महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन् छात्रा

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — महिनावारी भएपछि तीन दिनसम्म घरभित्र नपस्ने र चार दिनसम्म कापी–किताब छुन नहुने अन्धविश्वासले यहाँका छात्राको पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।

नयाँ पुस्तामा यस्तो संस्कार हटे पनि पुरानामा बाँकी रहेकाले महिनावारीका बेला दोस्रो व्यक्तिलाई छुँदा पाप लाग्छ भन्ने चलन छ ।

Yamaha


नरपानीकी सविना केसी महिनावारी भएको तीन दिनसम्म घरबाहिर सुत्छिन् र चार दिनपछि नुहाएर बल्ल घरभित्र पस्छिन् । चार दिनसम्म उनको पढाइ छुट्छ । ‘कसैसँग छोइनु हुँदैन, पाप लाग्छ भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तीनदिनसम्म घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताले पढाइ पनि छुटछ ।’

विद्यालय जानेले पनि खुलेर भन्न सक्ने वातावरण नहुँदा पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ । ‘म त पढ्न आउँछु,’ सतिनेटाकी सीता घमले भनिन्, ‘अरू बेलाजस्तो जाँगर हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मिन्स भएको भन्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले टाउको दुखेको भन्दै ढाँट्नुपर्छ ।’ महिनावारी भएकी छु भन्दा केटा साथीले जिस्क्याउने
उनले बताइन् ।

गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौंमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत ईशा पौडेल आफूले पढेको स्कुल शिवमदन मावि सतिनेटमा बेग्लै प्रस्तुत भइन् । बाबु गोविन्दराजलाई प्रमुख अतिथि, आमा सावित्रा र अंकल गणेशराजलाई विशेष अतिथि बनाएर उनले महिनावारीका बारेमा ज्ञानवद्र्धक कुराको प्रशिक्षण र छात्रालाई प्याड वितरण गरिन् ।

इन्ट्रयाक्ट क्लब अफ गोल्डेन गेट कलेजकी प्रेसिडेन्ड्समेत रहेकी ईशाले महिनावारी हुँदा हुने समस्या र प्याड प्रयोग गर्ने तरिकाबारे शिक्षा दिइन् । स्कुलका २ सय ५० जना छात्रालाई पाँच सयभन्दा बढी प्याड आफ्नै लगानीमा वितरण गरिन् ।

‘महिनावारी महिलामा हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो,’ उनले भनिन्, ‘पाप लाग्छ भनेर केही छुनु हुँदैन भन्ने भ्रम अब हटाउनूस् । सफा रहने र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ ।’ पसलमा प्याड किन्न जाँदा साहूजीसँग माग्न लजाउने र किनेपछि पत्रिकाले बेरेर लुकाएर घरमा ल्याएर प्रयोग गर्ने चलन हटाउनुपर्ने उनले बताइन् । महिनावारी, सुत्केरी र गर्भावस्थालाई सबै दिदीबहिनीले पवित्र समयका रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । विद्यालयका प्रअ राजेन्द्र पौडेलले केही महिनादेखि छात्रालाई नि:शुल्क प्याड वितरण गरेको बताए । ‘धेरै छात्रा प्याड माग्नै लजाउने गर्थे,’ उनले भने, ‘अहिले बानी पर्दैछ ।’

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार महिनावारी भएको चार दिनसम्म स्तन, तल्लो पेट, ढाड दुख्ने र शरीर थकित हुने गर्छ । यस्तो बेलामा पोषिलो र प्रोटिनयुक्त खानुपर्छ । आराम चाहिन्छ । बाबु गोविन्दराजले महिनावारी हुँदा महिलामा हुने समस्यालाई सहज बनाउन अब सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले वडाबाटै नि:शुल्क प्याड बाँड्ने र आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनले भने । ईशाकाअंकल गणेशराज जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् । उनले प्याड लगाउनेतरिका सिकाए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्दा लेखाप्रणाली अव्यवस्थित

अमृता अनमोल

बुटवल — संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक लेखा अस्तव्यस्त बन्दै र बेरुजु बढ्दै गएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिले तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया थालेको छ ।

कार्यालयले बुधबार बुटवलमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको सहभागितामा प्रदेश ५ स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।

छलफलमा सहभागीले नयाँ लेखाप्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु र जनशक्तिको अभाव र त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या परेको बताए ।

जनप्रतिनिधिहरूले नियम–कानुनभन्दा पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा काम गर्दा बेरुजु आउने गरेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अशोककुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने बैंकहरूले समयमा भर्पाई र बचत रकम नदिँदा पनि बेरुजु बढेको बताए । ‘समयमा परिषद् नबस्ने, बजेट पारित नहुने र कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्नुपर्दा बेरुजु रकम आउने समस्या छ,’ उनले भने, ‘वडासचिवहरू पेस्की लिएर काम गर्ने तर पेस्की फस्र्यौटबारे जानाकारी लिएर स्रेस्ता नराख्दा पनि अप्ठ्यारो छ ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले आफूले गरिरहेको कामलाई अर्को माध्ययमबाट लेखामा उतार्दा पनि बेरुजु समस्या बढेको बताए । ‘लेखा व्यवस्थापन दुरुस्त राख्न मोबिलाइजेसनका नाममा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नुपूर्व २० प्रतिशतसम्म रकम दिने र आयोजना स्थल नटुंगिँदै ठेक्का दिने परिपाटी रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई जवाफदेही र सीपयुक्त बनाउनुपर्छ ।’

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले नीति, ऐन र विधिलाई नहेरी आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक लेखाप्रणली अव्यवस्थित बन्दै र बेरुजु बढेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन निर्माणलाई झमेला ठानेर कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहमा लेखाप्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । अन्य कार्यालयमा समेत कुनै काममा झमेला आए कार्यालयहरू त्यसलाई समाधान गर्न नलाग्दा लेखाप्रणाली अव्यवस्थित बनेको उनले दाबी गरे । ‘ठेकेदार मात्र होइन काम नगरी वा काममा सुधार नगरी केही महिना अल्झाएर रकम दिने सरकारी लेखा प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यसलाई लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूले तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।’

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले रकम खर्च गर्ने बेलामै कार्यालयले ऐन नीतिअनुसार मितव्ययी छ/छैन भनेर नहेर्दा लेखापरीक्षणमा समस्या आएको बताए । ‘सार्वजनिक लेखा व्यवस्थित गर्न जनप्रतिनिधिले कार्यकारी निर्णयबाट काम गर्ने र कार्यालय तथा लेखा प्रमुखले विधिलाई मिचेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने काम रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारी कार्यालयमा सुशासन र व्यवस्थित लेखाप्रणाली कायम हुनेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT