कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्दा लेखाप्रणाली अव्यवस्थित

अमृता अनमोल

बुटवल — संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक लेखा अस्तव्यस्त बन्दै र बेरुजु बढ्दै गएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिले तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया थालेको छ ।

कार्यालयले बुधबार बुटवलमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको सहभागितामा प्रदेश ५ स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।


छलफलमा सहभागीले नयाँ लेखाप्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु र जनशक्तिको अभाव र त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या परेको बताए ।


जनप्रतिनिधिहरूले नियम–कानुनभन्दा पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा काम गर्दा बेरुजु आउने गरेको उनीहरूले गुनासो गरे ।


लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अशोककुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने बैंकहरूले समयमा भर्पाई र बचत रकम नदिँदा पनि बेरुजु बढेको बताए । ‘समयमा परिषद् नबस्ने, बजेट पारित नहुने र कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्नुपर्दा बेरुजु रकम आउने समस्या छ,’ उनले भने, ‘वडासचिवहरू पेस्की लिएर काम गर्ने तर पेस्की फस्र्यौटबारे जानाकारी लिएर स्रेस्ता नराख्दा पनि अप्ठ्यारो छ ।’


बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले आफूले गरिरहेको कामलाई अर्को माध्ययमबाट लेखामा उतार्दा पनि बेरुजु समस्या बढेको बताए । ‘लेखा व्यवस्थापन दुरुस्त राख्न मोबिलाइजेसनका नाममा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नुपूर्व २० प्रतिशतसम्म रकम दिने र आयोजना स्थल नटुंगिँदै ठेक्का दिने परिपाटी रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई जवाफदेही र सीपयुक्त बनाउनुपर्छ ।’


रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले नीति, ऐन र विधिलाई नहेरी आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक लेखाप्रणली अव्यवस्थित बन्दै र बेरुजु बढेको बताए ।


मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन निर्माणलाई झमेला ठानेर कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहमा लेखाप्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । अन्य कार्यालयमा समेत कुनै काममा झमेला आए कार्यालयहरू त्यसलाई समाधान गर्न नलाग्दा लेखाप्रणाली अव्यवस्थित बनेको उनले दाबी गरे । ‘ठेकेदार मात्र होइन काम नगरी वा काममा सुधार नगरी केही महिना अल्झाएर रकम दिने सरकारी लेखा प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यसलाई लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूले तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।’


महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले रकम खर्च गर्ने बेलामै कार्यालयले ऐन नीतिअनुसार मितव्ययी छ/छैन भनेर नहेर्दा लेखापरीक्षणमा समस्या आएको बताए । ‘सार्वजनिक लेखा व्यवस्थित गर्न जनप्रतिनिधिले कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्ने र कार्यालय तथा लेखा प्रमुखले विधिलाई मिचेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने काम रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारी कार्यालयमा सुशासन र व्यवस्थित लेखाप्रणाली कायम हुनेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?