प्रदेश सरकार आवधिक योजना निर्माणमा व्यस्त

५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार
गरिबी १० प्रतिशत 
कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — प्रदेशका हरेक नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा २ हजार डलर बनाउने र गरिबी ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको ५ वर्षे आवधिक योजना निर्माण सुरु भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’ नारा अघि सारेको छ ।


Yamaha

त्यही लक्ष्य पूरा गर्न आव ०७६ देखि ०८० सम्मका पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्न लागेको हो । योजनाको प्राथमिकीकरण, आवश्यकता पहिचानसहितका योजनाको छनोट, जनसहभागिता, त्यसको दिगो विकास र समृद्धि आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।

एक महिनाभित्रै सन्तुलित विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार हुनेछन् । ती योजनाले समाजवादउन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई उच्च पार्ने सरकारको दाबी छ ।

संघीय सरकारले अघि सारेको १५ औं आवधिक योजना र आगामी २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन सोचको तादम्यतासमेत मिलाउने गरी प्रदेश सरकारले योजना निर्माण सुरु गरेको हो । त्यसका लागि ५ कार्यदल बनाएर प्रदेशका १२ मध्ये रुकुमपूर्व, रोल्पा, दाङ र गुल्मीमा छलफल र सुझाव संकलन गरिएको र अन्य जिल्लामा भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सरकारको तयारी अनुसार कृषि, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, पर्यटनलगायत ४६ क्षेत्र समावेश गर्दै आधारपत्र तयार भइसकेको छ । त्यही आधारपत्रका आधारमा जिल्ला स्तरमा सुझाव संकलन सुरु गरिएको र त्यसबाट प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘अहिले आधारपत्र मात्र तयार गरेर सुझाव संकलन अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘मंसिर २३ गतेसम्म सुझाव संकलन सकेर पुसदेखि योजना बनाउन सुरु हुन्छ ।’ सुझाव संकलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बौद्धिकसमुदाय र सरोकारवालासहितको छलफल भइरहेको उनले बताए ।

आधारपत्रमा योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास किटान गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका ५ आयोजना समावेश गरेर सरकारले ५ वर्षे आवधिक योजना निर्माण गर्न थालेको छ । लुम्बिनीमा विद्युतीय बस र मोनो रेल सञ्चालन, बुटवल–भैरहवा, तुलसीपुर–घोराही र कोहलपुर–नेपालगन्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आवधिक योजना तयारीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, सामाजिक, सुशासन र कृषिका लागि क्षेत्रगत रूपमा योजना तयार गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा प्रदेश मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख, विज्ञ, निजी क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ ।

सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी बृहत् अन्तक्र्रिया र छलफलपछि आधारपत्रलाई थप सुझावका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइनेछ । आयोगको सुझावसहित परिमार्जन गरेर प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकालले बताए । ‘चैतभित्र यी सबै प्रक्रिया सकेर आवधिक योजना तयार गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यही योजनाको आधारमा प्रदेश सरकारको आव ०७५/०७६ को बजेट तयार हुनेछ ।’ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवधिक योजना तयार हुने उनले बताए ।

प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा २९ दशमलव ९ प्रतिशत गरिबी छ । त्यसलाई ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार १२ अमेरिकी डलरबाट २ हजार डलर, औसत आयु ६७ दशमलव ५ वर्षबाट ७२ वर्षमा वृद्धि गर्ने, बाल मृत्युदर ४२ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यस्तै, ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी सुविधा, शतप्रतिशत घरमा बिजुली र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले प्रदेशमा ८६ प्रतिशत घरमा खानेपानी, ६६ प्रतिशतमा बिजुली र ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । इन्टरनेटको पहुँचलाई १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत घरधुरीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत आवधिक योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

आवधिक योजनाको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै प्रदेश ५ खाद्यान्न, माछामासु, दूध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले प्रदेशको आवधिक योजना निर्माणले प्रदेशको समग्र क्षेत्रको समान विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । ‘प्रदेश आत्मनिर्भरदेखि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमै ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने, ‘आवधिक योजनाले अस्तव्यस्त भन्दा व्यवस्थित र आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गर्दै प्राथमिकीकरणका आधारमा विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।’ आवधिक योजनाले अहिले असन्तुलित देखिएको जिल्लागत विकासलाई सन्तुलित गराउने समेत उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मालपोतमा सास्ती उस्तै

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — दुई वर्षअघि खुट्टा भाँचिएका वालिङ–११ बग्रेबजारका ४५ वर्षीय ख्यामबहादुर अधिकारीलाई हिँडडुल गर्न असजिलो छ । उपचार गर्न निकै खर्च गरेका उनलाई ऋण तिर्न गाह्रो परेपछि खेत बेच्नुको विकल्प भएन ।

स्याङ्जा जिल्ला मालपोत कार्यालय ।तस्बिर : प्रतीक्षा काफ्ले/कान्तिपुर

नामसारी गराउन उनी स्याङ्जा जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउन थालेको मंगलबार तीन दिन भयो । कहिले कम्प्युटरले काम गरेन, सर्भर चलेन त कहिले नेट चलेन भनेर कर्मचारीले असमर्थता जनाइरहँदा आधा घण्टामै हुने कामका लागि उनले पटक–पटक धाउनु परेको गुनासो गरे । ‘अहिले सबै काम अनलाइनमा हुन्छ भन्थे,’ उनले भने, ‘कोठैकोठा चहार्दा दिन बित्छ । बेलुकासम्म लाइनमा बसें तर पालो आएन । अझै कति दिन धाउनुपर्ने हो थाहा छैन ।’ मालपोत कार्यालयबाट पहिले पाइने सेवाभन्दा अहिले झन् सास्ती भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

तथ्यांकलाई डिजिटल फम्र्याटमा सुरक्षित राख्दै सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने उद्देश्यले गत भदौदेखि मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भएको हो । सरकारको लक्ष्य अनुरूप नै देशभरका मालपोतमा अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने क्रममास्याङ्जामा पनि गरिएको थियो । अनलाइनमा आधारित सेवा भनिए पनि झन् बढी झन्झटिलो भएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । ‘कर्मचारीले काम बन्दैन पनि प्रष्ट भन्दैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘कम्प्युटरले काम गरेन एकछिन बस्नुस् है, हजुरको काम बन्छ भनेर भनिरहन्छन् । तर, काम कहिले गर्ने हो थाहै छैन ।’

कम्प्युटर र सर्भरका कुरा ग्रामीण सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषा नभएको उनले बताए ।
जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि बिहानदेखि लाम लागेका धेरै सेवाग्राही पहिलेभन्दा कामको गति झन्झटिलो भएको बताउँछन् । जग्गा कारोबारका लागि पोखराबाट आएका मेघबहादुर थापाले प्रविधिमा आधारित सेवाका लागि सञ्चार उपकरण उपयुक्त व्यवस्थापन गरेरमात्रै लागू हुनुपर्नेमा हतार भएको जस्तो देखिएको बताए ।

‘पहिले फोटो खिचेर काम बन्थ्यो । बूढाबूढीलाई एक दिन ल्याउँदा काम नभएमा अर्को दिन आफूमात्र आए पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सबैतिर अनलाइनमा फोटो खिच्ने भनेर बूढा बाउलाई डोर्‍याउँदै हिँडेको छु ।’ सानो कामका लागि तीन/चार दिन धाउनुपरेको उनले बताए । ‘प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, एउटा कामका लागि धेरै कोठामा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

मालपोत कार्यालयका अनुसार सुरुमा कम्प्युटरमा गएर इन्ट्री गरी जग्गा हेर्ने, ल्याप्चे लगाउने र फोटो खिचाउने जस्ता काम गरिन्छ । त्यसपछि जग्गा भए/नभएको हेरेर राजस्व बुझाउनुपर्छ । पुर्जा प्रिन्टमा जाने, नयाँ पुर्जा बनाएर र पास गर्ने गरिन्छ । यो सबै कामका लागि फरक–फरक कोठामा व्यवस्था गरिएको छ । सबै कोठामा अहिले सम्बन्धित जग्गधनी आफैं उपस्थित हुनुपर्छ ।
धितो राखेको जग्गा फिर्ता गराउन १० दिन धाउनुपरेको गुनासो एक सेवाग्राहीले गरे । कहिले कम्प्युटर नचल्ने, कहिले सफ्टवेयरले काम नगर्ने त कहिले नेट नचल्नेजस्ता समस्या आफूहरूको हातको नभएको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यसो त अधिकांश कर्मचारी कम्प्युटर प्रविधिमा सिकारु छन् । कम्प्युटर सिक्दै काम गर्नुपरेको छ । जागरिमा लामो समय बिताएका कर्मचारीले बल्ल कम्प्युटरमा अनलाइनमार्फत काम गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ । प्रविधिसँग खेल्न नसक्ने कर्मचारीका कारण काम ढिला हुने गरेको सेवाग्राही मेघबहादुर बताउँछन् । ‘जग्गा रोक्का राख्न र रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्न पहिले १५ मिनेटमा सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले नेट के–के भयो भन्छन्, भगवान् भरोसाको काम छ ।’

मालपोत अधिकृत दिनेश अधिकारी अनलाइन प्रणाली छिटोछरितो प्रविधि भए पनि यसको व्यवस्थापन अझै स्तरीयरूपमा हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘हातले गर्ने काम धेरै छिटो हुन्छ ।

रजिस्टरमा साइन गर्‍यो, रोक्का– फुकुवा खुलायो, काम सकियो,’ उनले भने, ‘अहिले कम्प्युटर र सर्भरमा गरिने कामका लागि कहिलेकाहीं इन्टरनेटको स्लो स्पिडका कारण समस्या हुन्छ ।’ सर्भर र इन्टरनेटमा भर पर्ने गरेकाले सेवाग्राहीलाई कतिबेला काम हुन्छ भनेर समय किटान गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए ।

‘अहिले सजिलो सेवा दिने भनिएको हो तर गाह्रो भएको छ । सबै काम गर्‍यो, सेभ नै हुँदैन । एउटा नाम खोज्दा अर्को आइदिन्छ,’ उनले भने, ‘सेवा छिटो छरितो पार्न प्रयास भइरहेको छ ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग नेटको स्पिडका बारेमा कुरा भइरहेको उनले बताए ।

‘सामान्य मिस्टेक भए सफ्टवेयरले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा सिस्टममा आधारित सेवा दिने बानी पर्न थालेको छ । यो छिटो हुन केही समय लाग्छ ।’ अनलाइन सेवाले कर्मचारी बढी व्यस्त भएको र प्रविधिले कामको चाप बढाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT