घरेलु हिंसाका उजुरीलाई बेवास्ता

पतिको हर्कत दोहोरिने र उनी प्रहरीमा जाने क्रम चलिरहयो । प्रहरीले पति मदनलाई पक्राउ गरेर घरेलु हिंसाविरुद्ध मुद्दा चलाएन । बरु आफन्तलाई बोलाएर दुवै पक्षलाई राखी मेलमिलाप गर्न सल्लाह दियो । दिनभर जागिर गर्ने विन्दुमाथि रात परेपछि पतिको यातना नियमित हुन थाल्यो । दिक्क भएपछि उनी प्रहरीको सट्टा अदालत गइन् । घरेलु हिंसाको सट्टा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालिन्् । अहिले पतिबाट अलग भएर छोराछोरीसहित बसेकी छन् ।

‘२/२ जना छोराछोरी भएकाले भरसक सम्बन्ध नै तोड्नुभन्दा घरेलु हिंसाविरुद्ध सजाय दिने र गल्ती महसुस गराउने योजना थियो,’ बैंकर विन्दुले भनिन्, ‘त्यो प्रक्रिया सफल नभएपछि सम्बन्धविच्छेद गरें ।’ घरभित्र तथा आफन्तबाट हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा तथा दुव्र्यवहार घरेलु हिंसा हुन् । महिलाहरू घरभित्रै असुरक्षित हुने समस्या रोक्ने घरेलु हिंसाविरुद्ध कसुर सजाय ऐन, २०६६ बनेको छ । पीडितको सहजताका लागि भन्दै घरेलु हिंसाविरुद्ध राज्यले प्रहरी, अदालत, स्थानीय तह र महिला अधिकार आयोगमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका आधारमा घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न आउनेको संख्या बढेको छ ।

मेलमिलापको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भन्दै न्यायिक निकायले घरेलु हिंसालाई कम प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर, धेरै महिलाले न्याय पाउन र सन्तुष्ट हुन भने सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरण रोहिणीकी सुनिता दुवे हुन् । उनी घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी लिएर २ वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाइन् । १ वर्ष अदालतमा कुरिन् । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । विवश भएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालिन् । उक्त मुद्दा करिब ६ महिनामा छिनियो । अहिले २ छोराछोरी सम्हालेर बसेकी छन् । ‘घरेलु हिंसाको उजुरी भनेपछि प्रहरी र अदालत दुवैले ध्यान नदिने रै’छन् । हैरान भएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दिएँ,’ सामाजिक परिचालकका रूपमा कार्यरत सुनीताले भनिन्, ‘प्रहरी र अदालतले मेलमिलाप गर्नूस् भने । तर, सही सहजीकरण कतैबाट भएन ।’

रूपन्देही प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा ५ वर्षको अवधिमा १ हजार २ सय ५९ जनाले घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म मात्रै १ सय २३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ वटा मात्र अदालतसम्म पुगेका छन् । न्यायिक समिति बनेकाले यस वर्षदेखि स्थानीय तहले समेत घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता गरेका छन् । रूपन्देहीका १६ तहमा यस वर्ष करिब ५ सय घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी आएका छन् । उजुरीमा पतिको हिंसाको सिकार भएका धेरै छन् ।

त्यसमा कुटपिट गरेको, नपढाएको र खान/लाउन नदिएको, नागरिकता नबनाइदिएको, विवाह दर्ता गर्न नमानेको, परस्त्रीसित सम्बन्ध राखेको बारेमा छन् । न्यायिक तहमा पुगेका ७० प्रतिशत उजुरी भने यत्तिकै थन्केका छन् । मुस्किलले ३० प्रतिशत मात्रै छिनोफानो भएका छन् । प्रहरीको घटना अध्ययन अनुसार पुरुषलाई जे गरे पनि छुट हुने अहमता, पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाका कारण पनि घरभित्रै महिला हिंसामा परेका छन् ।

सामाजिक रूपमा पनि महिला र पुरुषबीच उमेर, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारलगायतमा असमान हैसियत राख्नेबीच विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्दा घरेलु हिंसा धेरै भएको छ । पीडित बोल्न नसक्ने, साक्षी जुटाउन नसक्ने तर पीडकका पक्षमा घर–परिवारदेखि गाउँसमाज नै उर्लेर आउने भएकाले पनि घरेलु हिंसाका मुद्दामा सहजीकरण गर्न जटिलता छ । पीडकलाई बोलाउनुपर्ने र मेलमिलापमा लैजानुपर्ने भएकाले पनि धेरै समय लाग्छ । पीडकलाई अन्य घटनामा सरह पक्राउ गर्न वा थुन्न नमिल्ने भएकाले पनि समस्या छ ।

प्रहरीको महिला बालबालिका केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक मीनाकुमारी आचार्य घरेलु हिंसाले अन्य मुद्दासरह प्राथमिकता नपाएको स्वीकार्छिन् । ‘घरभित्रका ससाना कुरालाई समस्या बनाएर आउने भएकाले हाम्रो चाहना मेलमिलापमा लैजाने हुन्छ । मेलमिलाप हुने सम्भावना रहेसम्म मुद्दामामिलामा लैजान मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तोमा नचाहेर पनि लामो र ढिलो हुन सक्छ ।’

घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई समेत न्यायिक निकायले बेवास्ता गरेका छन् । यसले गर्दा मेलमिलापमै जाने पीडितले सहज न्याय पाएका छैनन् । ऐनमा मुद्दा अवधिभर पीडकले पीडितको भरणपोषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि उजुरी लिने निकायले उजुरीकर्ता हिंसापीडितलाई संरक्षण र न्याय तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडकलाई घर निकाला गरेर भए पनि पीडितलाई सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाउन र भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रूपन्देहीमा भने घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गरेका कसैले पनि यस्तो सुविधा पाएका छैनन् ।

अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले घरेलु हिंसाका घटनालाई प्राथमिकता नदिने, जबर्जस्ती मिलाउन खोज्ने र सहजीकरणमा समय नदिने कारण पीडितहरू झन् पीडित भएको गुनासो गरिन् । ‘स्थानीय तह होस् या प्रहरी वा अदालत कतै पनि घरेलु हिंसाका उजुरीलाई प्राथमिकता दिने र पीडितलाई ऐनमा भएका सुविधा भराउने काम भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भरसक उजुरी नै नलिने, लिए पनि पीडकलाई नै माथि पारेर मेलमिलाप गर्न दबाब दिने धेरै छन् ।’

उजुरी गर्ने निकायले नै सहयोग नगर्दा घरेलु हिंसापीडित अहिले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने गरेको आचार्यले दाबी गरिन् । ‘संस्थाले गरेको अध्ययनमै घरेलु मुद्दामा बेवास्ता भएपछि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत गएका धेरै महिला भेटिए,’ उनले सुनाइन् । बुटवल उपमहानगरकी न्यायिक समिति सदस्य अधिवक्ता गौमती सुनारले पारिवारिक संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने, धेरै चरणका छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले घरेलु हिंसाका मुद्दा प्राथमिकतामै राखे पनि सहजीकरणमा समय लाग्ने बताइन् । ‘छलफलमा पीडक नआउँदा घटना अध्ययन गर्न, मेलमिलापमा जान वा मुद्दा प्रक्रियामै लैजान पनि समय लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तोमा घरेलु हिंसापीडितलाई सहज र छिटो न्याय दिन समस्या छ ।’