दुर्गममा पुग्दैन सहुलियतको चामल

काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पास्थित जिल्ला खाद्य संस्थान कार्यालयमा वर्षको अन्तिमसम्म सरकारले पठाएको चामल बिक्री गर्न धौ–धौ हुन्छ । सरकारले पठाउने सस्तो मूल्यको चामल जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा पुर्‍याउने योजना भए पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ र सीमित जनशक्तिका कारणले लक्ष्यअनुसार जिल्लावासीलाई चामल पुर्‍याउन नसकिएको हो । जिल्ला खाद्य संस्थानका कार्यालय प्रमुख कृष्ण गुरागाईंका अनुसार थोरै जनशक्तिले दुर्गम गाउँसम्म चामल पुर्‍याउन चाहेर पनि सम्भव छैन । ‘एकजना मात्रै कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ?,’ गुरागाईंले भने, ‘एक्लैले कार्यालय चलाउने कि चामल बिक्री गर्ने ?’

Yamaha


केही महिनाअघि कार्यालय सहायकको मृत्यु भएपछि गुरागार्इं एक्लो परेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत काठमाडौंमा उक्त घटनाबारे जानकारी गराएपछि ज्यालादारीमा एकजना सहायक कर्मचारी राखिएको छ ।

जनशक्ति अभावमा योजना अनुसार कार्यालयको काम सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको धारणा छ । तराईबाट चामल खरिद/संकलन गरी रोल्पालगायतका दुर्गममा आपूर्ति गर्ने सरकारी नीतिअनुसार पञ्चायतकालदेखि नै खाद्य संस्थानका जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्नेे अवधारणा अघि सारिएको हो ।

उक्त अवधिमै रोल्पामा सदरमुकाम लिबाङ र घर्तीगाउँमा गरी दुईवटा खाद्य डिपो कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादी सशस्त्रद्वन्द्वमा क्षति बेहोरेपछि घर्तीगाउँको डिपोहटाइएको थियो ।

हाल रोल्पामा वर्षमा करिब ७ सय क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख गुरागाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रोल्पामा ल्याइएको ६ सय ९१ क्विन्टल चामलमध्ये हालसम्म १ सय ७८ क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको छ । बाँकी चामल पनि चालु वर्षमा बिक्री हुने उनको विश्वास छ ।

सरकारले रोल्पामा मागअनुसार कोटामा चामल पठाउँदै आएको छ । रोल्पामा ल्याइने चामलमध्ये केही जापानी सहयोगको हो भने केही भारत र मुलुकमै खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयमा ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल एकजना मात्रै छन् । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाइदिन माथिल्लो निकायमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रीय तहबाट सुनुवाइ नभएको कार्यालय प्रमुख गुरागाईंको गुनासो छ । सरकारले सहुलियतमा पठाउने चामल अति दुर्गम गाउँमा पुर्‍याउन सरकारको नीति अझै स्पष्ट देखिएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हामी ओझेलमा पर्‍याैं : सरकारी वकिल

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — सरकारी वकिलहरूले पीडितलाई न्याय दिन निरन्तर खटे पनि ओझेलमा पर्दै आएको गुनासो गरेका छन् । फौजदारी मुद्दामा पीडितका पक्षमा अदालत धाउने र न्याय दिन निरन्तर लागिरहने भए पनि यसबारे जनतामाझ जानकारी पुग्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।

पुस ८ देखि १० सम्म काठमाडाैंमा हुन थालेको सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका मुद्दाका सन्दर्भमा बुधबार तुलसीपुरमा पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै उनीहरूले पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्ति नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए ।

‘कुनै नागरिकमाथि केही अपराध भए पीडितलाई न्याय दिन मुद्दा चलाउने, पीडकलाई सजाय दाबी गर्ने र अदालतको फैसला चित्त नबुझे हामी माथिल्लो अदालतमा पुग्ने काम गर्छौं,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका उपन्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिन हामी निरन्तर लडिरहेका हुन्छौं । हामी सरकारका मात्रै नभई जनताका वकिल हौं तर हाम्रोबारे खासै चर्चा हुँदैन ।’

फौजदारी मुद्दामा बकपत्र गर्न आउनेबाहेक अन्य कुनै पनि भार पीडितलाई नपर्ने उनले बताए । ‘पीडितलाई बकपत्र गर्न अदालत आउँदा–जाँदा, बास बस्दा लाग्ने खर्चसमेत सरकारले बेहोर्छ । अन्य सबै काम पीडितका पक्षबाट हामीले गर्छौं,’ अर्यालले भने, ‘यसको चेतना सबैतिर पुग्न सकेको देखिँदैन । पीडितको प्रतिनिधि भएर हामीले काम गरिरहेको कुरा खासै महत्त्वको मानिँदैन ।’

कुनै जघन्य अपराधका मुद्दामा दोषीलाई ठूलै सजायको फैसला भए फैसला गर्ने न्यायाधीशको चर्चा हुने तर सरकारी वकिलको भूमिका कतै नआउने जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सिजालीले बताए । ‘कुनै मुद्दामा कति सजाय माग दाबी गर्ने, कस्तो मुद्दा चलाउने, कसरी प्रमाण जुटाउने र पीडितलाई कसरी न्याय हुन सक्छ भनेर भूमिका खेल्ने वकिलहरू सधैं ओझेलमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सानो बिगो भएका घटनामा मुद्दा नचलाई पीडितलाई केही क्षतिपूर्ति दिएर मिलाउनेसम्मको जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ तर कतिपयलाई हामीले मुद्दा चलाउँछौं भन्ने नै थाहा हुँदैन ।’

नयाँ संहिता लागू भए पनि सो अनुसार काम गर्ने संरचना र जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता खडानन्द गौतमले बताए । फर्निचर, प्रविधि र काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा राति बसेरसमेत अभियोजनपत्र तयार पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘प्रहरीका लागि पनि अनुसन्धान प्रयोगशाला छैन । सबै ठाउँमा तोकिएका मापदण्डका अनुसन्धान अधिकारी उपलब्ध छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले घटनाका प्रमाण जुटाउन समस्याभइरहेको हुन्छ । नयाँ संहिताले व्यवस्था गरेको खुला जेलको अवधारणालगायतका प्रावधान आवश्यक संरचना नभएका कारण तत्काल लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

नयाँ संहितामा कतिपय कुरा अन्योल भएकाले संशोधन गर्न वकिलहरूको सम्मेलनमार्फत माग गरिने उनले बताए । नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा सरकारी वकिलहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT