तयारी अनुसार कृषि, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, पर्यटनलगायत ४६ क्षेत्र समावेश गर्दै आधारपत्र तयार भइसकेको छ । त्यही आधारपत्रका आधारमा जिल्ला स्तरमा सुझाव संकलन सुरु गरिएको र त्यसबाट प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।


‘अहिले आधारपत्र मात्र तयार गरेर सुझाव संकलन अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘मंसिर २३ गतेसम्म सुझाव संकलन सकेर पुसदेखि योजना बनाउन सुरु हुन्छ ।’ सुझाव संकलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र सरोकारवालासहितको छलफल भइरहेको उनले बताए ।


आधारपत्रमा योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास किटान गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका ५ आयोजना समावेश गरेर सरकारले ५ वर्षे आवधिक योजना निर्माण गर्न थालेको छ । लुम्बिनीमा विद्युतीय बस र मोनो रेल सञ्चालन, बुटवल–भैरहवा, तुलसीपुर–घोराही र कोहलपुर–नेपालगन्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आवधिक योजना तयारीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, सामाजिक, सुशासन र कृषिका लागि क्षेत्रगत रूपमा योजना तयार गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा प्रदेश मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख, विज्ञ, निजी क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ ।


सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी बृहत् अन्तक्र्रिया र छलफलपछि आधारपत्रलाई थप सुझावका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइनेछ । आयोगको सुझावसहित परिमार्जन गरेर प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकालले बताए । ‘चैतभित्र यी सबै प्रक्रिया सकेर आवधिक योजना तयार गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यही योजनाको आधारमा प्रदेश सरकारको आव ०७५/०७६ को बजेट तयार हुनेछ ।’ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवधिक योजना तयार हुने उनले बताए ।


प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा २९ दशमलव ९ प्रतिशत गरिबी छ । त्यसलाई ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार १२ अमेरिकी डलरबाट २ हजार डलर, औसत आयु ६७ दशमलव ५ वर्षबाट ७२ वर्षमा वृद्धि गर्ने, बाल मृत्युदर ४२ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यस्तै, ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी सुविधा, शतप्रतिशत घरमा बिजुली र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले प्रदेशमा ८६ प्रतिशत घरमा खानेपानी, ६६ प्रतिशतमा बिजुली र ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । इन्टरनेटको पहुँचलाई १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत घरधुरीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत आवधिक योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।


आवधिक योजनाको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै प्रदेश ५ खाद्यान्न, माछामासु, दूध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले प्रदेशको आवधिक योजना निर्माणले प्रदेशको समग्र क्षेत्रको समान विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । ‘प्रदेश आत्मनिर्भरदेखि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमै ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने, ‘आवधिक योजनाले अस्तव्यस्त भन्दा व्यवस्थित र आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गर्दै प्राथमिकीकरणका आधारमा विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।’ आवधिक योजनाले अहिले असन्तुलित देखिएको जिल्लागत विकासलाई सन्तुलित गराउने समेत उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?