सरकारी कार्यालयद्वारा ‘वन कब्जा’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित शिवराज नगरपालिका–५ मा रहेको डेढ हेक्टर वनमा उक्त उद्यान बनाएको छ । ‘यहाँ अरू क्षेत्र पनि थिए’ एक स्थानीयले भने, ‘तर, दुई दशक पुराना रूख भएको ठाउँलाई उद्यान बनाइएको छ ।’ उद्यानमा ठूला ९ वटा रूख छन् । करिब ८ लाख खर्च गरेर सर्वसाधारण बस्नका लागि पक्की बेन्च बनाइएको छ । बिरुवा लगाइएको छ । बाटोको ट्रयाक खोखिएको छ । फलामको गेट छ ।

वन मन्त्रालयले एक नगर एक उद्यानको अवधारणा ल्याएको छ । त्यसअनुसार यहाँ पनि उद्यान बनाएर शिवराज नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको गौतम बुद्ध वन डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामचन्द्र शाहले बताए । ‘अरू ठाउँ थिएन’ शाहले भने, ‘त्यसैले वनलाई उद्यान बनाएर दिने निर्णय गरिएको हो ।’ उद्यान आसपास राष्ट्रिय वन क्षेत्र छ । उद्यानमा पुग्नका लागि नगरपालिकाले राजमार्गबाट सडक रेखांकन गरेको छ ।

बिजुलीका पोल गाडेर तार जडान गरिएको छ । यसरी संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन थालेसँगै वन क्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ । सदरमुकामस्थित कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयले सरकारी नीति पालना गर्न उद्यानका लागि ऐलानी जग्गा खोजेर लगानी गरेको थियो । उजाड जमिनमा फूल र बिरुवा रोपेर हरियाली बनाएको छ ।

चन्द्रौटास्थित वडा प्रहरी कार्यालयले जवानको ब्यारेक भवन राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर बनाएको छ । डेढ वर्षअघि पूर्वतर्फको वन कब्जा गरिएको स्थानीयले आरोप लगाए । ‘पहिले कब्जा भयो’ एक स्थानीयले भने, ‘पछि तारबार गरेर आफ्नो बनाइयो ।’ चन्द्रौटामा हाटबजार पनि वनमा लाग्छ । त्यसैसित सटेर प्रहरी जवान बस्ने भवन बनाइएको छ । त्यहाँ ३ हजार ७ सय वर्गफुटमा निर्माण भएको भवनमा ३ कोठा छन् । ‘चन्द्रौटा ठूलो बजार हो’ चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जमसेर अलीले भने, ‘त्यही भएर जन सहयोगबाटै ब्यारेक भवन बनाएका हो ।’

शान्ति सुरक्षाका लागि आवश्यक भएकाले प्रहरीलाई सघाएको उनले बताए । ‘प्रहरीले वन क्षेत्रमा भवन बनाएको सुनेको छु,’ गौतम बुद्ध वन डिभिजनका सहायक वन अधिकृत शाहले भने, ‘यथार्थ थाहा भएन ।’ सरकारले वडा प्रहरीलाई २१ कट्ठा जग्गा भोग चलनका

लागि दिएको प्रहरी निरीक्षक महेश्वर उपाध्यायले बताए ।

वनभरि संघसंस्था

पश्चिम नवलपरासीमा सघंसस्थाको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अतिक्रमणमा वन क्षेत्र र सार्वजनिक प्रति जग्गा परेका छन् । स्थानीय तहले यस्ता जग्गाको खोजी गर्ने बताए पनि सकेका छैनन् ।

अतिक्रमणमा संलग्नलाई राजनीतिक दलको पृष्ठपोषण हुन्छ । त्यही आडमा खुलेयाम वन, सडक र सार्वजनिक स्थल कब्जा भइरहेका छन् । जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका– ६ सनईस्थित ऐतिहासिक नन्दन ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

करिब १ सय ४० बिघामा फैलिएको तालको जग्गामा अहिले स्थानीयले खेती गरिरहेका छन् । ताल सुकेर पोखरी बनेको छ । संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन भए पनि अतिक्रमणकारीको अवरोधले खेर जाने गरेको छ । भगवती सामुदायिक वन सुनवलमा ४ वटा आमा समूहका भवन छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दायाँ–बायाँ धार्मिक संस्था, खेल र सरकारी कार्यालयका लागि वन कब्जा गरिएको छ । स्थानीय तह बनेपछि संघसंस्थाको नाममा अतिक्रमण तीव्र छ । प्रशासन र वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन सकेका छैन्न । पूर्व र पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न सघंसंस्था र व्यक्तिले ४ हजार ९ सय १७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् ।

राजमार्ग आसपासका सुनवल, बर्दघाट, दाउन्ने र परासी क्षेत्रमा संघसंस्थाको नाममा अतिक्रमण गरिएको छ । वनमा अस्पताल, विद्यालय, आमा समूहका भवन, कलेज, मन्दिर, गुम्बा र चर्च निर्माण गरिएका छन् । राजमार्ग आसपास जग्गाको मूल्यांकन बढी हुने भएकाले ओगट्ने क्रम बढेको हो ।

सुरुमा बजार विस्तारका नाममा कच्ची टहरा बनाएर अतिक्रमण गरी बस्ने गरेका छन् । तिनै पछि पक्की घर बनाएर बस्छन् । डिभिजन वन कार्यालय परासीका प्रमुख प्रेमशंकर चौधरीले वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए । ‘संघसंस्था र खेल मैदानका नाममा अतिक्रमण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन कब्जा गरिएको छ ।’