हामी ओझेलमा पर्‍याैं : सरकारी वकिल

पुस ८ देखि १० सम्म काठमाडाैंमा हुन थालेको सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका मुद्दाका सन्दर्भमा बुधबार तुलसीपुरमा पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै उनीहरूले पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्ति नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए ।

‘कुनै नागरिकमाथि केही अपराध भए पीडितलाई न्याय दिन मुद्दा चलाउने, पीडकलाई सजाय दाबी गर्ने र अदालतको फैसला चित्त नबुझे हामी माथिल्लो अदालतमा पुग्ने काम गर्छौं,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका उपन्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिन हामी निरन्तर लडिरहेका हुन्छौं । हामी सरकारका मात्रै नभई जनताका वकिल हौं तर हाम्रोबारे खासै चर्चा हुँदैन ।’

फौजदारी मुद्दामा बकपत्र गर्न आउनेबाहेक अन्य कुनै पनि भार पीडितलाई नपर्ने उनले बताए । ‘पीडितलाई बकपत्र गर्न अदालत आउँदा–जाँदा, बास बस्दा लाग्ने खर्चसमेत सरकारले बेहोर्छ । अन्य सबै काम पीडितका पक्षबाट हामीले गर्छौं,’ अर्यालले भने, ‘यसको चेतना सबैतिर पुग्न सकेको देखिँदैन । पीडितको प्रतिनिधि भएर हामीले काम गरिरहेको कुरा खासै महत्त्वको मानिँदैन ।’

कुनै जघन्य अपराधका मुद्दामा दोषीलाई ठूलै सजायको फैसला भए फैसला गर्ने न्यायाधीशको चर्चा हुने तर सरकारी वकिलको भूमिका कतै नआउने जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सिजालीले बताए । ‘कुनै मुद्दामा कति सजाय माग दाबी गर्ने, कस्तो मुद्दा चलाउने, कसरी प्रमाण जुटाउने र पीडितलाई कसरी न्याय हुन सक्छ भनेर भूमिका खेल्ने वकिलहरू सधैं ओझेलमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सानो बिगो भएका घटनामा मुद्दा नचलाई पीडितलाई केही क्षतिपूर्ति दिएर मिलाउनेसम्मको जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ तर कतिपयलाई हामीले मुद्दा चलाउँछौं भन्ने नै थाहा हुँदैन ।’

नयाँ संहिता लागू भए पनि सो अनुसार काम गर्ने संरचना र जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता खडानन्द गौतमले बताए । फर्निचर, प्रविधि र काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा राति बसेरसमेत अभियोजनपत्र तयार पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘प्रहरीका लागि पनि अनुसन्धान प्रयोगशाला छैन । सबै ठाउँमा तोकिएका मापदण्डका अनुसन्धान अधिकारी उपलब्ध छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले घटनाका प्रमाण जुटाउन समस्या भइरहेको हुन्छ । नयाँ संहिताले व्यवस्था गरेको खुला जेलको अवधारणालगायतका प्रावधान आवश्यक संरचना नभएका कारण तत्काल लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

नयाँ संहितामा कतिपय कुरा अन्योल भएकाले संशोधन गर्न वकिलहरूको सम्मेलनमार्फत माग गरिने उनले बताए । नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा सरकारी वकिलहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।