३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

कानुन निर्माण गरेर आवधिक योजना

नवीन पौडेल

परासी — आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माणपछि मात्र प्रदेशस्तरीय आवधिक योजना बनाउन पश्चिम नवलपरासीका जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार प्रस्ट भएपछि विकासका काम सहज हुने उनीहरूले बताए । प्रदेश ५ ले आयोजना गरेको आवधिक योजनाको क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिका लागि सुझाव संकलनमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख र सांसदले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।


प्रदेश योजना आयोगले आगामी ५ वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्न जिल्ला–जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधनलाई वितरण गरेर जनताका आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका आधार आवधिक योजना निर्माण भइरहेको छ ।


बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्माले पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र नीतिगत योजना पारित गरेर एउटा जिल्लाभन्दा समग्र प्रदेशको समृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने योजना तय गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसको उच्चतम प्रयोगमार्फत आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकिने भन्दै केन्द्रको आश गर्नुभन्दा प्रदेश आफैंमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ योजना लक्षित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव छ ।


सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरेको अधिकार हनन नहुने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहको आफ्नो गुरुयोजना तय हुने अनि सोही प्रकृतिका कार्यक्रम प्रदेशबाट पनि सञ्चालन हुने अवस्था आयो भने प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको योजना र रणनीति हेरेर मात्र प्रदेशले थप दीर्घकालीन र ठूला योजना तय गरेमा ५ वर्षभित्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।’


सुझावका लागि प्रदेश योजना आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय संघसंस्थाको प्रत्यक्ष सहभागितामा समूह विभाजन गरेर विषयगत रूपमा राय लिइरहेको छ ।


प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले १२ वटा जिल्लामा नै प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गरेर प्रथम आवधिक योजनालाई पूर्णता दिन लागिपरेको बताए । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबिना हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनाैं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आफ्ना गुरुयोजना प्रदेशलाई जानकारी गराउने र प्रभावकारी योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझाव दिएपछि समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि ५ वर्षीय योजना तय हुनेछन् ।


सबै क्षेत्रको सहयोग प्राप्त भएमा मुलुककै नमुना र समृद्ध प्रदेश बन्नेछ ।’ प्रदेश सरकारसँग तत्कालको प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरको तथ्यांक नभए पनि आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी प्रतिव्यक्ति आए अहिले ९ सय ५० अमेरिकी डलर रहेकामा आगामी ५ वर्षमा २ हजार डलर बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?