कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

दुर्गममा पुग्दैन सहुलियतको चामल

काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पास्थित जिल्ला खाद्य संस्थान कार्यालयमा वर्षको अन्तिमसम्म सरकारले पठाएको चामल बिक्री गर्न धौ–धौ हुन्छ । सरकारले पठाउने सस्तो मूल्यको चामल जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा पुर्‍याउने योजना भए पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ र सीमित जनशक्तिका कारणले लक्ष्यअनुसार जिल्लावासीलाई चामल पुर्‍याउन नसकिएको हो । जिल्ला खाद्य संस्थानका कार्यालय प्रमुख कृष्ण गुरागाईंका अनुसार थोरै जनशक्तिले दुर्गम गाउँसम्म चामल पुर्‍याउन चाहेर पनि सम्भव छैन । ‘एकजना मात्रै कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ?,’ गुरागाईंले भने, ‘एक्लैले कार्यालय चलाउने कि चामल बिक्री गर्ने ?’


केही महिनाअघि कार्यालय सहायकको मृत्यु भएपछि गुरागार्इं एक्लो परेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत काठमाडौंमा उक्त घटनाबारे जानकारी गराएपछि ज्यालादारीमा एकजना सहायक कर्मचारी राखिएको छ ।


जनशक्ति अभावमा योजना अनुसार कार्यालयको काम सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको धारणा छ । तराईबाट चामल खरिद/संकलन गरी रोल्पालगायतका दुर्गममा आपूर्ति गर्ने सरकारी नीतिअनुसार पञ्चायतकालदेखि नै खाद्य संस्थानका जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्नेे अवधारणा अघि सारिएको हो ।


उक्त अवधिमै रोल्पामा सदरमुकाम लिबाङ र घर्तीगाउँमा गरी दुईवटा खाद्य डिपो कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा क्षति बेहोरेपछि घर्तीगाउँको डिपो हटाइएको थियो ।


हाल रोल्पामा वर्षमा करिब ७ सय क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख गुरागाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रोल्पामा ल्याइएको ६ सय ९१ क्विन्टल चामलमध्ये हालसम्म १ सय ७८ क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको छ । बाँकी चामल पनि चालु वर्षमा बिक्री हुने उनको विश्वास छ ।


सरकारले रोल्पामा मागअनुसार कोटामा चामल पठाउँदै आएको छ । रोल्पामा ल्याइने चामलमध्ये केही जापानी सहयोगको हो भने केही भारत र मुलुकमै खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।


कार्यालयमा ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल एकजना मात्रै छन् । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाइदिन माथिल्लो निकायमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रीय तहबाट सुनुवाइ नभएको कार्यालय प्रमुख गुरागाईंको गुनासो छ । सरकारले सहुलियतमा पठाउने चामल अति दुर्गम गाउँमा पुर्‍याउन सरकारको नीति अझै स्पष्ट देखिएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?